या लेख मालेतील या आधीचे लेख 1. आणीबाणीची पार्श्वभूमी 2. खटल्यास सुरुवात
मागच्या लेखामध्ये आपण पहिलं की न्या. ब्रूम यांनी अतिशय धक्कादायक निकाल दिला. असं नेमकं काय घडलं होतं ज्यामुळे न्यायमूर्ती ब्रूम यांनी असा धक्कादायक निकाल दिला?
या निकालामध्ये नक्कीच काहीतरी काळेबेरे दडलेलं होतं. झालं असं होतं की जस्टीस विल्यम ब्रूम अँग्लो इंडियन होते हे आपण पाहिलं. या न्या. ब्रूम साहेबांचे आणि पंडित नेहरू यांचा विशेष स्नेह होता. त्यांचा एक भाऊ इंग्लंडमध्ये होता. ब्रूम यांच्या या भावाशी इंदिरा गांधींनी संधान साधले. त्यांनी ब्रूम यांच्या या बंधूला गळ घातली की त्याने भारतातील आपल्या न्यायाधीश भावास समजवावे आणि त्याला इंदिरा गांधींच्या बाजूने निकाल देण्यासाठी राजी करावे.
एवढे कमी होते म्हणून की काय इंदिरा गांधी यांनी अजून पुढचे पाऊल टाकले.
व्ही. भार्गव नावाचे सर्वोच्च न्यायालयातील एक निवृत्त न्यायाधीश होते. या भार्गव महाशयांवर एक मोठी कामगिरी सोपवण्यात आली होती. त्यांनी अलाहाबादला जायचे आणि श्रीमती इंदिरा गांधींच्या बाजूने निर्णय फिरवण्यासाठी न्यायमूर्ती ब्रूम यांना प्रलोभन द्यायचे किंवा दबाव टाकायचा. त्या बदल्यात भार्गव यांना साखर उद्योग चौकशी आयोगाचे (Sugar Industry Enquiry Commission) चे अध्यक्ष पद ऑफर करण्यात आले होते. श्री भार्गव यांनी आपली कामगिरी फत्ते केली. ठरल्या प्रमाणे 16 सप्टेंबर 1971 रोजी त्यांना या कमिशनचं अध्यक्ष पद देण्यात आले. थोड्याच दिवसात न्या. ब्रुम देखील निवृत्त्त होणार होते. निवृत्ती नंतरच्या आयुष्याची हमी त्यांना इंदिरा पक्षाने दिली असणार. या दोन्ही मार्गांनी (ब्रूम यांच्या बंधू तर्फे आणि माजी न्यायाधीश श्री भार्गव यांच्याद्वारे) इंदिरा गांधींच्या बाजूने निकाल फिरवण्यात न्या. ब्रूम यांना राजी करण्यात इंदिरा पक्ष यशस्वी झाला. मागील लेखामध्ये आपण पाहिले की न्या. ब्रूम महाशयांनी खटल्याची कशी वाट लावली.
मागच्या लेखामध्ये न्यायमूर्ती ब्रूम यांनी दिलेला संदिग्ध निकाल आपण पहिला. या निकालाने या खटल्यातील प्राणच काढून घेतले होते. शांती भूषण यांच्या मते आता या खटल्यात काही राम उरला नव्हता. त्यांच्या मते आता या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यात देखील काही अर्थ नव्हता. विरोधी गोटात नैराश्य पसरले. परंतु राजनारायण आणि त्यांचे वकील मित्र आर. सी. श्रीवास्तव यांनी हिम्मत सोडली नाही. त्यामुळे नोव्हेंबर 1971 च्या आसपास या खटल्याची कागदपत्रे वकील श्री जे. पी. गोयल यांना सुप्रीम कोर्टात Special Leave Petition (SLP) दाखल करण्यासाठी सुपूर्त करण्यात आली. (याच निवडणूकीच्या संदर्भातील या आधीचा सुप्रीम कोर्टातील खटला जे. पी. गोयल यांनी जिंकला होता, हे आपण मागच्या प्रकरणात पाहिले आहे) परंतु यातही पुन्हा घोडे आडवे आले.
डिसेंबर 03 ते डिसेंबर 16 (1971) या कालावधीमध्ये भारत पाकिस्तान युद्ध झाले. पाकिस्तानचे विभाजन होऊन बांगलादेश स्वतंत्र करण्यात आला. इंदिरा गांधी या हिरो (खरे तर हिरोईन) बनल्या. आता त्यांच्याविरुद्ध हा खटला चालवावा की न चालवावा या संभ्रमात ही सर्व विरोधी मंडळी पडली. अटल बिहारी वाजपेयी यांचेही मत असेच पडले. परंतु जेव्हा राज नारायण यांना न्यायमूर्ती ब्रूम यांच्या मदतीने वरती नमूद केलेल्या षडयंत्राचा सुगावा लागला त्यावेळेस त्यांनी सुप्रीम कोर्टात अपील दाखल करण्याचा निर्धार केला.
