मोदी सरकारने तीन कृषी कायदे लोकसभेत आणि राज्यसभेत पारित करून घेतले होते. हे कायदे चांगली की वाईट? शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे की शेतकऱ्यांना लुबाडणे साठी बनवण्यात आलेले? हे कायदे करण्यामागची भूमिका राजकीय स्वार्थ आहे की क्रांतिकारी सुधारणा? बड्या औद्योगिक घराण्यांचे खिसे भरण्यासाठी केलेली चाल आहे की शेतकऱ्यांच्या समस्यांची उकल? शेतकऱ्यांच्या मुक्तीची सनद आहे  की शेतकऱ्यांच्या गुलामगिरीची सनद? असे अनेक वाद कायद्याविषयी लोकांमध्ये प्रचलित आहे कोणी काही म्हणतं तर कोणी काही सांगतोय. एक पक्ष वेगळा सांगतो तर दुसरा पक्ष अजूनच वेगळी गोष्ट सांगतो. त्यामुळे सामान्य माणसाच्या मनात आणि विशेषतः शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये याबद्दल प्रचंड गोंधळाची परिस्थिती आहे. अनेकांना तर या कायद्यामध्ये काय आहे तेच माहिती नाही.