शेतकरी या देशाचा अन्नदाता आहे असे किमान आपण शेतकरी बंधू जरी मानत असलो तरी माल तयार झाल्यावर यातील खरी आर्थिक सत्ता आणि नियंत्रण हे शेतकर्‍यांकडून बाजाराच्या हाती येते. आणि हा बाजार आणि एकंदरीतच व्यवस्था काही शेतकऱ्याला धारजिणी नाही. त्यामुळे शेतीमालाला जीवनावश्यक वस्तू कायद्याच्या कक्षेतून आणि कचाट्यातून बाहेर काढणे, बाजार समितीच्या बाहेर देखील शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीला मान्यता देणे आणि शेती करारांचा मार्ग मोकळा करणे हे तीन महत्वाचे निर्णय केंद्र सरकारने 2020 च्या जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात घेतले. या संबंधात तीन अध्यादेश काढण्यात आले. सदर अध्यादेशांचे विधेयकांमध्ये रुपांतर करून, सदर विधेयकांना संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी सप्टेंबर 2020 मध्ये मान्यता दिली आहे. या निर्णयांमुळे शेतीक्षेत्रात खासगी गुंतवणूक वाढेल, शेतमालाच्या विपणनाचे क्षेत्र खुले होईल आणि शेतकर्‍याला त्याचा अंतिमतः लाभ होईल, असा दावा केला जात आहे.
तेंव्हापासून कृषी कायद्यावर आपल्या देशामध्ये घमासान चालू आहे. मोदी सरकारने तीन कृषी कायदे लोकसभेत आणि राज्यसभेत पारित करून घेतले होते. हे कायदे चांगली की वाईट? शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे की शेतकऱ्यांना लुबाडणे साठी बनवण्यात आलेले? हे कायदे करण्यामागची भूमिका राजकीय स्वार्थ आहे की क्रांतिकारी सुधारणा? बड्या औद्योगिक घराण्यांचे खिसे भरण्यासाठी केलेली चाल आहे की शेतकऱ्यांच्या समस्यांची उकल? शेतकऱ्यांच्या मुक्तीची सनद आहे की शेतकऱ्यांच्या गुलामगिरीची सनद? असे अनेक वाद कायद्याविषयी लोकांमध्ये प्रचलित आहे कोणी काही म्हणतं तर कोणी काही सांगतोय. एक पक्ष वेगळा सांगतो तर दुसरा पक्ष अजूनच वेगळी गोष्ट सांगतो. त्यामुळे सामान्य माणसाच्या मनात आणि विशेषतः शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये याबद्दल प्रचंड गोंधळाची परिस्थिती आहे. अनेकांना तर या कायद्यामध्ये काय आहे तेच माहिती नाही.
याच कारणास्तव शेतकरी कायदा काय आहे? आणि कसा आहे? हा जाणून घेण्याचा माझा सरळ साधा सोपा प्रयत्न आहे. त्यामध्ये कुठल्याही पक्षाची बाजू नाही किंवा कुठल्याही पक्षाला विरोध नाही. फक्त कायदा मला जसा समजला तसा मी मांडतो आहे. अर्थात ऐतिहासिक घडामोडी आणि सद्यस्थितीतील राजकीय घडामोडीही यासोबत मी विचारात घेणार आहे. कायद्याचे विश्लेषण झाल्यानंतर कुठल्या राजकीय पक्षांनी वेगवेगळ्या कालखंडात काय-काय भूमिका घेतली आहे तेवढे फक्त मी शेवटच्या लेखांमध्ये मांडणार आहे. ती भूमिका चूक की बरोबर हे ज्याने त्याने आपले आपण ठरवावे. हा विषय खूप मोठा असल्यामुळे याला मी उप-विषयांमध्ये मांडणार आहे त्यामुळे या लेख माले मध्ये किमान चार-पाच तरी छोटे लेख असतील. ते मी क्रमाक्रमाने प्रकाशित करेल. हे सर्व लेख वाचल्या नंतरच यावर साधक बाधक चर्चा करावी अशी माझी विनंती आहे. किंबहुना माझ्या शेतकरी मित्रांनी कुटुंबीयांनी आणि शेतकरी नातलगांनी या विषयाला पूर्णपणे जाणून घेऊन यावर सखोल चर्चा करावी,व्हावी हाच या लेखमालेचा माझा उद्देश आहे.
या सुधारणा अंतर्गत तीन वेगवेगळे कृषी कायदे संसदेत संमत करण्यात आले. हे कायदे वेगवेगळे असले तरी एक प्रकारे ते एकमेकांशी संबंधित आहेत. तीनही कायदे काय सांगतात हे समजून घेतल्यानंतर आपला हे लक्षात येईलच. पण हे सर्व समजून घेण्याआधी एपीएमसी किंवा कृषी उत्पन्न बाजार समिती हे काय प्रकरण आहे आणि किमान हमी भाव किंवा मिनिमम सपोर्ट प्राइस हा काय मुद्दा आहे हे देखील समजून घेणे आवश्यक आहे. या गोष्टी समजून घेतल्याखेरीज या कायद्यांमध्ये काय बदल करण्यात आले आहेत आणि त्याचे शेतकऱ्यांच्या जीवनावर काय परिणाम होइल हे समजून घेता येणार नाही म्हणूनच या लेखमालेची सुरवात आपण या दोन गोष्टी समजून घेण्यासाठी करूया.