श्री ब्रूम यांनी दिलेल्या विवादस्पद निर्णयाविरुद्ध तीन एसएलपी (Special Leave Petition) दाखल करण्यात आल्या. तीनही अपील न्यायमूर्ती के एस हेगडे, न्यायमूर्ती जगन मोहन रेड्डी आणि न्यायमूर्ती के के मॅथ्यु यांच्या पीठासमोर सुनवाईस आल्या. इंदिरा पक्षाचे वकील होते एस. सी. खरे आणि सी. के. दफ्तरी. राजनारायण यांच्या बाजूचे वकील होते एस. व्ही. गुप्ते आणि जे. पी. गोयल, आर. सी. श्रीवास्तव आणि एस. एस. खंडूजा.
दैवयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात हे तीनही अपील मान्य केले आणि दाखल करून घेतले. सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती ब्रूम यांच्या आदेशाला ही स्थगिती (Stay) दिली. खटला चालला. दोन्ही पक्षांनी आपापली बाजू मांडली. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यावर सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे नमूद केले की या खटल्यामधील पॅराग्राफ 5 हा अजिबात अस्पष्ट किंवा संदिग्ध नाही. त्याच बरोबर न्यायमूर्ती ब्रूम यांनी यशपाल कपूर यांच्याशी संबंधित काढून टाकलेल्या महत्त्वाच्या इंट्रोगेटरी (प्रश्नावल्या) सुप्रीम कोर्टा ने पुन्हा खटल्यामध्ये समाविष्ट केल्या. न्या. ब्रुम यांच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला त्यांनी चुकीचे ठरवले. एकंदरीतच राजनारायण पक्षाचे पारडे पुनः एकदा जड झाले.
या सुप्रीम कोर्टातील खटल्यात राजनारायण यांच्या पक्षाने अजून एक जो महत्त्वाचा प्रश्न मांडला होता तो होता यशपाल कपूर निवृत्त झाले त्या तारखेचा. त्यात राज नारायण पक्षाने म्हटले की-
श्री यशपाल कपूर यांचा राजीनामा जरी राष्ट्रपतींनी 25 जानेवारी 1971 ला स्वीकारला तरी देखील या राजीनाम्याची स्वीकृती शासकीय गॅजेटमध्ये 6 फेब्रुवारी 1971 ला प्रकाशित करण्यात आली. त्यामुळे यशपाल यांच्या राजीनाम्याची ही बाब निवडणूक कायद्याच्या अनुषंगाने बघितली जावी. सर्वसामान्य जनतेला यशपाल कपूर हे आता सरकारी नोकर नाहीत हे 6 फेब्रुवारी 1971 ला समजले. यावर सुप्रीम कोर्टाने हे मान्य केले की यशपाल कपूर हे किमान 25 जानेवारी 1971 ला राष्ट्रपतींद्वारे त्यांचा राजीनामा स्वीकृत करेपर्यंत सरकारी नोकर होते. तरीही सुप्रीम कोर्टाने 15 मार्च 1972 ला दिलेल्या आपल्या निकालात असे आदेश दिले की यशपाल कपूर यांच्या राजीनाम्याची बाब अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ठरवावी.
सुप्रीम कोर्टातील या निकालामुळे हा खटला पुन्हा जिवंत झाला आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयात पुन्हा प्रस्थापित झाला.
परंतु या मधल्या काळात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले होते. न्यायमूर्ती ब्रूम हे मार्च 1972 मध्ये निवृत्त झाले होते आणि त्यांच्या जागी आलेल्या न्यायमूर्ती के. एन. श्रीवास्तव यांच्याकडे हा खटला आला. यशपाल कपूर यांचा राजीनामा त्यांनी पुनः पटलावर विचारसाठी घेतलाच. परंतु याच अनुषंगाने एक आणखी एक प्रश्न त्यांनी या खटल्यामध्ये विचाराधीन घेतला. या प्रश्नाच्या उत्तराने पुढे खूप महाभारत घडणार होते. या केसची आणि त्यासोबतच देशाच्या राजकारणाची समीकरणे बदलणार होती. हा प्रश्न होता – या निवडणुकी साठी इंदिरा गांधी या उमेदवार कधी बनल्या?
परंतु त्या आधी एक महत्वाचा प्रश्न पटलावर आला होता की – इंदिरा गांधी यांनी सरकारी यंत्रणेचा निवडणुकी साठी गैरवापर केला किंवा नाही? या प्रश्नाचे उत्तर मिळवण्यासाठी ‘निळी पुस्तिका‘ (Blue Book) उघडणे आवश्यक होते. काय होते हे निळे पुस्तक आणि काय होते त्या पुस्तकात? हे पुढील भागात आपण पाहणार आहोत.
हा लेख वाचून तुमच्या प्रतिक्रिया आम्हाला अवश्य कळवा. खाली कमेन्ट बॉक्स मध्ये आपल्या प्रतिक्रिया आपल्या नावानिशी अवश्य लिहा. मी काही सर्वज्ञाता नाही. त्यामुळे काही मुद्दे, घटना प्रसंग चुकले असतील तर तसेही कॉमेंट बॉक्स मध्ये नमूद करा. आपली बाजू योग्य असल्यास मी माझ्या प्रतिपादना मध्ये अवश्य बदल करीन. .. धन्यवाद
