Story of missed IT revolution अर्थात भारतीय संगणक क्रांतीचा इतिहास

भारतात संगणकाची क्रांती किंवा विकास कसा कसा झाला हे प्रथम समजून घेतले पाहिजे. हा इतिहास मोठा मनोरंजक आहे. सर्व प्रथम संगणकाचे महत्व जाणले होमी जहांगीर भाभानी आणि श्री महलोनोबिस यांनी. या दृष्ट्या तज्ज्ञ लोकांनी भारतामध्ये केवळ आण्विक तंत्रज्ञानाची आणि सांख्यिकी क्षेत्राची मुहूर्तमेढ रोवली नाही तर आपल्या दूरदृष्टीने संगणकीय वापराचा महत्वाचा निर्णय अमलात आणला.

खरंतर हा पाहिलावहिला उपयोगात आलेला संगणक तत्कालीन सरकारने बनवला नव्हता. भारतीय सांख्यिकी संस्था (Indian Statistical Institute) येथे वापरात असलेला संगणक आयातीत (Imported) होता. टाटा समूहातील टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR या संस्थेने 1950 च्या दशकात संगणक बनवण्यासाठी प्रयत्न चालू केले होते. संगणक क्षेत्रातील तात्कालीन तज्ज्ञ श्री नरसिंहन यांच्या नेतृत्वाखाली संगणक बाणावण्यासाठीचा पहिला पायलट प्रकल्प 1956 मध्ये पूर्ण करण्यात आला. यानंतरचा पुढील ऍडव्हान्स संगणक काही परकीय मदत घेऊन TIFR ने 1959 मध्ये बनवला. या मशीनचे महत्व होमी भाभा यांनी ओळखले. अप्सरा अणुभट्टी साठी या संगणकाचा वापर करण्यात आला. या संगणकाचे नाव होते TIFRAC. 1960 साली हा संगणक अणू ऊर्जा आयोगात कमिशन करण्यात आला.

प्राध्यापक एम.एस. नरसिंहन टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च येथे जवाहरलाल नेहरू आणि होमी भाभा यांना पहिला भारतीय डिजिटल संगणक TIFRAC दाखवताना

त्यानंतरचा या क्षेत्राचे महत्व ओळखणारा महत्वाचा माणणूस म्हणजे विक्रम साराभाई. त्यांनी TDC12  या नावाचा पूर्णतः भारतामध्ये बनवला गेलेला पहिला  इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्युटर भाभा अणूउर्जा केंद्रामध्ये 1969 मध्ये बसवला. याच दरम्यान IBM कंपनी 1964 मध्ये आपल्या 1620 या संगणकाचा व्यवसाय करण्यास भारतामध्ये दाखल झाली. तत्कालीन सरकारने त्यांच्याकडून संगणक खरेदी केले. परंतु संगणक क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी कुठलेही धोरण आखले नाही. भारतातील अग्रगण्य संशोधन संस्था सरकारकडे या क्षेत्रासाठी संसाधने आणि मदतीची  मागणी करत होत्या. महालनोबीस यांनी देखील भारतीय सांख्यिकी संस्थे  करिता संगणक मिळवण्यासाठी भरपूर प्रयत्न केले.  

याच काळामध्ये भारतीय संरक्षण दल आणि इतर महत्त्वाच्या संस्था परदेशी बनावटीची  संगणक वापरत होत्या.  जिथे देशी संगणक क्षेत्रास संशोधन करण्यासाठी संसाधने आणि वित्त पुरवठा द्यायला सरकार तयार होत नव्हते. परंतु IBM आणि इतर कंपन्यांचे आयातीत संगणक मात्र सरकार भाड्याने वापरण्यास घेत असे. अशा एका संगणकाचे त्या काळातील वार्षिक भाडे होते आठ लक्ष पन्नास हजार रुपये.  (त्या काळातील परकीय चलना नुसार त्याची अमेरिकन डॉलर मध्ये किंमत होती एक लक्ष 90 हजार डॉलर). भारतासारख्या देशामध्ये जिथे परकीय गंगाजळी आधीच तुटपुंजी होती तिथे एका संगणक एक वर्ष भाडे तत्वावर घेण्यासाठी मोजण्यात येणारे हे मूल्य अत्यंत जास्त होते. पुढच्या एका दशकांमध्ये आयबीएम कंपनीने  संपूर्ण भारतीय संगणक बाजारावर मक्तेदारी निर्माण केली.  भारतीय रेल्वे, काही निवडक भारतीय उद्योग, आणि महत्त्वाच्या संशोधन संस्था यामध्ये आयबीएम चा 1401 संगणक वापरल्या जाऊ लागला होता.

