2. खटल्यास सुरुवात Election Petition against Indira Gandhi

या लेख मालेतील या आधीचे लेख 1. आणीबाणीची पार्श्वभूमी

मागच्या लेखामध्ये आपण बघितले की 1971 च्या निवडणुकीचा निकाल राजनारायण यांच्यासाठी आश्चर्यचकित करणारा होता. त्यांनी या निकालाच्या विरुद्ध कोर्टात जाण्याचे ठरवले. 1951 चा जनप्रतिनिधित्व कायदा (Representation of People Act- 1950 ) असं सांगत होता की रिटर्निंग ऑफिसरने एकदा निवडणुकीचा निकाल जाहीर केल्यावर जर त्याविरुद्ध दाद मागायची असल्यास ती उच्च न्यायालयातच (जिथे ही निवडणूक झाली आहे त्या प्रदेशाच्या) मागता यायची. आणि असा दावा हा निकाल जाहीर झाल्यापासून 45 दिवसांच्या आत दाखल करावा लागे. म्हणजे राजनारायण यांना हा खटला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात खटला दाखल करणे क्रमप्राप्त होते.

यासाठी राज नारायण यांनी रमेशचंद्र श्रीवास्तव यांच्यावर दावा दाखल करण्याची जबाबदारी सोपवली. रमेश चंद्र हे बऱ्याच कालावधीपासून विरोधी पक्षाचे खटले वेगवेगळ्या कोर्टामध्ये लढायचे. त्यांच्यासोबतच काही वरिष्ठ वकिलांची नावे देखील राजनारायण यांना सुचवण्यात आली. परंतु राज नारायण यांनी आपल्याकडे आशा वकिलांना देण्यासाठी पैसे नाहीत असे सांगितले. परंतु नंतर राज नारायण यांनी उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री श्री सी. बी. गुप्ता यांची भेट घेतली. गुप्ता आणि श्री शांतीभूषण यांचे चांगले संबंध होते.  हा आधार घेऊनच श्री शांतीभूषण यांनी राजनारायण यांचा खटला लढवावा अशी गळ त्यांना गुप्ता यांच्याद्वारे घालण्यात आली आणि ती त्यांनी मान्य केली.

या दाव्यासाठीचा मसुदा तयार केल्यानंतर तो शांती भूषण यांना सोपवण्यात आला. त्यात अनेक आरोप होते पैकी मुख्य आरोप खालीलप्रमाणे होते.

1. मतदान पत्रिकेची छेडखाने करण्यात आलेली होती मतपत्रिका या रासायनिक प्रक्रिया केलेल्या होत्या.
2. इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी यांचे इलेक्शन एजंट यशपाल कपूर यांनी स्वामी अद्वैतानंद यांना पन्नास हजार रुपये देऊन त्यांना उमेदवार म्हणून उभे राहण्यासाठी उद्युक्त केले
3. इंदिरा गांधी यांच्या एजंटांनी लोकांमध्ये रजया धोत्रे आणि दारू वापरून त्यांना प्रलोभन दाखवून मतदान करण्यासाठी उद्युक्त केले.
4. इंदिरा गांधी यांच्या एजंटाद्वारे मोठ्या प्रमाणात लोकांना मतदान केंद्रावर आणून सोडणे तिथून परत येणे यासाठी गाड्यांचा वापर करण्यात आला.
5. नमूद केलेल्या 35 हजार रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा इंदिरा गांधी यांनी निवडणुकीसाठी जास्त खर्च केला.
6. यशपाल कपूर हे इंदिरा गांधी यांचे सचिव असतांना (राजपत्रित अधिकारी पदावर असताना) देखील इंदिरा गांधी यांनी त्यांचा निवडणुकां मध्ये स्वतःच्या प्रचारासाठी वापर केला.

तात्कालीन निर्वाचन कायद्यानुसार यातील पहिला मुद्दा सोडला तर बाकी सर्व आरोप निवडणुकांमध्ये गैरमार्गाचा वापर करणे या प्रकारात मोडत होता.

शांती भूषण यांनी हा मसुदा वाचल्यानंतर त्यामध्ये थोडेफार बदल केले. त्यांनी रासायनिक प्रक्रिया केलेल्या मतपत्रिकांचा मुद्दा आपल्या आरोप पत्रातून काढून टाकला. परंतु राजनारायण यांच्या आग्रहाखातर दुसऱ्या दिवशी हा मुद्दा परत आरोप पत्रिकेत जोडण्यात आला. त्यांना हा मुद्दा अत्यंत महत्वाचा वाटत होता.