लेख वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा
- The Farmer’s (Empowerment & Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Act 2020 कृषक (सशक्तीकरण व संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा संबंधी करार अधिनियम 2020
या कायद्याला ढोबळ मानाने कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग चा किंवा करार शेतीचा कायदा असे म्हणता येईल. करार शेतीचा साधा आणि सरळ अर्थ म्हणजे तुम्ही एखाद्या कृषी मालाचे उत्पादन आणि विक्रीचा करार एखाद्या व्यक्तीसोबत/कंपनीसोबत/पक्षासोबत करणार. आजच्या घडीला आपल्या देशांमध्ये कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग ला म्हणजे करार शेतीला परवानगी नाही. याचे कारण देखील एपीएमसी हेच आहे. कारण एपीएमसी कायदा स्पष्टपणे बंधन घालतो कि शेतकऱ्याचा शेतमाल हा जर विकायचा असेल तर तो सर्वप्रथम एपीएमसी मध्येच विकावा लागेल. एखादा खरेदीदार (या कायद्यात खरेदीदाराला Sponser असे नाव दिलेले आहे.) जर शेतमाल दुप्पट भावाने देखील खरेदी करण्यास तयार असला तरी शेतकरी त्या सोबत असा करार करु शकत नव्हता. कारण त्याला (शेतकऱ्याला) मालाची विक्री एपीएमसी मध्येच करायची सक्ती होती. - Farmer’s Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act, 2020 कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य संवर्धन आणि सुलभीकरण अधिनियम, 2020
एपीएमसी कायद्याचा सरळ सरळ संबंध हा राज्याच्या आतमध्येच आपला शेतीमाल विकावा या नियमाशी आहे. काही ठिकाणी तर शेतकऱ्यावर आपला शेतमाल हा जवळच्या एपीएमसी मध्येच विकण्याचे बंधन होते. राज्यांतर्गत आणि राज्याबाहेर आपला शेतमाल विकण्यासाठी एपीएमसी कायद्यामध्ये अनेक अडचणी आणि बंधने शेतकऱ्यांवर घालण्यात आलेली होती. ही बंधने या नव्या कायद्यांतर्गत काढून टाकण्यात आलेली आहे म्हणजे आपला शेतमाल बाहेरच्या राज्यातील व्यापाऱ्यांना विकण्यासाठी शेतकऱ्याला कुठल्याही प्रकारचे बंधन किंवा कायदेशीर अडथळा आता राहिलेला नाही. इतर कुठलाही शेतमाल बनवणारा उत्पादन आपला शेतमाल देशामध्ये कुठेही विकू शकत असे रंतु शेतकर्‍यांना हे स्वातंत्र्य नव्हते यामुळे शेतकऱ्यांना नवीन ऑप्शन उपलब्ध असते राज्य अंतर्गत आणि देशांतर्गत बाजारपेठेत उपलब्ध असेल नव्या वाणिज्य प्रकाराशी शेतकरी सामोरा जाईल आणि त्यातून नव्या गोष्टी शिकायला मिळतील. - Minimum Support Price (MSP) किमान आधारभूत मूल्य
परंतु एवढे सगळे उदारीकरणाचे वारे वाहून देखील शेतकर्‍याला आपल्या मालाची रास्त किंमत ठरवता येत नाही. त्याला आपला माल बाजारामध्ये व्यापाऱ्यांनी ठरवलेल्या किमतीलाच विकावा लागतो. काही मोजक्या शेतीमालासाठी सरकार एक किमान किंमत निर्धारित करते. या किमतीलाच किमान आधारभूत किंमत (Minimum Support Price)/MSP असे म्हणतात. किमान किंमत मी यासाठी म्हणतो की या किमतीपेक्षा कमी किमतीत तो माल कुणालाही खरेदी करता येणार नाही असे सरकारचे बंधन असते. आता आपल्याला हा प्रश्न पडला असेल की ही किमान आधारभूत किंमत कोण ठरवते? आणि कशी ठरवल्या जाते? - What are the APMCs? एपीएमसी (कृषी उत्पन्न बाजार समिती) म्हणजे काय?
पण या सर्व घडामोडीत बाजार समितीतील दोष उघडपणे दिसू लागले शेतकऱ्यांसाठी च्या नव्या आर्थिक समीकरणात बाजार समिती अपुरी पडू लागली. बाजार समित्या शेतकर्‍यांचे शोषण करतात, अशी मांडणी शेतकरी संघटनेने या काळातच केली. १९६३ चा महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री अधिनियम व १९६७ चा कायदा कालबाह्य झाला आहे. त्यामुळे आपला शेतमाल कुठेही विकण्याचे स्वातंत्र्य शेतकर्‍याला मिळाले पाहिजे अशी मागणी शेतकरी संघटनेने केली.
