Minimum Support Price (MSP) किमान आधारभूत मूल्य

जगामध्ये कुठल्याही व्यापारात किंवा व्यवसायामध्ये निर्माण केलेल्या वस्तूची विक्री किंमत ठरवण्याचा अधिकार ती वस्तू उत्पादन करणाऱ्या व्यक्तीकडे असतो किंवा तिच्यावर मालकी हक्क असणाऱ्या व्यक्तीकडे असतो. याला केवळ आणि केवळ अपवाद म्हणजे शेतीमाल. आम्ही उत्पादित केलेल्या शेतीमालाची किंमत आम्हा शेतकऱ्यांना ठरवण्याचा अधिकार असावा अशी रास्त आणि खूप जुनी मागणी शेतकऱ्यांची आहे.

पण इथे शेतकऱ्यांच्या नशिबी काय आहे तर केवळ दुर्दैव. शेतकऱ्याच्या मालाची किंमत शेतकरी सोडून इतर सर्व लोक ठरवतात. आणि या व्यवहारांमध्ये एक टक्का सुद्धा चान्स नाही की ही किंमत रास्त प्रकारे ठरवल्या जाईल. जगभरातच खुले आर्थिक धोरण आणि मुक्त अर्थव्यवस्थेचा बोलबाला आहे. ही व्यवस्था मागणी आणि पुरवठा यावर आधारित मालाच्या किमतीचे समर्थन करते. भारताने देखील 1992 साली खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण स्वीकारले. या तीनही व्यवस्था कुठल्याही बाजारात किंवा बाजारातील कुठल्याही मालाच्या किमती बद्दल हस्तक्षेप वर्ज्य मानतात. मग हस्तक्षेप करणारा एखाद्या देशाचे सरकार असो किंवा जागतिक संस्था असो. .

परंतु एवढे सगळे उदारीकरणाचे वारे वाहून देखील शेतकर्‍याला आपल्या मालाची रास्त किंमत ठरवता येत नाही. त्याला आपला माल बाजारामध्ये व्यापाऱ्यांनी ठरवलेल्या किमतीलाच विकावा लागतो. काही मोजक्या शेतीमालासाठी सरकार एक किमान किंमत निर्धारित करते. या किमतीलाच किमान आधारभूत किंमत (Minimum Support Price)/MSP असे म्हणतात. किमान किंमत मी यासाठी म्हणतो की या किमतीपेक्षा कमी किमतीत तो माल कुणालाही खरेदी करता येणार नाही असे सरकारचे बंधन असते. आता आपल्याला हा प्रश्न पडला असेल की ही किमान आधारभूत किंमत कोण ठरवते? आणि कशी ठरवल्या जाते?

किमान आधारभूत किंमत निश्चित करण्यासाठी कृषिमूल्य आयोगाची (Commission for Agricultural Costs and Prices) स्थापना इसवी सन 1965 ला करण्यात आली. कृषिमूल्य आयोग केवळ किमतीची शिफारस आर्थिक बाबींच्या मंत्रीमंडलीय समिती कडे (Cabinet Committee on Economic Affairs) करते. ही समिती कृषी मूल्य आयोगाच्या शिफारसी राज्य सरकारांना देखील सूचना शिफारशी करण्यासाठी पाठवते. परंतु आश्चर्याची बाब म्हणजे कोणतेही राज्य सरकार यावर कुठल्याही प्रकारे आक्षेप घेत नाही. किंवा या शेतमालाच्या ठरवलेल्या किमती चुकीच्या गणितावर आधारित आहे असे म्हणत नाही.

या शिफारशींवर विचार करून शेतीमालाची किमान आधारभूत किंमत भारत सरकार ठरवते. साधारणतः कुठल्याही पिकाचा हंगाम सुरू होण्याआधी या किंमती जाहीर केल्या जातात. आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे या किमान आम्ही भावाला कुठलीही कायदेशीर पाठबळ नाही. कुठल्याही कायद्यात मध्ये याला नमूद करण्यात आलेले नाही. सरकार फक्त एक नोटिफिकेशन जाहीर करते आणि त्याद्वारे हे सर्व काम चालते.