विक्रम साराभाई यांनी किमान स्वदेशी संगणक बनवण्यासाठी सरकारकडे मनधरणी केली. त्यांच्या प्रयत्नाने ECIL (Electronic Corporation of India Ltd)नावाची कंपनी स्थापन करण्यासाठी सरकारकडे प्रस्ताव करण्यात आला. यासाठी सरकारने आढेवेढे घेत परवानगी दिली. मुळात कंपनी सुरू करण्यात आली ती अत्यंत तुटपुंज्या भांडवलावर आणि साधनसंपत्तीवर. जिथे सरकार भाड्याच्या एका संगणकासाठी करोडो रुपये खर्च होते तिथे या क्षेत्रात संशोधन करणार्‍या संस्थांना मात्र साधन-संपत्तीचा दुष्काळ सहन करावा लागत होता.

चीनशी 1962 साली चीन सोबत झालेल्या युद्धातील परभावमुळे सरकारला आता इलेक्ट्रॉनिक आणि दूरसंचार क्षेत्राचे महत्व जाणवू लागले. भारतीय शास्त्रज्ञांच्या पाठ पुराव्यानंतर राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फरन्स 1970 मध्ये भरली. त्यामध्ये जहांगीर भाभा यांनी नेमेलेल्या नरसिंहन समितीने इलेक्ट्रोनिक क्षेत्रा संबंधी असा प्रस्ताव मांडला कि – काही प्रमाणात उपकरणांच्या आयातीस परवानगी दिली तर आपण देशी संगणक सहज बनवू शक. इलेक्ट्रॉनिक आणि संगणक क्षेत्राचा विकास होणे देशासाठी अत्यंत आवश्यक आणि आर्थिक दृष्ट्या अत्यंत फायद्याचे असेल. परंतु समाजवादी विचारसरणी असलेल्या आपल्या देशाला संगणकाची आत्ताच तेवढी आवश्यकता नाही या सबबीखाली या प्रस्तावास तत्कालीन सरकारने नकार दिला. तूम्हाला जे काही करावयाचे आहे ते ECIL मध्ये तयार करा असे सांगून या प्रस्तावाची बोळवण करण्यात आली.

पुढे हेच श्री नरसिंहन भारत सोडून इलिनोईस विद्यापीठात गेले आणि त्यांनी संगणक आणि सॉफ्टवेअर विषयी मूलभूत संशोधन करून आंतरराष्ट्रीय ख्याती  कमावली. सन 1978 पर्यंत हीच स्थिती कायम राहिली.  भारताने स्वतःचा कॉम्प्युटर बनवण्या कडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले. सरकारकडे ना यासंबंधी ना दिशा होती ना कुठलेही ठोस धोरण. एव्हढेच नाही तर टाटा सारखे उद्योग आणि इतर संशोधन संस्था संगणक बनवण्यासाठी तयार असताना त्यांना यासंबंधी परवानग्या नाकारण्यात आल्या, अडथळे आणण्यात आले.

परंतु 1978 हे वर्ष हा संगणक निर्मिती क्षेत्रात भारतासाठी मैलाचा दगड ठरले. नव्या सरकारने संगणक निर्मितीचे क्षेत्र खाजगी क्षेत्रासाठी खुला करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय अनेक अंगाने महत्वाचा ठरला. अनेक कंपन्यांनी आयात करण्यात आलेले मायक्रोप्रोसेसर वापरून छोटे-छोटे मिनी कम्प्युटर बनवण्यास सुरुवात देखील केली. भारतीय उद्योग आणि संशोधन क्षेत्राला या यशाने प्रभावित केले. यामध्ये फायदा दिसू लागल्यानंतर खाजगी कंपन्यांचे लक्ष या क्षेत्राकडे वळाले. 

TDC12 पूर्णतः भारतामध्ये बनवला गेलेला पहिला  इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्युटर -त्याची ECIL ने ७० च्या दशकात केलेली जाहिरात

परंतु आधी आपण या क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करण्याचे परिणाम आता भोगावे लागू लागले. भारतात संगणक निर्मितीस सुरुवात झाली असली तरीही संगणक प्रणाली आणि सॉफ्टवेअर भारतात उपलब्ध नसल्यामुळे हे सर्व संगणक युनिक्स नावाच्या ऑपरेटिंग सिस्टम वर चालवण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. तरीदेखील नंतरच्या इंदिरा सरकारने यातून काहि धडा घेतला नाही. इंदिरा गांधी नंतर सत्तेत आलेल्या राजीव गांधी यांना मात्र आपली चूक उमगली.  राजीव गांधी हे उच्चशिक्षित होते, परदेशात शिकलेले आणि वावरलेले होते. स्वतः वैमानिक असल्यामुळे त्यांना या क्षेत्रा संबधी जाण होती. आधीच भरपूर दुर्लक्ष आणि वेळकाढूपणा करून झालेला होता. त्यांनी या विषयावर तज्ञ लोकांना पाचारण करून मागील चुका टाळण्यासाठी एक धोरण आखण्यास सांगितले.  परंतु आता खूप उशीर झाला होता. इतर देश या स्पर्धेत फार पुढे निघून गेले होते. आपण आत्ताशी कुठे धोरण ठरवण्याच्या  मागे लागलो होतो.

संगणक उद्योग भरभराटीस न येण्यास अजून एक कारण होते ते म्हणजे रसातळाला गेलेली अर्थव्यवस्था.  लायसन्स आणि परमिट राजच्या नावाखाली बोकाळलेला भ्रष्टाचार आणि मुठभर दलालांच्या हिताची पाठराखण करण्याच्या धोरणामुळे उद्योग क्षेत्राला आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेला अवकळा आलेली होती. अर्थव्यवस्था भिकेला लागली असल्यामुळे परकीय चलनाचा भयंकर तुटवडा आपल्या देशाने अनुभवला.  या परिस्थिती मध्येही देशी उद्योगांनी संगणक आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात निर्मिती करण्यासाठी काही वस्तूंची आयात करण्यासाठी परवानगी मागितली तर त्यांना परवानगी देण्यास सरकारला तीन-तीन वर्षांचा वेळ लागू लागला. ही दिरंगाई या क्षेत्रास मारक तर होतीस परंतु कुठल्याही अंगाने विचार केला तरी अक्षम्य होती. सर्वोच्च नेत्याकडे दृष्टी तर होती परंतु  त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी योग्य धोरण, निर्णय क्षमता आणि पैसा मात्र नव्हता.  या क्षेत्राकडे वेळीच लक्ष न देण्याचे परिणाम या क्षेत्रातील उद्योगांना, या क्षेत्रातील संशोधनाला आणि पर्यायाने सर्वोच्च नेत्यास भोगावे लागले. खुद्द राजीव गांधी त्या काळी आयातीत संगणक वापरत असत. असे असले तरी त्यांच्या या संगणकाच्या रखरखाव करण्यासाठी परकीय चलनाची चणचण भासत होती. तात्कालिक वर्तमान पत्रांनी यावर अनेक व्यंगचित्रे प्रकाशित करून सरकारची इज्जत काढली. 