या आरोप पत्रामध्ये शांती भूषण यांनी स्वतःचे अजून तीन मुद्दे जोडले. ते खालील प्रमाणे- 

• इंदिरा गांधी यांच्या निवडणुकीच्या कार्यक्रमासाठी बॅरिकेड्स उभारणे आणि सभा मंच उभारणी, लाऊड स्पीकर ची व्यवस्था यासाठी त्यांनी  जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, अनेक राजपत्रित अधिकाऱ्यांचा आणि पोलीस प्रशासनाचा वापर करून घेतला. ही गोष्ट जनप्रतिनिधित्व कायद्यातील (Representation of People Act) कलम 123 (7) चे उघड उघड उल्लंघन आहे.
• इंदिरा गांधी यांनी आपल्या निवडणुकीच्या कार्यक्रमासाठी संरक्षण दलाची विमाने वापरून प्रवास केला. त्या साठी संरक्षण दलाच्या अधिकाऱ्यांचा/वैमानिकांचा देखील वापर करून घेतला. ही गोष्ट जनप्रतिनिधित्व कायद्यातील (Representation of People Act) कलम 123 (7) चे उघड उघड उल्लंघन आहे.
• निवडणुकीसाठी श्रीमती इंदिरा गांधींनी वापरलेले गाय आणि वासरू हे चिन्ह धार्मिक चिन्ह आहे. आणि त्यामुळे त्यांनी धार्मिक भावनांचा वापर निवडणूक जिंकण्यासाठी केला.

हा खटला अलाहाबाद उच्च न्यायालय 24 एप्रिल च्या रात्री श्री राज नारायण आणि रमेश श्रीवास्तव यांच्याद्वारे दाखल करण्यात आला हा खटला दाखल करण्यासाठीचा शेवटचा दिवस होता. न्यायमूर्ती ब्रुम यांनी दोन्ही प्रतिवाद्यांना म्हणजे श्रीमती इंदिरा गांधी आणि स्वामी अद्वैतानंद यांना नोटीस पाठवा असे कोर्टात आदेश दिले.

इंदिरा गांधी यांचे नोटिशीस उत्तर

श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी एस. सी. खरे या अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकिलाला आपला सिनियर कौन्सिल म्हणून नेमले. श्री खरे हे स्वतः काँग्रेस पक्षाचे कट्टर सदस्य होते.

गांधी यांनी लिखित पत्राद्वारे पाच ऑगस्ट 1971 रोजी उत्तर दाखल केले. यामध्ये त्यांनी श्री यशपाल कपूर यांच्याद्वारे राजीनामा देण्याआधी इंदिरा गांधींसाठी काही काम केल्याच्या आरोपाचा खंडन केले. स्वामी अद्वैतनंदांना कुठल्याही प्रकारे लाच देण्याच्या आरोपाचा इन्कार केला.

या उत्तरात पुढे असे नमूद करण्यात आले की वायुसेनेच्या विमानाद्वारे इंदिरा गांधींचा प्रवास हा भारत सरकार द्वारे पंतप्रधान पदाच्या व्यक्तीच्या प्रवासासाठी जारी करण्यात आलेल्या स्टॅंडिंग इन्स्ट्रक्शन प्रमाणेच करण्यात आला होता. या निर्देशानुसार ऑफिशियल ड्युटीवर नसताना देखील पंतप्रधानांनी वायुसेनेच्या विमानाने प्रवास करावा असे नमूद करण्यात आले होते. त्यांच्याद्वारे वायुसेनेच्या विमानाद्वारे प्रवास हा निवडणुकांसाठी गैरवर्गाचा वापर आहे हे त्यांनी अमान्य केले. ही केवळ त्यांच्यासाठी (पंतप्रधानांसाठी) निर्माण करण्यात आलेली एक प्रकारची कमर्शियल सर्विस आहे असा युक्तिवाद त्यांनी केला. त्यांनी पुढे म्हटले की ही विमाने त्यांना केवळ त्यांच्या टूर प्रोग्राम च्या आधारे देण्यात आली होती.

त्यांनी बॅरीकेड, लाऊडस्पिकर यंत्रणा आणि सभामंच यांचा वापर त्यांच्या निवडणुकीच्या फायद्यासाठी केल्याच्या आरोपाचा इन्कार केला त्या म्हणाल्या की हे बॅरिकेट्स आणि सभा मंच केवळ कायदा व सुव्यवस्था राखली जावी यासाठी उभारण्यात आले होते.

आपल्या उत्तरात त्यांनी पुढे मतदारांना प्रलोभने देण्याचा आणि त्यांची मतदान केंद्र ते घरी जाण्या येण्याची व्यवस्था करण्यात आल्याच्या आरोपाचा देखील इन्कार केला. गाय आणि वासरू हे धार्मिक चिन्ह आहे या तर्काचा त्यांनी इन्कार केला. निवडणुकांसाठी घालून दिलेल्या खर्चाची मर्यादा ओलांडल्याच्या आरोपाचा त्यांनी इन्कार केला. मतपत्रिकेत फेरफार केल्याच्या आरोपांना त्यांनी काल्पनिक आणि मूर्खपणाचे ठरवून हे आरोप उडवून लावले.

थोडक्यात सांगायचे म्हणजे इंदिरा गांधी यांच्या पक्षाने सर्व आरोप उडवून लावले.

काही दिवसांनी राज नारायण यांच्याद्वारे इंदिरा गांधी यांच्या पक्ष सिव्हिल प्रोसिजर कोड च्या ऑर्डर 11 अन्वये इंटरोगेटरी (प्रश्नावली) पाठवण्यासंबंधी अर्ज दाखल करण्यात आला. या प्रश्नावलीचे उत्तर दुसऱ्या पक्षाने शपथ पत्र (affidavits) स्वरूपात लिखित स्वरूपात द्यायचे असते. याला एक प्रकारची लिखीत उलट तपासणी म्हणा हवे तर.

इंदिरा गांधींच्या पक्षाच्या मते अशी प्रश्नावली (जी सिविल प्रोसिजर कोडच्या ऑर्डर 11 चा भाग आहे) केवळ दिवाणी (सिविल) खटल्यामध्ये दाखल करता येते. निवडणुका संबंधीच्या खटल्यामध्ये ती लागू होत नाही. या मुद्दे आधारे इंदिरा गांधींच्या वकिलांनी या प्रश्नावलीचे उत्तर देण्यास तीव्र विरोध केला. परंतु न्यायमूर्ती ब्रूम यांनी या इंट्रोगेटरीस मान्यता दिली.

ही बाब इंदिरा गांधी यांचे वकील श्री खरे यांना आवडली नाही. या प्रश्नांची लिखित उत्तरे देण्यात बाबत इंदिरा गांधी यांच्या पक्ष भय वाटत होते. त्यांना या प्रश्नांची उत्तरे ती देखील शपथेवर देणे टाळायचे होते त्यामुळे या आदेशाच्या विरुद्ध त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेण्याचे ठरवले.

सुप्रीम कोर्टात केस

त्याकाळी सुप्रीम कोर्टामध्ये वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये वेगवेगळे पीठ/ बेंचेस असायचे. म्हणजे उद्योगांसाठी वेगळे खंडपीठ, असायचे टॅक्स संबंधी खटल्यांसाठी वेगळे खंडपीठ, घटनात्मक बाबींवरती निर्णय देण्यासाठी वेगळे खंडपीठ अशी पद्धत होती सुप्रीम कोर्टामध्ये हा दावा न्यायमूर्ती हेगडे, न्यायमूर्ती खन्ना, आणि न्यायमूर्ती ए. एन. ग्रोवर या तिघा न्यायाधीशांच्या निवडणुक पिठासमोर आला. इंदिरा पक्षांचे वकील होते सी के दप्तरी. तर राजनारायण यांच्या बाजूने हा खटला जे. पी. गोयल यांनी लढवला. त्यामध्ये जवळपास दीड दिवस वाद प्रतिवाद चालला.

श्री दप्तरी यांनी इंग्लंडमधील केसेस चा आधार घेतला. ज्यामध्ये असा निर्णय घेण्यात आला होता की निवडणुका बाबतच्या खटल्यांमध्ये (दिवाणी कायदे अंतर्गत येणाऱ्या) प्रश्नावली/इंटरोगेटरी दाखल करता येत नाही. तर गोयल यांनी भारतातील काही खटल्यांचा आधार घेतला होता ज्यामध्ये कोर्टाने असे नमूद केले होते की सिविल प्रोसिजर कोड हा निवडणुकांबाबतही लागू होतो आणि इंट्रोगेटरी हा सिविल प्रोसिजर कोडचा भाग असल्यामुळे या इंदिरा गांधी यांच्या निवडणुकी संबंधी अशी प्रश्नावली/इन्ट्रोगेटरि जारी करता येते. तसेच जर कायदेमंडळाद्वारे (लोकसभा/राज्यसभा) ही माहिती देण्यास काहीही प्रतिबंध केला नसेल तर अशा प्रश्नावली ला उत्तर न देण्याचे काहीच कारण दिसत नाही. आणि असा कुठलाही प्रतिबंध लोकसभा किंवा राज्यसभा यांनी लागू केलेला नव्हता.

इंदिरा पक्षाचे वकील श्री दप्तरि यांनी पुढे प्रतिवाद केला की श्रीमती इंदिरा गांधींना अशा प्रश्नांची उत्तरं देण्यासाठी बाध्य करण्यात येऊ नये. राजनारायण यांचे वकील श्री गोयल यांनी यावर प्रतिवाद केला की इंदिरा गांधी भारतासारख्या विशाल देशाच्या पंतप्रधान आहे. त्या लोकांच्या प्रतिनिधी आहेत. या प्रश्नांची उत्तरे त्यांच्या विरोधात जातील म्हणून या प्रश्नांची उत्तरे देणे टाळणे हे हास्यास्पद आहे.

कोर्टाने दोन्ही बाजूंचे मुद्दे ऐकून घेतल्यावर श्री दफ्तरी यांना सुचवले की कोर्टाने मुद्द्यांच्या आधारावर त्यांची अपील रद्द करण्यापेक्षा त्यांनीच हे अपील मागे घ्यावे. थोडक्यात म्हणजे आम्ही तुमच्या विरुद्ध निर्णय दिला तर पंतप्रधान पदासाठी ते शोभेचे नाही त्यामुळे तुम्हीच अपील मागे घ्या असे कोर्टाने सुचवले. त्यांच्यामते इंदिरा गांधी गटाची ही भूमिका की ‘आम्हाला कुठलेही प्रश्न (Introgatory द्वारे) विचारले जाऊ नये’ ही भूमिका आणि त्यामागचा तर्क तकलादू आणि बालिश होता. इंदिरा गांधींची विचारविनिमय करून निर्णय घेण्यासाठी कोर्टाने त्यांना पंधरा दिवसाचा वेळ दिला. बराच विचारविनिमय केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सल्ल्यानुसार श्री दप्तरी यांनी आपले अपील मागे घेतले. म्हणजे आता इंदिरा गांधी यांच्या पक्षाला (Introgatory द्वारे) प्रश्न विचारण्यास काहीही हरकात शिल्लक राहिली नाही.

मतपत्रिकेमध्ये फेरफार केल्याचा मुद्दा

राजनारायण यांच्या खटल्यामधील मतपत्रिकेमध्ये फेरफार केला आहे आणि त्या रासायनिक प्रक्रिया केलेले आहेत हा एक महत्त्वाचा मुद्दा होता त्याचे पुढे काय झाले?

विरोधी पक्षाच्या गटातील एका शास्त्रज्ञाने कुठून तरी मतपत्रिकांचे सॅम्पल मिळवून आणि त्यावर इन्फ्रारेड आणि अल्ट्राव्हायोलेट किरणांचा वापर करून हे असं सप्रमाण सिद्ध करून दाखवले होते की या मतपत्रिका विशिष्ट रासायनिक प्रक्रिया करून बनवण्यात आल्या होत्या. या शास्त्रज्ञाने हा प्रयोग बलराज मधोक या जनसंघाच्या नेत्याच्या घरी केला अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात होती.

न्यायमूर्ती ब्रूम यांनी स्वतः काही मतपत्रिकेंच्या सॅम्पल ची तपासणी करण्याचे ठरवले. 15 नोव्हेंबर 1971 रोजी त्यांनी राजनारायण यांना बाजूने मत पडलेल्या 200 मतपत्रिकांचा आणि इंदिरा गांधी यांच्या बाजूने मत पडलेल्या 600 मतपत्रिकांचा निरीक्षण करून हा मुद्दा उडवून लावला.

यानंतर काही दिवसांनी राजनारायण यांच्या बाजूने श्री इंदिरा गांधींना एकत्र 31 इंट्रोगेटरी (प्रश्नावली) पाठवण्यात आल्या. या प्रश्नावली वर लगेचच गांधी पक्षाद्वारे पुन्हा आक्षेप घेण्यात आला. या इंट्रोगेटरी या अतार्किक आणि असंगत, अनावश्यक अशा प्रकारच्या आहे असा दावा त्यांनी केला. तसेच या प्रश्नावली संबंधीचे सर्व मुद्दे खटल्यातून वगळावे असा देखील त्यांनी दावा न्यायमूर्ती ब्रूम यांच्यासमोर दाखल केला. एकदा याच मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन आल्यावर पुनः असा हट्ट करणे म्हणजे बलिशपणा होता. तरी इंदिरा पक्षाने तो केला.

अलाहाबाद हायकोर्टा द्वारे संशयास्पद घूमजाव

यानंतर साधारण महिनाभराने एक अत्यंत धक्कादायक प्रकार घडला. इंदिरा गांधी यांच्या पक्षाने कुठलाही अर्ज केलेला नसतानाही न्यायमूर्ती ब्रूम यांनी स्वतःहून एक अर्ज दाखल करून घेतला. आणि या अर्जाचा आधार घेऊन असा निर्णय जाहीर केला की या निवडणूक खटल्यामध्ये जे मुद्दे निर्धारित (issues finalized) करण्यात आले होते त्यात पॅराग्राफ 5 मधील मुद्दा हा संदीग्ध/अस्पष्ट आहे.

आता हा Finalization Of The Issue हा काय प्रकार आहे हे समजून घेतल्याशिवाय न्यायमूर्ती ब्रूम  यांनी काय चलाखी केली हे लक्षात येणार नाही. कुठलाही खटला जेव्हा कोर्टामध्ये दाखल होतो तेव्हा दोन्ही भांडणारे  पक्ष आपापले म्हणणे कोर्टासमोर ठेवतात. कोर्ट या सर्वांचा विचार करून यामध्ये दावा काय आहे आणि प्रति दावा काय आहे हे ठरवते.  एकदा कोर्टासमोर सर्व बाबी ठेवल्यानंतर आणि सर्व कागदपत्रे समोर आल्यानंतर त्या खटल्यामध्ये वादाचे मुद्दे काय आहेत आणि यापैकी कुठल्या मुद्द्यांवर निर्णय द्यायचा आहे हे कोर्ट फायनल करते. या वादाचे मुद्दे निर्धारित करण्याच्या प्रक्रियेला कायद्याच्या किंवा कोर्टाच्या भाषेमध्ये Finalization Of The Issues To Be Decided असे म्हणतात. एकदा हे मुद्दे निर्धारित झाल्यानंतर खटल्याच्या खऱ्या कामकाजाला सुरुवात होते. या मुद्द्यांमध्ये बदल केल्या जात नाही. यातील काही जुने मुद्दे खटल्यातून काढून टाकायचे असल्यास किंवा काही नवीन मुद्दे मांखटल्यात जोडायचे असल्यास कोर्टाकडे परवानगी मागावी लागते. प्रतिपक्ष त्यावर आक्षेप घेऊ शकतो. त्या आक्षेपांचे  समाधान कोर्टासमोर करावे लागते. एवढे करून झाल्यावर देखील कोर्ट नवा मुद्दा खटल्यात जोडायचा किंवा नाही अथवा जुना मुद्दा खटल्यातून काढून टाकायचा की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार स्वतःकडे ठेवते.  थोडक्यात म्हणजे भांडणाचे मुद्दे काय आहेत हे एकदा कोर्टासमोर ठरले की त्यात सहजासहजी बदल करता येत नाही.  

आता आपल्या खटल्यामध्ये काय घडले ते पाहूया

वास्तविक पाहता इंदिरा गांधी यांच्या तसेच राज नारायण यांच्या पक्षाद्वारे लिखित अर्ज वगैरे कागदपत्रे याआधीच कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. न्यायमूर्तींनी या खटल्यासंबंधीचे विचाराधीन मुद्दे निर्धारित केले होते (finalized the issues to be decided). वादाचे मुद्दे एकदा निर्धारित केल्यानंतर आणि इंदिरा पक्षाद्वारे कुठलाही अर्ज न करता देखील न्यायमूर्तींनी असे नवीन प्रकरण उकरून काढणे हे आकलना बाहेरचे होते.

राज नारायण यांच्या पक्षाद्वारे प्रतिवाद करण्यात आला की पॅराग्राफ 5 मुळातच संदिग्ध नाही. आणि या घडीला न्यायमूर्तींनी जरी तो अस्पष्ट वाटत असला तर मग आम्हाला आमच्या दाव्यामध्ये सुधार (amendment)  करण्याची, संदिग्धता दूर करण्याची संधी देण्यात यावी. तसा अर्ज लगेचच कोर्टासमोर करण्यात आला. कायद्यानुसार अशी संधि कोर्टाने राज नारायण यांना देणे आवश्यक होते.

हे कमी होते की काय म्हणून इंदिरा गांधी यांचे वकील श्री खरे यांच्याद्वारे ऐनवेळी खटल्यात काही नवीन मुद्दे जोडण्याचा प्रयत्न केला. त्यात त्यांनी म्हटले होते की इंदिरा गांधी या उमेदवार कधी बनल्या याची तारीख राज नारायण पक्षाद्वारे दाखल केलेल्या आरोप पत्रात कुठेही देण्यात आलेले नाही. तसेच निवडणुकांसाठी श्री यशपाल कपूर यांचे निवडणुकांमध्ये साह्य कुठल्या तारखेपासून इंदिरा गांधींनी घेतले याचाही आरोप पत्रात कुठे उल्लेख नाही. त्याचप्रमाणे श्री अद्वैतानंद यांना पैसा कधी पुरवण्यात आला त्याचीही तारीख देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे हे तीनही मुद्दे या खटल्यातून वगळण्यात यावेत.

राजनारायण यांचे वकील शांतिभूषण यांनी प्रतिवाद केला. पण आश्चर्य म्हणजे न्यायमूर्ती ब्रूम साहेबांनी श्री खरे यांचे मुद्दे मान्य केले. हे आश्चर्यकारक होते. न्यायमूर्ती यांनी तीन महत्त्वाचे निर्णय या खटल्यासंदर्भात जाहीर केले. हे तीनही निर्णय त्याहीपेक्षा आश्चर्यकारक होते.

1. पहिल्या निर्णयाद्वारे इंदिरा गांधींना जारी करण्यात आलेल्या इंटररोगेटरी मधील अनेक महत्त्वाच्या इंट्रोगेटरी (प्रश्नावली) त्यांनी रद्द केल्या.
2. दुसऱ्या निर्णयाद्वारे त्यांनी जाहीर केले की यशपाल कपूर है 14 जानेवारी 1971 या दिवसानंतर सरकारी अधिकारी राहिले नव्हते. कारण 13 जानेवारी 1971 रोजी त्यांनी आपला राजीनामा सादर केला होता.
3. त्यांनी राजनारायण यांच्या पक्षाद्वारे आरोप पत्रात बदल करण्यासाठी चा अर्ज मात्र रद्द केला, अमान्य केला. यासाठी त्यांनी कारण दिले की आता कुठल्याही बदलांसाठी/अमेंडमेंटसाठी खूप उशीर झालेला आहे.

इथे काही महत्त्वाच्या गोष्टी आणि तारखा लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

यशपाल कपूर यांनी आपला राजीनामा 13 जानेवारी 1971 ला सादर केला होता. राजपत्रित अधिकाऱ्याचा राजीनामा राष्ट्रपति कडे स्वीकृतीसाठी जातो. राष्ट्रपतींनी त्यांचा हा राजीनामा 25 जानेवारी 1971 रोजी मंजूर केला. न्यायमूर्ती ब्रूम यांच्या नव्या निर्णयानुसार नुसार श्री यशपाल कपूर हे 1 फेब्रुवारी 1971 रोजी इंदिरा गांधींचे एजंट बनले. इंदिरा गांधींनी याच दिवशी रायबरेली मधून आपला नामांकन अर्ज दाखल केला होता. म्हणजे यशपाल कपूर यांना आपल्या निवडणुकीसाठी वापरण्यामध्ये इंदिरा गांधींनी कुठल्याही नियमाचा भंग केला नव्हता असे न्यायमूर्ती ब्रूम यांनी आपल्या निवाड्यात  मान्य केले.

आता हे यशपाल कपूर कोण होते?

ते एक सनदी अधिकारी होते. यशपाल कपूर सन 1966 पासून पंतप्रधान सचिवालयात कार्यरत होते. इंदिरा गांधींचे अतिशय निकटवर्ती होते आणि 1966 पासूनच इंदिरा गांधी यांचे ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (OSD) म्हणून काम बघत होते. हे इतके निकटवर्ती होते की 1967 च्या लोकसभा निवडणुकीत देखील त्यांनी सरकारी नोकरीतून राजीनामा दाखल केला. निवडणूक संपल्यानंतर त्यांना पुन्हा सेवेत रुजू करून घेण्यात आले.  या ही निवडणुकीत असेच होणार होते परंतु राजनारायण यांनी हा खटला दाखल केल्यामुळे त्यांना पुन्हा सेवेत लगेच रुजू करून घेण्यात आले नाही.  थोड्या उशिराने म्हणजे 1972 मध्ये त्यांची काँग्रेस पक्षातर्फे उत्तर प्रदेश राज्यातून राज्यसभेवर खासदार पदी नियुक्ती करण्यात आली. किती हा स्वामीनिष्ठ सरकारी नोकर आणि किती त्याच्या निष्ठेची परत फेड.

राज नारायण यांच्या पक्षाने अर्ज दाखल केला. या अर्जा मध्ये असा मुद्दा मांडण्यात आला होता की इंदिरा गांधी या एक फेब्रुवारी पासून नव्हे तर 27 डिसेंबर पासूनच उमेदवार आहेत. इंदिरा गांधींचे सचिव यशपाल कपूर यांची सेवा देखील याच तारखेपासून निवडणुकीच्या कामासाठी घेण्यात आली आहे. परंतु इंदिरा पक्षाचे वकील श्री खरे यांनी यावर आक्षेप घेतला. आणि (वर नमूद केलेल्या निर्णय क्रमांक 3 द्वारे ) शांतिभूषण यांचा Amendment चा अर्ज न्यायमूर्ती ब्रूम यांच्या द्वारे 23 डिसेंबर 1971 रोजी रद्द करण्यात आला.

दाल मे जरूर कुछ काला था.

वरील सर्व घडामोडी पाहता आणि न्या. ब्रूम यांनी केलेले घुमजाव पाहता नक्कीच काहीतरी काळेबेरे घडत होते.

• कारण इंदिरा पक्षाच्या वतीने पॅराग्राफ पाच बद्दल कुठलाही आक्षेप घेण्यात आलेला नव्हता. न्यायमूर्तीं ब्रूम यांनी हा मुद्दा, On its own motion’ म्हणजे स्वतःहूनच दाखल करून घेतला होता. ही कृती संशयास्पद होती.
• खटल्याच्या सुरुवातीसच जेव्हा खटल्याचे मुद्दे किंवा इशूज फ्रेम  झाल्यानंतर त्यात बदल करण्याची कुठलीही आवश्यकता नव्हती. तसा बदल सहसा केला जात नाही. तशी विनंती ही इंदिरा पक्षाद्वारे करण्यात आली नव्हती. खटल्यातील महत्वाचे मुद्दे आणि प्रश्न उडवून लावणे हे देखील संशयास्पद होते.
• तिसरा मुद्दा होता इंटरोगेटरीचा. राज नारायण यांचा पक्ष याच मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टात जिंकून आलेला होता हे आपण वरती पाहिले आहे. असे असताना देखील  इंट्रोगेटरी मधून काही महत्त्वाच्या  इंट्रोगेटरी (प्रश्न ) वजा करणे चुकीचे होते आणि तेवढेच संशयास्पद देखील.

खटल्यातील मूळ मुद्द्यावर अजून वादविवाद सुरू देखील झालेला नव्हता. परंतु त्या आधीच सर्व छक्के-पंजे वापरून हा खटला संपवण्याचा प्रकार सुरू झाला होता. श्री ब्रूम यांच्या या निर्णयाच्या मागे काय गूढ लपले होते हे राजनारायण यांना नंतर समजले. नेमके काय घडले होते हे आपण पुढच्या भागात पाहू.

हा लेख वाचून तुमच्या प्रतिक्रिया आम्हाला अवश्य कळवा. खाली कमेन्ट बॉक्स मध्ये आपल्या प्रतिक्रिया आपल्या नावानिशी अवश्य लिहा. मी काही सर्वज्ञाता नाही. त्यामुळे काही मुद्दे, घटना प्रसंग चुकले असतील तर तसेही कॉमेंट बॉक्स मध्ये नमूद करा. आपली बाजू योग्य असल्यास मी माझ्या प्रतिपादना मध्ये अवश्य बदल करीन. .. धन्यवाद