किमान आधारभूत किंमत कधीही बाजारभावापेक्षा कमीच असते. किमान आधारभूत किंमतीच्या खाली बाजारभाव गेले, तर सरकारने या किंमतीला शेतीमाल शेतकर्‍यांकडून खरेदी करणे अभिप्रेत आहे. शेतकर्‍यांच्या हितासाठी सरकारने बाजारपेठ हस्तक्षेप करायला हवा. भाव पडत असतील तर सरकारने खरेदी करून मालाच्या भावाचे संतुलन राखले पाहिजे. मात्र किमान आधारभूत किंमतीने शेतमालाची खरेदी करण्याचे कुठलेही बंधन सरकारवर नाही. म्हणजे जर बाजारभाव किमान हमीभावपेक्षा खाली असेल तर सरकार काहीही कारवाई करत नाही. सरकार केवळ दोन धान्य खरेदी करते. ते देखील स्वस्त धान्याची सरकारी योजना बंद पडू नये म्हणून. बाजारपेठेत सरकारने हस्तक्षेप करायला हवा, परंतु सरकार बाजारपेठ चालवू शकत नाही ही शेतकऱ्याची खरी अगतिकता/मजबुरी आहे.

समाविष्ठ कृषि उत्पादने

तसे बघायला गेले तर किमान आधारभूत किंमत केवळ २६ धान्य प्रकारासाठी जाहीर केली जाते ती पिके खालीलप्रमाणे आहेत.

तृणधान्य गटामध्ये—तांदूळ, गहू, जव वा बार्ली, ज्वारी, बाजरी, मका आणि नाचणी

डाळीमध्ये- चणा, तूर, मूंग, उडद आणि मसूर या डाळी

तेलबिया मध्ये- शेंगदाणा, मोहरी, तीळ, सोयाबीन, सूर्यफूल, करडई, काळेतीळ, तोरीया या तेलबिया

इतर पिकांमध्ये – सुके खोबरे, नारळ, कपास, ज्यूट किंवा ताग, ऊस, तंबाखू

यामध्ये देखील उसासाठी जी किमान किंमत ठरते तिला MSP न म्हणता FRP (Fair and Remunerative Price) म्हटल्या जाते. ती किती असावी याचे गणित परत वेगळ आहे.

आणि किमान हमीभाव कुठल्या पिकांसाठी नाही? खालील पैकी कोणत्या ही पिकांसाठी हमीभाव लागू नाही.नाही

सर्व प्रकारचा भाजीपाला
सर्व प्रकारची फळे
दूध आणि दुग्ध उत्पादन
मत्स्यशेती
फुलशेती
कुक्कुटपालन
इतर पशुपालन व्यवसाय

म्हणजे थोडक्यात वारील 26 पिके सोडल्यास कुठल्याही कृषी मालास किमान हमी भावाची गॅरंटी नाही.

किमान आधारभूत किंमतीला केवळ गहू आणि तांदळाची खरेदी केंद्र सरकारतर्फे दरवर्षी नियमितपणे केली जाते. ही खरेदी पंजाब, हरयाणा, आंध्र प्रदेश यासारख्या निवडक राज्यांमध्ये केली जाते. अनेक अभ्यासकांनी असं दाखवून दिले आहे की किमान आधारभूत किंमतीने शेतमालाची खरेदी केल्याने केवळ ५ टक्के शेतकर्‍यांनाच लाभ मिळतो.

MSP ची प्रक्रिया.

मग ही किमान हमीभावाची प्रक्रिया कशी चालते? सर्वात प्रथम नोटिफिकेशन काढून सरकार शांत बसते. या भरवश्यावर की एपीएमसीमध्ये या किमतीच्या खाली कुठल्याही मालाची खरेदी होणार नाही. पण आपण डोळे झाकले म्हणजे मांजर दूध प्यायचे थोडेच थांबते. इथे काय प्रकार शेतकऱ्याच्या नशिबी येतो हे सर्व शेतकरी जाणतातच. त्यामुळे ते मी इथे सांगत नाही.

दुसऱ्या एका प्रकारे किमान हमीभाव राखला जातो तो म्हणजे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) द्वारे केली जाणारी भात आणि गव्हाची खरेदी. राशन मध्ये वाटला जाणारा तांदूळ आणि भात हा सरकार याच फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारे खरेदी करते. गहू आणि तांदळाचा हा एक मोठा खरेदीदार आहे आज-काल या खरेदी मध्ये आय टी सी, कारगिल या सारख्या बलाढ्य बहुराष्ट्रीय कंपन्या( multinational corporates) देखील उतरल्या आहेत.

फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI)

आता फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मध्ये कसा व्यवहार चालतो ते समजून घेऊ.

किमान दर जाहीर झाल्यानंतर जेव्हा शेतकरी आपला गहू एफसीआय ला विकायला घेऊन जातो तेव्हा तिथे काय प्रकार घडतो? तेथील अधिकारी शेतकऱ्याला सांगतात की अजून गोदामे तयार नाहीत आणि साठवणुकीच्या व्यवस्थेचा थोडा वेळ लागेल त्यामुळे तुम्ही तीन दिवसांनी या. किंवा शेतकऱ्याचा गहू पाहिजे त्या दर्जाचा नाही, निकृष्ठ आहे असे सांगत हे FCI चे अधिकारी खरेदी करण्यास नकार देतात.या शेतकऱ्याने आपला गहू ट्रकमध्ये भरून आणलेला असतो हा ट्रक त्याने तीन दिवस कुठे उभा करावा या ट्रकचे तीन दिवसाचे अतिरिक्त भाडे त्याने कुठून द्यावे आणि जरी हामाल परत घरी न्यायचा म्हटलं तरी तो माल/पोती उतरवणे आणि परत 3 दिवसानंतर ट्रक मध्ये लादणे, परत पुढच्या वेळेस चे ट्रक भाडे हे सर्व त्या शेतकऱ्याने कुठून करायचे?

मग काय होते तर या फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडियाचे काही दलाल मध्ये असतं असतं उदाहरणार्थ दोन हजार रुपये हमी भाव चालू आहे तेव्हा हे दलाल शेतकऱ्यांना जाऊन भेटतात आणि त्याला सांगतात की हा मार्ग आम्हाला सोळाशे रुपयांनी तू विक एफसीआय ची वाट पाहण्यापेक्षा शेतकऱ्याला हा सौदा फायद्याचा वाटतो आणि तो आपला ट्रक अशा दलालांच्या हवाली करून पैसे घेऊन घरी जातो. ह्या दलालांची अधिकाऱ्यांशी साठ-गाठ असल्यामुळे निकृष्ट दर्जाचे धान्य देखील हे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ला विकतात.

कॉर्पोरेशन कडे गोदामांची पक्की व्यवस्था नाही हे धान्य उघड्यावर एकावर एक पोते रचून साठवल्या जात त्यामुळे यामध्ये खराब होण्याचे प्रमाण खूप जास्त आहे. अनेक वेळा असे देखील होते की गहू आणि तांदळाचे खूप उत्पादन होते आणि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ची खरेदी करण्याची क्षमता संपलेली असते अशा वेळेस त्यांच्याकडे अधिक धान्य खरेदी करायला आणि साठवायला जागा देखील नसते. मग फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या धान्यांची खरेदी बंद करते.

MSP ची गरज का पडली

भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर 1962 मध्ये चीनशी युद्ध झाले. त्यानंतर लगेच 1965-66 मध्ये मोठा दुष्काळ पडला. यावेळेस कुठल्याही प्रकारची अन्नसुरक्षा आपल्या देशाकडे नव्हती. त्यातच पुन्हा 1965 ला पाकिस्तान सोबत देखील आपले युद्ध झाले. आंतरराष्ट्रीय दबाव आपल्यावर काम करत होता. आपल्याला धान्य कमी पडते म्हणून आपण अमेरिकेकडून PL- 480 योजनेअंतर्गत गहू घेत असू. पण यातदेखील अमेरिका नाटक करायची. आडून बघायची आणि वेगवेगळ्या प्रकरणात भारतावर दबाव आणायची. त्यामुळे लाल बहादुर शास्त्री यांना आपल्या देशात अन्नसुरक्षेची गरज प्रकर्षाने जाणवली त्यातूनच त्यांनी हरित क्रांतीसाठी पावले उचलली. त्या काळात नॉर्मन बोरलॉग आणि एम. एस. स्वामिनाथन या दोन शास्त्रज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली हरित क्रांतीसाठी प्रयत्न सुरू झाले. हायब्रिड बियाणे आणि रासायनिक खते यांच्या वापरासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करण्यात येऊ लागले. .

पण जसे मी वरती म्हटले की त्यावेळची कृषी अर्थव्यवस्थाही पुरवठा प्रधान होती शेतकरी आपल्यापुरते पिकून वरकड विकून समाधानी होता. मग कोण कशाला जास्तीचे अन्नधान्य पीकविल? यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याची गरज निर्माण झाली. मग 1966 झाली किमान आधारभूत किमतीचे गाजर शेतकऱ्यांना दाखवण्यात आले. त्यासाठी सरकारने गहू आणि तांदूळ धान्यासाठी किमान आधारभूत किंमत जाहीर केली. आणि अशी हमी दिली की या किमतीला स्वतः सरकार तुमच्याकडून हे धान्य खरेदी करेल.

हरित क्रांतीनंतरची परिस्थिति

ऐंशीचे दशक येईपर्यंत आपण अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण झालो. नव्वदच्या दशकापर्यंत आपण आपली गरज भागवून एक धान्य निर्यात करणारा देश देखील झालो. त्यामुळे सरकार आणि एकूणच व्यवस्था किमान आधारभूत किमती बद्दल उदासीन बनली. .

अतिरिक्त अन्नधान्य उत्पादनामुळे सरकारला शेतकऱ्यांची काही गरजच उरली नव्हती. त्यामुळे या प्रश्नांकडे कोणी लक्ष द्यायला तयार झाले नाही. सरकारने वास्तविक खर्चावर आधारित किमान आधारभूत किंमत जाहीर करावी अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना अनेक दिवसांपासून होती परंतु कुठल्याही सरकारने याबाबत सबसे डोळेझाक केली.

यातून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे भयानक सत्र सुरू झाले. 2004 झाली वाजपेयी सरकारचा निवडणुकीत पराभव झाला. हे सत्तेत येणाऱ्या काँग्रेस सरकारसाठी धोक्याची घंटा होती. शेतकऱ्यांच्या समस्या वर उपाय शोधण्यासाठी त्यांनी हरित क्रांतीचे जनक आणि जागतिक कीर्तीचे कृषी वैज्ञानिक श्री एम एस स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वामीनाथन आयोग नेमला. या आयोगाने इतर अनेक विषयांत सोबत शेतीमालाच्या किंमत आणि तिच्या निर्धारणसंबंधी एक पद्धत सुचवली. आणि हे पर्याय लागू करण्यासाठी जोरदार शिफारस केली. त्यासाठी निश्चित असे पर्याय सुचवले. पण 2006 साली या आयोगाचे सर्व अहवाल आणि शिफारसी तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारला सादर करण्यात आल्या. त्यांनी त्या बासनात गुंडाळून ठेवल्या. इतके वर्ष होऊनही कुठल्याही सरकारने या शिफारसी लागू करण्याची हिंमत आणि कळकळ दाखवली नाही. अगदी शरद पवार कृषिमंत्री असताना देखील हे घडले नाही.

कारण शेतकऱ्यांची कुठली लॉबी नाही, दबाव गट नाही, कुठली संगठीत संगठना नाही, त्यांचा स्वतःचा कुठला राजकीय पक्ष नाही. त्यामुळे वोट बँक (Vote Bank ) म्हणून राजकारण्यांच्या लेखी शेतकऱ्यांची किंमत शून्य आहे.

स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी

मग किमान हमी भावाचा विवाद काय आहे? शेतकरी म्हणतात किमान हमी भाव वाढवा शेतीतज्ञ मानतात कि हे भाव ठरवण्याची पद्धत चुकीची आहे. स्वामीनाथन आयोग देखील सांगते की जुन्या पद्धती अतिशय अवैज्ञानिक आणि चुकीचे आहेत. स्वामीनाथन आयोगाने शेतीमालाच्या किमती विषयी काय भरीव शिफारशी केल्या त्या सगळ्या इथे सांगणे शक्य नाही. परंतु त्यांनी एक फॉर्म्युला सुचवला तो मी थोडक्यात इथे मांडतो.