राजीव गांधीच्या या प्रयत्नांना तात्कालीन डाव्या व कामगार हितैशी  पक्षांसह इतर सर्व पक्षांनी कडकडून विरोध केला.  एक संगणक अनेक जणांच्या रोजगार हिसकावून घेईल अशी भीती त्यांना वाटत होती. बाहेरच्यांनीच नव्हे तर खुद्द काँग्रेस पक्षांमध्ये देखील राजीव गांधीला या बाबतीत विरोध सुरु झाला. पाठीमागे कुजबुज सुरु झाली. बुजुर्ग नेते नाराज झाले. जुने  ढुड्ढाचार्य (old guards)  विरोध करू लागले.  हे धोरण समाजवादी चेहरा  असलेल्या काँग्रेसला परवडणार नाही. आणि याचा परिणाम कामगार वर्गांच्या पाठिंब्यावर होईल असे कारण ते पुढे करत. एवढेच काय तर शासकीय प्रयत्नाने ECIL मध्ये तसेच काही खाजगी कंपन्यांच्या प्रयत्न यामुळे आकाराला येत असलेल्या या उद्योगाला अडथळा कसा आणता येईल याचे प्रयत्न झाले. खुद्द काँग्रेसमध्येच या उद्योगाला “स्क्रू ड्रायव्हर इंडस्ट्री” नावाने हिणवले जात असे. 

अशा अनेक अडथळ्यांच्या घडामोडींमध्ये या क्षेत्रासाठी परत एक मोठा मैलाचा दगड ठरला ते 1991 साल.  नरसिंह रावांनी अर्थव्यवस्था खुली केल्यानंतर त्यांनी भारतात सर्वप्रथम डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अंतर्गत सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क ची स्थापना केली.  बरोबर  इंटरनेट  सहित सॅटेलाइट कम्युनिकेशन क्षेत्रामध्ये आणि त्यातील नियमांमध्ये आमूलाग्र बदल करत या सुविधा संगणक क्षेत्रासाठी खुल्या करण्यात आल्या. आतापर्यंत गाडी आहे पण पेट्रोल नाही अशी अवस्था या क्षेत्रातली होती.  म्हणजे हार्डवेअरचा जुगाड कसातरी करता यायचा परंतु सॉफ्टवेअरच्या आणि नेटवर्किंग च्या नावाने बोंब.  या आधी अमेरिका व रशिया सारखे देश देखील  भारतास या बाबतीत कुठलीही तंत्रज्ञान विषयक मदत करण्यास तयार नव्हते. परंतु आता नवीन धोरणामुळे प्रचंड क्षमता असलेल्या भारतीय सॉफ्टवेअर क्षेत्रातील कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय ग्राहकांसाठी सॉफ्टवेअर बनवणे शक्य झाले.  नव्या धोरणामुळे आता या क्षेत्राकडे गाडी हि  होती आणि पेट्रोल देखील होते. 

 यानंतर चौथा मैलाचा दगड 1998 साली आला.  तत्कालीन वाजपेयी सरकारने IT  टास्क  फोर्स गठित   करून  “IT as India’s tomorrow”  असे धोरण जाहीर केले. या टास्क  फोर्स ने  शासकीय नियम आणि धोरणांमध्ये आमूलाग्र बदल सुचवले.  क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या कंपन्यांना दहा वर्षासाठी टॅक्स हॉलिडे जाहीर करण्यात आला.  किचकट नियमांना दूर सारण्यात आले.  कॉम्प्युटर आणि सॉफ्टवेअर पॅकेजेस वर असलेले आयातीचे बंधन आणि इम्पोर्ट ड्युटी चे दडपण दूर करण्यात आले.  परदेशी संगणक आणि सॉफ्टवेअर कंपन्यांना भारतामध्ये रिसर्च आणि डेव्हलपमेंट सेंटर उभे करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात आले.  1998 साली  दोन बिलियन डॉलर असलेला हा उद्योग 2010 साली पन्नास बिलियन डॉलर पर्यंत पोहोचला.

आज आपण संगणक आणि सॉफ्टवेअर क्षेत्रातील आपली प्रगती अभिमानास्पद मानतो. आपण निश्चितच मोठी भरारी घेतलेली आहे. जर या क्षेत्राचे महत्व तत्कालीन नेत्यांनी वेळीच ओळखले असते तर आज भारत केवळ सॉफ्टवेअर क्षेत्रातच नाही तर आज संगणक निर्मितीमध्येही आपण   खूप प्रगती केली असती. 

संदर्न्भ – 

  1. Homi Bhabha and the Computer Revolution ’ edited by R. K. Shyamasundar and M. A. Pai (oxford University Press).
  2. “The Long Revolution The birth and growth of India’s IT Industry” by Dinesh C.Sharma

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: