लालबहादूर शास्त्रीजींच्या मृत्यूनंतर (11जानेवारी 1966) कामराज आणि त्यांचे साथीदार यांनी इंदिरा गांधींना पंतप्रधान म्हणून गादीवर बसवले. ज्या पदावर कर्तुत्वाने आणि जेष्ठते नुसार खराखुरा हक्क होता मोरारजी देसाई यांचा. परंतू त्यांना बाजूला सारण्यात आले.
पुढे सन 12 नोव्हेंबर 1969 मध्ये शिस्तभंग केल्याच्या कारणामुळे इंदिरा गांधींना पक्षातून बाहेर काढण्यात आले. पक्ष विभागला गेला आणि त्यातून दोन पक्ष तयार झाले. काँग्रेस पक्षाच्या अखिल भारतीय कार्यकारणी मधील 705 सभासदांपैकी 446 सभासद हे इंदिरा गांधींबरोबर गेले. त्यांनी स्वतंत्र पक्ष स्थापन केला ज्याला नाव मिळाले इंडियन नॅशनल काँग्रेस (Requisition). जुनी काँग्रेस मोरारजी देसाई आणि के कामराज यांच्या नेतृत्वाखाली इंडियन नॅशनल काँग्रेस ऑर्गनायझेशन (Organisation ) या नावाने कार्यरत राहिली. तिलाच सिंडिकेट काँग्रेस, संगठन काँगेस असे म्हणतात.
यामुळे झाले असे की इंदिरा गांधींना लोकसभेत स्पष्ट बहुमत राहिले नाही. परंतु कम्युनिस्टांच्या पाठिंब्याने त्या सत्तेत राहिल्या. एखादा महत्त्वपूर्ण निर्णय जर लोकसभेत घ्यायचा असेल तर त्यांना कम्युनिस्ट पक्षांची मदत घ्यावी लागायची. राज्यसभेमध्ये मात्र विरोधातील सर्व पक्षांचे एकत्रित वर्चस्व होते. इंदिरा गांधींनी जेव्हा संस्थानिकांच्या तनख्या चे (Privy Purse) अधिकार संपुष्टात आणण्यासाठीचे बिल संसदेत मांडले तेव्हा सर्व विरोधकांनी एकत्र येऊन हे बिल हाणून पाडले. ही परिस्थिति इंदिरा गांधींना बोचत होती.
यानंतर इंदिरा गांधींनी निर्णय घेऊन आपले सरकार मुदतपूर्व बरखास्त केले आणि लोकसभेची निवडणूक जाहीर केली. तसे नियमानुसार लोकसभेची निवडणूक ही फेब्रुवारी 1972 मध्ये व्हावयाची होती. परंतु जवळजवळ एक वर्ष आधीच निवडणूक घेण्याचे ठरले. या निवडणुकीची तारीख होती फेब्रुवारी 1971.
बहुमतासाठी त्यांनी एक मोठा डाव टाकला. त्यांनी गरीबी हटाओ ची प्रसिद्ध घोषणा दिली. सर्वसामान्य जनतेला गाजर दाखवण्यात आले की तुम्ही गरीब यामुळे आहात की देशातील सर्व संपत्ति श्रीमंतांच्या हातात एकवटली आहे. जी इंदिरा गांधी काढून घेणार आहे. इंदिरा गांधी आपल्या भाषणात म्हणाल्या की “उनका प्रोग्राम है की मिसेस गांधी को हटाओ, मेरा प्रोग्राम है की गरीबी हटाओ।” लोकांना वाटले, की अशी संपत्ति काढून घेतल्यावर ती गरिबांमध्ये वाटली जाईल. आणि आपली गरीबी संपेल. परंतु असे घडले नाही. श्रीमंत श्रीमंतच राहिले गरीब गरीबच राहिले. लायसन्स आणि परमीट च्या जोरावर कॉंग्रेस पक्षाच्या दाढया कुरवळणाऱ्या केवळ काही मोजक्या धन- दांडग्याना उद्योग-व्यापार करायची परवानगी मिळाली. म्हणजे इंदिरा गांधी ठरवतील त्या आणि केवळ- त्याच व्यक्ति किंवा उद्योग श्रीमंत होणार.
इंदिरा गांधी यांच्या एकूणच कार्य काळामध्ये काँग्रेस पक्षाने तात्कालीन उद्योग जगताकडून बळजबरीने करोडो रुपयाची खंडणी जमा केली. त्याकाळी काँग्रेस सरकारच्या हातात असलेले अत्यंत प्रभावशाली शस्त्र म्हणजे परमिट आणि लायसन्स कोटा राज. या शस्त्रांचा वापर करून हा सर्व पैसा उद्योगांकडून उकळण्यात आला. उद्योग जगताकडून काँग्रेस पक्षाच्या तिजोरीमध्ये मोठ्या प्रमाणातील होणाऱ्या या काळया पैशाच्या स्थलांतराला एका तात्कालीन लोकसभा सदस्याने योग्य नाव दिले होते ते म्हणजे ‘ब्रिफकेस पॉलिटिक्स’. 1970 नंतरच्या दशकातील राजकारणातील पैशाच्या या सर्व उलाढालीचे मोठे विस्तृत वर्णन Stanley A. Kochanek आपल्या ‘Briefcase Politics In India: Congress party and business elite’ लेखांमध्ये साग्र संगीतपणे केले आहे.
तर या निवडणुका जाहीर करण्याच्या आधी इंदिरा गांधींनी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करून टाकले होते. जिथे संघटन काँग्रेस आणि इतर सर्व विरोधी पक्ष इंदिरा गांधी सत्तेतून हाकलण्यासाठी आतुर झालेली होती तिथे इंदिरा गांधींनी गरिबी हटाव ची घोषणा देत ही निवडणूक मोठ्या बहुमताने जिंकली. या निवडणुकीसाठी इंदिरा गांधींनी मतदार संघ निवडला होता रायबरेली या उत्तर प्रदेश मधील शहराचा आणि त्यांच्या विरोधात उभे होते राज नरेन (Raj Narain) किंवा राज नारायण.
निवडणुका झाल्या आणि त्याचा निकालही लागला. इंदिरा गांधी या प्रचंड बहुमताने निवडून आल्या. या निवडणुकीचा निकाल राजनारायण यांच्यासाठी आणि विरोधी पक्षांसाठी धक्कादायक होता. कारण की विरोधी पक्षातील बऱ्याच उमेदवारांनी तक्रार केली की जेवढ्या प्रमाणात मतदार बॅलेट घेऊन आत मध्ये गेले होते तेवढ्या प्रमाणात देखील त्यांच्या पक्षांना मतदान झाले नव्हते. यावरून असे पण आरोप करण्यात आले की इंदिरा गांधींनी खास रशियाकडून एक विशिष्ट रासायनिक प्रक्रिया केलेली किंवा विशिष्ट शाई वापरलेली मतपत्रिका मागवली आहे. ज्यावर मतदाता ठसा लावताना तर योग्य त्या चिन्हाला लागतो. परंतु नंतर तो शिक्का नंतर आपोआप नाहीसा होतो आणि काँग्रेस पक्षाच्या निशाणीवरच आपोआप शिक्का उमटतो.
हा मुद्दा आणि इतर ही तांत्रिक मुद्द्यांवरून राजनारायण यांनी इंदिरा गांधींच्या विरुद्ध कोर्टात धाव घेण्याचे ठरवले. ज्यायोगे ही निवडणूक रद्दबातल ठरवली जाईल. श्री राजनारायण यांचे वकीलपत्र घेतले होते श्री शांतिभूषण या प्रख्यात वकिलाने. हे शांती भूषण म्हणजे आजचे सुप्रीम कोर्टाचे प्रख्यात वकील प्रशांत भूषण यांचे वडील.
त्यांनी या निवडणुकी विरोधात याचिका दाखल करताना काही महत्त्वाच्या गोष्टींवर भर दिला.
- श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी त्यांच्या प्रचारासाठी आणि सभांसाठी स्थानिक जिल्हाधिकाऱ्यांकडून व्यासपीठ उभा करून घेतले. म्हणजेच पक्षीय कामासाठी सरकारी यंत्रणेचा वापर करून घेतला.
- पूर्ण निवडणूक प्रचारासाठी वायुसेनेच्या विमानांचा वापर केला. ही विमाने वायुसेनेतील वरिष्ठ वैमानिकांनी चालवली.
- श्री यशपाल कपूर हे निवडणुकीपूर्वी इंदिरा गांधी यांचे खाजगी सचिव होते. या राजपत्रित अधिकाऱ्याने इंदिरा गांधींच्या निवडणुकीसाठी आपला राजीनामा सादर केला होता. परंतु सरकारने हा राजीनामा मंजूर करण्यापूर्वीच इंदिरा गांधींनी त्यांचा वापर निवडणुकीच्या कामासाठी निवडणूक एजंट म्हणून करायला सुरुवात केली.
- निवडणुकांसाठी तात्कालीन खर्चाची मर्यादा ही 35 हजार रुपये ठरवण्यात आलेली होती. परंतु इंदिरा गांधींनी यापेक्षा जास्त रक्कम खर्च केली.
- इंदिरा गांधींच्या पक्षाने हे निवडणूक गाय आणि वासरू या चिन्हावर लढवली होती. गाय आणि वासरू हे हिंदू धर्मातील पवित्र चिन्ह मानले जाते या आधारे निवडणुकीसाठी धार्मिक आधारावर मते मिळवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आरोप इंदिरा गांधी वर व त्यांच्या पक्षावर करण्यात आला.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयामध्ये हा खटला दाखल केल्यानंतर तात्कालीन न्यायमूर्ती श्री ब्रूम यांच्यासमोर तो आला. न्या. ब्रूम हे आयसीएस केडरद्वारे भरती झालेले अँग्लो इंडियन अधिकारी होते. विशेष म्हणजे ते उच्च न्यायालयाच्या एका वरिष्ठ न्यायमूर्तींचे जावई होते. न्यायमूर्ती ब्रूम यांनी विशिष्ट रसायनिक क्रिया केलेल्या मतपत्रिकेचा मुद्दा उडवून लावला परंतु ज्या इतर मुद्द्यांवर ही केस पुढे लढवली जाणार होती ते सर्व मुद्दे महत्त्वाचे ठरले.
श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी आपले नामांकन दाखल करण्याच्या आधी एक पत्रकार परिषद/ प्रेस कॉन्फरन्स घेतली होती. या निवडणुकीसाठी इंदिरा गांधी रायबरेली ऐवजी दुसऱ्या कुठल्यातरी मतदारसंघाची निवड करणार आहेत अशी कुजबुज राजकीय नेत्यांमध्ये सुरू होती. या प्रेस कॉन्फरन्स मध्ये पत्रकारांनी इंदिरा गांधींना या संदर्भात प्रश्न विचारले की –
आपण दुसऱ्या मतदारसंघातून निवडणूक लढवणार आहात काय?
त्यावर इंदिरा गांधींनी स्पष्टपणे उत्तर दिले –
“नाही”. (“No, I am not”.)
इंदिरा गांधींनी पत्रकार परिषदेत केलेल्या या विधानाने पुढे निवडणुकीतील त्यांची निवड अपात्र ठरण्यामध्ये, त्यांच्याविरुद्ध निकाल जाण्यात फार महत्त्वाची भूमिका निभावली. या विधानाचा त्यांना काय फटका बसला हे आपण पुढे बघूया. परंतु एका शब्दाने काय महाभारत घडू शकते याचे उत्कृष्ट उदाहरण म्हणजे इंदिरा गांधींचे हे उत्तर होय.
इंदिरा गांधींची ही पत्रकार परिषद तात्कालीन वृत्तपत्रांनी जशीच्या तशी छापली. खटला तर दाखल झाला. हा खटला अनेक अंगाने महत्त्वाचा होता. 1971 च्या निवडणुकीद्वारे श्रीमती इंदिरा गांधींना पंतप्रधान पद मिळाले होते. त्या पंतप्रधान पदासाठी आवश्यक असणारे लोकसभेचे सदस्यत्व या खटल्याद्वारे धोक्यात येत होते. जर हा खटला राजनारायण यांनी जिंकला आणि जर इंदिरा गांधींची निवडणूक रद्दबातल ठरली तर इंदिरा गांधींचे पंतप्रधान पद पण धोक्यात येणार होते आणि पुढे ते तसे झाले ही.
त्यामुळे हा खटला जिंकण्यासाठी इंदिरा गांधींनी आपले सर्व बळ पणाला लावले होते. नैतिक-अनैतिक सर्व मार्गांचा वापर त्यांनी करून पाहिला होता. हा लढा अती शक्तीशाली केंद्र सरकार आणि एक सामान्य राजकारणी यांच्या मधला होता. इंदिरा गांधींनी केंद्र सरकारची सारी यंत्रणा यासाठी पणाला लावली होती. दुसऱ्या बाजूला राज नारायण यांच्याकडे तुटपुंजी साधने होती. एकीकडे इंदिराजींच्या पाठीमागे प्रचंड राजकीय आणि आर्थिक पाठबळ होते तर राजनारायण यांना वकिलांची फीस देण्याची सुद्धा अडचण भासत होती. एक प्रचंड शासकीय यंत्रणा आणि तिच्या विरोधात उभा ठाकलेला एक सर्वसामान्य राजकीय कार्यकर्ता असा हा विषम लढा होता.
या खटल्यामुळे पुढे अनेक मोठ्या उलाढाली भारतीय राजकारणात घडल्या. आणीबाणीची नांदी देखील या खटल्यामुळेच झाली. या लेखामध्ये तूर्तास एवढेच. पुढील घडामोडी काय घडल्या या पुढच्या लेखांमध्ये बघूयात.
हा लेख वाचून तुमच्या प्रतिक्रिया आम्हाला अवश्य कळवा. खाली कमेन्ट बॉक्स मध्ये आपल्या प्रतिक्रिया आपल्या नावानिशी अवश्य लिहा. मी काही सर्वज्ञाता नाही. त्यामुळे काही मुद्दे, घटना प्रसंग चुकले असतील तर तसेही कॉमेंट बॉक्स मध्ये नमूद करा. आपली बाजू योग्य असल्यास मी माझ्या प्रतिपादना मध्ये अवश्य बदल करीन. .. धन्यवाद
Pingback: 4. निळी पुस्तिका आणि विशेषाधिकार BLUE BOOK and State Privileges - गुऱ्हाळ