आयोग म्हणते की तीन वेगवेगळ्या प्रकारात आपण शेतमाल उत्पादनाच्या खर्चाची विभागणी करू शकतो.

एक प्रकाराला नाव दिले

A2,

A2 म्हणजे काय? यामध्ये केवळ बी बियाणे खते कीटकनाशके, यासाठी केलेला जो खर्च आहे तेवढाच खर्च गृहीत धरण्यात आला आहे. ते देखील शेतीशी संबधित नसणाऱ्या व्यक्तींनी ठरवला आहे. हा खर्च शेतीमालाची किंमत ठरवण्यासाठी वापरा.

FL(family labour)

FL काय आहे? पण आयोग म्हणते की केवळ A2 द्वारे येणारी किंमत ही योग्य नाही. कारण शेतकऱ्याने केवळ खर्च केलेला नाही. तर त्यासाठी कुटुंबीय आणि मजुरांद्वारे केलेली मेहनत देखील उत्पादनासाठी वापरली आहे. त्याची किंमत देखील मालाच्या उत्पादनाच्या खर्चामध्ये मोजणे आवश्यक आहे, गृहीत धरणे आवश्यक आहे

पुढे आयोग सांगते की केवळ A2 किंवा A2+FL त्यांची किंमत काढून भागणार नाही कारण शेतकऱ्याने त्याची जमीन देखील वापरली आणि या मालाच्या लागवडीसाठी त्याने काही भांडवल देखील आपले जर त्याने ही जमीन शेतीला न वापरता दुसऱ्या कशासाठी वापरली असतील तर त्याला त्या जमिनीचे भाडे मिळाले असते जर त्याने लावलेले भांडवल इतर कुठे गुंतवले असते तर त्याला त्या भांडवलावर व्यास देखील मिळाले असते परंतु हे दोन्ही संसाधने त्यांनी शेती मालाच्या उत्पादनासाठी वापरले त्यामुळे त्याला जमिनीचे भाडे आणि भांडवलावरील अभ्यास या दोन गोष्टींना मुकावे लागले याला अर्थशास्त्राच्या भाषेत Opportunity Cost असे म्हणतात. म्हणजे शेती करण्यासाठी त्याने इतर कुठल्या संधी गमावल्या त्यांची किंमत देखील शेतीमालाचा उत्पादन खर्च मध्ये गृहीत धरणे आवश्यक आहे असे प्रतिपादन आयोगाने केले.

मग आयोग अंतिमतः म्हणते की A2+FL+C2 या सर्वांची बेरीज केल्यानंतर येणाऱ्या खर्चास दीडपट केल्यावर जी काही किंमत येईल ती किमान हमी भावासाठी रास्त/योग्य किंमत आहे. म्हणजेच

Minimum Support Price (MSP) = A2+FL+C2 X 150%

ही किंमत कुठलेही सरकार शेतकऱ्याला देण्यासाठी तयार नाही. त्यामुळेच स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आल्या. त्याऐवजी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणे सरकारला जास्त सोपे वाटले.

आंदोलन पंजाब आणि हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेशातच का?

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात पंजाब हरियाणा आणि पश्चिमी उत्तर प्रदेश व्यतिरिक्त इतर राज्यांनी का भाग घेतला नाही? याचे कारण बघणे आवश्यक आहे. ज्या वेळेस हरितक्रांती झाली होती त्या वेळेस ती मुख्यत्वे या दोन राज्यांमध्ये झाली होती. कारण जेव्हा हरित क्रांतीसाठी निर्णय झाला तेव्हा ती अशा राज्यांमध्येच करण्याचे ठरले की जेथे –

पाण्याची सुविधा आहे सिंचनाची सुविधा आहे,
जिथल्या शेतकऱ्यांची जमीनधारणा (म्हणजे त्यांच्याकडे असलेली जमिनीचे क्षेत्र) जास्त आहे,
लोकांकडे गुंतवण्यासाठी थोडाबहुत पैसा आहे आणि
इथली जमीन सुपीक आहे.

यामुळे हरीत क्रांती कि पंजाब हरियाणा आणि पश्चिमी उत्तर प्रदेश या भागातच घडून आली. इथला शेतकरी या हरित क्रांतीमुळे उच्च मध्यमवर्गीय उत्पन्नगटात समाविष्ट झाला. या राज्यांमध्ये गरीब किंवा निम्न उत्पन्न वर्गाच्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण इतर राज्यांमधील गरीब शेतकऱ्यांच्या प्रमाणापेक्षा खूप कमी आहे. त्यामुळे इथला शेतकरी हा ट्रॅक्टर घेऊन सगळ्या लवाजम्यासोबत आंदोलन करू शकतो. .

पंजाब आणि हरियाणा हे हरितक्रांती पासूनच सधन शेतकऱ्यांचा प्रदेश बनलेला आहे. इथे हे पुन्हा एकदा लक्षात घ्या की हरित क्रांतीसाठी गहू आणि भात याच पिकांवर भर देण्यात आला होता. आणि हेच पिके या प्रदेशांची मुख्य पिके आहेत. आणि मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP देखील त्याच काळात लागू झाली. त्यामुळे पंजाब हरियाणातील शेतकऱ्यांचे उत्पादन आणि MSP यांचे एक अतूट नाते बनलेले आहे.

उदाहरणच द्यायचे झाले तर पंजाब मध्ये पिकणाऱ्या एकूण तांदुळापैकी 88 टक्के तांदूळ आणि तिथे पिकणाऱ्या एकूण गव्हाच्या उत्पादनापैकी 70 टक्के गहू हा किमान आधारभूत किमती वर विकला जातो. आणि तो देखील फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियालाच.

हे बघितल्यावर आपल्याला लक्षात येते की पंजाब आणि हरियाणा ची पूर्ण कृषी अर्थव्यवस्था/Agricultural Economy ही गहू आणि तांदूळ या पिकांवर आधारलेली आहे. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारतातून जेवढी काही धान्य खरेदी करते त्यापैकी-

35% टक्के तांदूळ
65% गहू आणि
50% भरडधान्य (ज्वारी, बाजरी, मका, इत्यादी coarse grains)

हे एकट्या पंजाब आणि हरियाणा मधून येतात.

भात पिकवणारे जे इतर प्रमुख राज्य आहेत ज्यामध्ये –

आंध्र प्रदेश
तामिळनाडू
ओडिशा
उत्तर प्रदेश

या राज्यांच्या एकूण उत्पादनापैकी केवळ 44% टक्के भात हा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ला जातो.

गव्हाचे उत्पादन घेणारे जे दोन प्रमुख राज्य आहेत-

उत्तर प्रदेश
मध्य प्रदेश

त्यांच्याही एकूण उत्पादनापैकी केवळ 23% टक्के गहू हा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाला विकला जातो.

यावरून तुम्हाला समजून येईल की गहू आणि भात आणि त्या अनुषंगाने किमान आधारभूत किंमत ही पंजाब हरियाणा आणि पश्चिमी उत्तर प्रदेश यांच्यासाठी इतकी महत्वाची का आहे. आणि आंदोलन करणारे या राज्यातील शेतकरी इतर राज्यातल्या शेतकऱ्यांना सारखे गरीब नाहीत त्यांच्याकडे आंदोलन करण्याची ताकदच देखील आहे आणि त्यात भर म्हणजे ते दिल्लीच्या खूप जवळ आहेत त्यांना तिथे आंदोलन करणे सहज शक्य आहे.

आता MSP ची गरज काय?

जर आपण अन्नधान्य बाबत स्वयंपूर्ण झालो आहोत तर मग किमान आधारभूत किमती ची गरज काय? योजना आजही का चालू ठेवण्यात आली आहे? याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे सरकारची एक दुसरी योजना आहे तिच्यासाठी हा किमान हमी भावाचे बुजगावणे उभे ठेवणे गरजेचे आहे. कोणती आहे ती योजना?

केंद्र सरकारची अन्नसुरक्षेची एक योजना आहे यामध्ये सरकार स्वस्त दराने धान्य पुरवते म्हणजे अगदी दोन रुपये किलो तांदूळ आणि तीन रुपये किलो गहू इतक्या कमी दराने हे धान्य चला आपण रेशन चे दुकान म्हणतो त्याद्वारे वितरीत केले जाते या योजनेचे 80 कोटी लाभार्थी आहेत आणि या योजनेसाठी प्रचंड मोठ्या प्रमाणात गहू तांदूळ डाळी असे धान्य सरकारला पुरवावे लागते जर सरकारने हे धान्य खुल्या बाजारातून खरेदी केले तर ही योजना एका वर्षात बंद पडेल. कारण मालाचे बाजारभाव हमीभावपेक्षा जास्त असतात. एक तर प्रत्येक बाजारात मालाची किंमत वेगळी राहील. आणि या दराने खरेदी करणे कोणत्याही सरकारला अजिबात परवडणारे नाही. त्यामुळे सरकार हे धान्या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया च्या मार्फत खरेदी करते. खरेदीचा दर काय तर किमान हमी भाव.एका अर्थाने किमान हमीभाव जाहीर करणे शेतकऱ्यांपेक्षा सरकार साठी जास्त फायद्याचे आहे. या अन्न सुरक्षा योजनेचे बजेट डळमळू नये म्हणून देखिल किमान आधारभूत किंमत ही मुद्दाम हून कमी ठेवण्यात येते.

इथे एका वेगळ्या प्रकारे पाहिल्यास सरकार शेतकऱ्यांसोबत एक करार करते की अमुक काही दिवसानंतर तुमच्या शेतात तयार होणारा अमुक-अमुक माल आम्ही या निश्चित किमतीला विकत घेऊ. या करारात फरक फक्त एवढाच आहे की, माल तयार झाल्यावर तो खरेदी करण्याचे बंधन सरकारवर नाही. केवळ आज सरकारला गरज आहे आणि मजबुरी आहे म्हणून सरकार ते खरेदी करते.

MSP एक अर्थाने शेतकऱ्यांसाठी गळ्यातील धोंड बनली आहे. या एका मुद्द्यासाठी शेती क्षेत्रातील सगळ्या मागण्या आणि सुधारणा दावणीस बांधल्या आहेत . किमान आधारभूत किंमतीच्या संदर्भात शेतकरी संघटनेने मूलभूत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. शेतमालाची किंमत ही उत्पादनखर्चावर आधारित असावी ही त्यांच्या आंदोलनाची मागणी होती आणि आहे.

उत्पादनखर्च अनेक बाबींवर ठरतो. शेती उत्पादन वाढवायचे असेल तर नवीन तंत्रज्ञान गरजेचे ठरते. जास्त उत्पादन देणारे बियाणे, यंत्रसामुग्री चा वापर, खतांची गरज, सिंचन व्यवस्था वेगवेगळ्या कृषि निविष्ठा (inputs), पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नॉलॉजी, साठवणूक क्षमता आणि गोदामे, कोल्ड स्टोरेजेस अशा अनेक बाबी येतात. शेतीतील उत्पादनवाढ केवळ शेतकर्‍याच्या कष्टावर व ज्ञानावर अवलंबून नसते तर ती वेगवेगळी कृषी निविष्ठा (inputs) तंत्रज्ञानावर ठरते.

अशा परिस्थितीत शेती संबंधी आर्थिक गणित शेतकऱ्याच्या हाती नसते. ते या inputs चा पुरवठा करणाऱ्या, संस्था, कंपन्या, बाजार यांच्या हाती जाते. शेती भांडवलप्रधान बनते. परंतु शेतमालाची किंमत ठरवताना यातील बहुतांश गोष्टी सरकार विचारात घेत नाही. किमान हमी भावाला सरकार केवळ गॅरंटी देऊ शकते स्वतः सरकार बाजारात हस्तक्षेप करत नाही.

शेतकरी संघटनेने क्रांती केली, त्यांचे सरकार आले किंवा कोणाचेही सरकार आले तरीही उत्पादनखर्चावर आधारित किंमत शेतमालाला देणे त्यांच्या सरकारला शक्य होणार नाही. किंबहुना कोणाच्याच सरकारला ते शक्य होणार नाही. कारण तसे करण्याची त्यांची इच्छा नाही किंवा त्यांच्याकडे इच्छाशक्ती नाही. आणि शेतकऱ्याची अवस्था म्हणजे ‘मुकी बिचारी’ अशी झाली आहे.

पुढील लेखामध्ये आपण कृषि कायदा 2020 मधील पहिल्या कायद्याचा आढावा घेऊ. पुढील लेख वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा