4. निळी पुस्तिका आणि विशेषाधिकार BLUE BOOK and State Privileges

या लेख मालेतील या आधीचे लेख 1. आणीबाणीची पार्श्वभूमी 2. खटल्यास सुरुवात 3. पुनः सर्वोच्च न्यायालयात

मागच्या लेखांमध्ये आपण बघितले की सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर ही केस अलाहाबाद उच्च न्यायालयामध्ये पुन्हा उघडण्यात Re-open) करण्यात आली. आपण हे देखील पाहिले की मधल्या काळात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश श्री ब्रुम हे मार्च 1972 ला निवृत्त झाले आणि ही केस नवे न्यायाधीश श्री. के. एन. श्रीवास्तव यांच्याकडे आली.सुप्रीम कोर्टामध्ये राजनारायण यांच्या पक्षातर्फे करण्यात आलेली अमेंडमेंटची मागणी मान्य करण्यात आली होती. त्यामूळे 27 एप्रिल 1973 रोजी न्यायमूर्ती श्रीवास्तव यांनी या केस मध्ये तीन नवीन अतिरिक्त मुद्दे समाविष्ट केले.

1. यशपाल कपूर यांच्या राजीनाम्याचा मुद्दा त्यांनी पुन्हा खटल्यामध्ये समाविष्ट केला..
2. या  केसमधील (Respondent) प्रतिवादी नंबर एक ( म्हणजेच स्वतः इंदिरा गांधी) या  01  फेब्रुवारी 1971 च्या आधीच्या कुठल्याही तारखेपासून  स्वतःला उमेदवार मानतात का किंवा स्वतःला उमेदवार  म्हणून घोषित केले आहे का?  आणि केले असेल तर कोणत्या दिवसापासून?
3. यशपाल कपूर हे 14 जानेवारी 1971 नंतर देखील सरकारी नोकर ठरतात का? आणि ठरत असतील असतील तर कुठल्या तारखेपर्यंत त्यांना सरकारी नोकर मानावयाचे?

न्यायमूर्ती श्रीवास्तव यांच्यासमोर राज नारायण यांच्या पक्षा चे वकील श्री शांतीभूषण यांनी  काही कागदपत्र कोर्टासमोर उघड करावीत यासंबंधीची मागणी केली. इंदिरा गांधींनी सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर केला की नाही हे ठरवण्यासाठी ही कागदपत्रे महत्वाची आहेत असे श्री  शांतीभूषण यांना वाटत होते. सरकारने असे करण्यास नकार दिला.  कारण सांगितले की ही कागदपत्रे द्यावी की नाहीत  यासंबंधी राज्याला (state) काही विशेष अधिकार (Privileges) आहेत. ज्या कागदपत्रांची मागणी राजनारायण यांचा पक्ष करत होता त्याला नाव होते ब्लू बुक (BLUE BOOK).  आणि त्यामध्ये पंतप्रधान प्रवासात किंवा दौऱ्यावर असताना त्यांच्या संरक्षणासाठीचे नियम आणि मार्गदर्शक सूचना समाविष्ट होत्या. या पुस्तिकेत असे नमूद होते की पंतप्रधान दौऱ्यावर असताना संबंधित राज्याने त्यांच्या संरक्षणाचा आणि त्यांच्या बैठका आणि सभांची व्यवस्था  करायची. या व्यवस्थेचा खर्च देखील ज्या राज्यात हा दौरा आहे त्या राज्याने करायचा. पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि लालबहादूर शास्त्री पंतप्रधान पदावर असेपर्यंत असाच दंडक होता.

परंतु या नियमाला एक अपवाद (exception) होता. तो म्हणजे निवडणुका संबंधीच्या सभा आणि निवडणुकी साठीचे दौरे. म्हणजेच या नियम पुस्तके नुसार निवडणुकांसाठींच्या सभांचा खर्च हा राज्यांच्या तिजोरीतून होणार नव्हता. तरी देखील पंतप्रधानांची सुरक्षा लक्षात घेता राज्य सरकारने व्यासपीठ तिथली विजेची व्यवस्था आणि बैठकीची व्यवस्था हे सर्व राज्य सरकारने करायचे आणि काँग्रेस पक्षाने (किंवा ज्या  पक्षाचा पंतप्रधान असेल त्या पक्षाने) नंतर त्या खर्चाची भरपाई राज्य सरकारला करायची असे हा नियम सांगायचा.

परंतु इंदिरा गांधींनी 1969 साली यामध्ये आपल्या पक्षाला  सोयीचे पडतील असे  बदल केले.  या नियम पुस्तिकेत  ‘निवडणूक सभा व्यतिरिक्त’ ऐवजी ‘निवडणूक सभा मध्ये सुद्धा’ असा बदल करण्यात आला. इंग्लिश मध्ये सांगायचे झाल्यास 1969 पर्यंत कलम 71 (6) ची  शब्दरचना खालीलप्रमाणे होती. 

“It has been noticed that the rostrum arrangements are not always properly made because the hosts are sometimes unable to bear the cost. As the Prime Minister’s security is the concern of the State, all arrangements for putting up the rostrum and barriers at the meeting place will be borne by the State whatever may be the occasion for which the public meeting is called, except election meetings. (emphasis added)”

इंदिरा गांधींनी 19 नोव्हेंबर 1969 ला त्यात बदल केल्यानंतर ती शब्दरचना इंग्लिश मध्ये खालील प्रमाणे झाली.

“It has been noticed that the rostrum arrangements are not always properly made because the hosts are sometimes unable to bear that cost. As the security of the Prime Minister is the concern of the State, all arrangements for putting up the rostrum, the barriers etc. at the meeting place including that of an election meeting will have to be made by the State Government concerned. (emphasis added)”

अशा प्रकारे राज्य सरकारचा आणि पर्यायाने जनतेचा पैसा हा पंतप्रधानांच्या (पर्यायाने त्यांच्या पक्षाच्या)  निवडणूक सभांसाठी खर्च केला जायला सुरुवात झाली. हा खर्च त्यांच्या आणि त्यांच्या राजकीय पक्षाच्या व्यक्तिगत फायद्यासाठी होता. निवडणूक प्रचाराच्या अशा खर्चाची जबाबदारी खरे तर तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि काँगेस पक्षाची होती. पण नियमांना बदलून जनतेच्या पैशातून ही लयलूट चालू होती.

१० सप्टेंबर १९७३ पासून याचिका कर्त्यांच्या (राज नारायण) बाजूने  साक्षीदारांच्या मौखिक जबान्या  कोर्टासमक्ष सुरू झाल्या. यामध्ये उत्तर प्रदेश सरकारच्या गोपनीय विभागाचे अवर सचिव (Under Secretary)  श्री एस. एस. सक्सेना यांना देखील पाचारण कारण्यात आले. त्यांना कोर्टा समक्ष काही कागदपत्रं (खाली नमूद केलेली) सादर करावीत अशी मागणी करण्यात आली. 

1. ‘निळे पुस्तक’ ज्याचं नाव होतं Rules and Instructions for the Protection of the Prime minister When on tour or Travel
2. भारत सरकार आणि उत्तर प्रदेश सरकारच्या मध्ये पंतप्रधानांच्या सभेसाठी पोलीस बंदोबस्त करण्यासंबंधी झालेला पत्राचार (Correspondence).
3. उत्तर प्रदेश चे मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान यांच्यामध्ये पंतप्रधानांच्या सभेसाठी पोलीस बंदोबस्त करण्यासंबंधी झालेला पत्राचार (Correspondence).

काँग्रेस पक्षाचा हूच्चेपणा बघा की कोर्टात कुठल्याही प्रकारची  कागदपत्रे  उपलब्ध होऊ नयेत यासाठी त्यांनी जंग जंग पछाडले.  राज्य सरकारने (उत्तर प्रदेश) सुरक्षेचे आणि गोपनीयतेचे  कारण दाखवून ही कागदपत्रे कोर्टासमोर सादर करण्यास नकार दिला. त्यासाठी कारण काय दिले तर भारतीय साक्षीपुरावा अधिनियम (India Evidence Act) च्या कलम १२३ अंतर्गत राज्याचे विशेषाधिकार. 

आता केवळ हे संबंधित दस्तावेज बघायला मिळावेत म्हणून राजनारायण यांच्या पक्षाला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात एक स्वतंत्र खटला  दाखल करावा लागला. म्हणजे एका खटल्यात महत्त्वाच्या कागदपत्रांना सादर करण्यासाठी त्याच न्यायालयात दुसरा खटला. 

ही याचिका देखील न्यायमूर्ती श्रीवास्तव यांच्याकडे आली. त्यांनी खालील मुद्द्यांचा आधारे सरकारी पक्षाचे धिंडवडे काढले. त्यांनी आपल्या निकालात नमूद केले की –

1. ही कागदपत्रे सरकारशी संबंधित आहेत आणि त्यांना सार्वजनिक केल्यास सार्वजनिक हितास बाधा पोचेल किंवा हानी होईल असे आढळुन आले नाही. असे शपथपत्र देखील सरकारने दाखल केलेले नाही. ( सरकारच्या विशेषाधिकाराचा मुद्दा उपस्थित करतांना असे प्रतिज्ञापत्र कोर्टात दाखल करणे आवश्यक असे) म्हणजे या कागदपत्रांच्या कोर्टात सादरीकरणाने शासनाच्या विशेषाधिकाराच्या भंग होतो असा दावा सरकार करत नाहीये. त्यामुळे ही कागदपत्रे कोर्टात सादर करावीत. 
2. या निळ्या पुस्तिकेचा भाग आगोदरच प्रकाशित झालेला आहे. त्यामुळे ही पुस्तिका शासनाची अप्रकाशित कागदपत्रे नक्कीच नाहीत. ज्या अर्थी ही कागदपत्रे सार्वजनिक झालेलीच आहेत  त्याअर्थी  त्यांना सादर केल्याने राज्याच्या कुठल्याही विशेषाधिकाराचा भंग होण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. त्यामुळे हे निळे पुस्तक आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे अवश्य कोर्टासमोर ठेवावे.

पण एवढ्या कोर्टाच्या निर्णयाने बधेल तो काँग्रेस पक्ष कसला? हा खटला पुढे जाऊच नये यासाठी त्यांनी कंबर कसली. त्यांनी न्यायमूर्ती श्रीवास्तव यांच्या या निर्णया विरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका (Special Leave Petition) दाखल केली. 

आणखी  एकदा सर्वोच्च न्यायालयात

वर बघितलेल्या प्रकरणांमध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निळे पुस्तक न्यायालयात सादर करण्यास सांगण्यात आले. या खटल्यात मुख्य प्रश्न हा होता की 1872 च्या  भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलम 123 आणि 162 या कलमांचा अर्थ  कसा लावायचा? 

आपण मागील लेखात बघितले आहे की त्याकाळी सुप्रीम कोर्टात एक पद्धत होती. वेगवेगळ्या विषयाचे खटले हे त्या विषया संबंधीच्या वेगवेगळ्या  पीठासमोर (Bench) सादर केले जायचे. जसे कामगार कायद्यासंबंधी वेगळा बेंच होता, करविषयक मामल्यांसाठी वेगळा बेंच असायचा. फार किचकट पण महत्त्वाचा विषय असलाच तरच तो मोठ्या बेंच समोर ठेवल्या जायचा. आणि अत्यंत महत्त्वाच्या अशा संविधान विषयक बाबी जर एखाद्या खटल्यात निश्चित करायच्या असतील तरच तो संविधान पेठासमोर तो खटला ठेवला जायचा.

ज्यावेळेस हा खटला सुप्रीम कोर्टासमोर सुनावणीस आला त्यावेळेस सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश बनले होते ए एन राय. हे मुख्य न्यायाधीश राय एप्रिल 1973 मध्ये मुख्य न्यायाधीश पदी नियुक्त झाले. इंदिरा गांधींनी सर्वोच्च न्यायालयातील तीन न्यायाधीशांच्या सेवा जेष्ठता ( seniority)  डावलून या ए एन राय यांना मुख्य न्यायाधीश बनवले. ज्या तीन लोकांच्या डोक्यावर पाय ठेवून हे ए एन राय इंदिरा गांधींच्या आशीर्वादाने मुख्य न्यायाधीश बनले ते तिघेजण होते न्यायमूर्ती जे एम शेलार, न्यायमूर्ती के एस हेगडे, (जे पुढे लोकसभेचे स्पीकर झाले) आणि तिसरे म्हणजे न्यायमूर्ती ए एन ग्रोवर. 

मुख्य न्यायाधीश पदी नियुक्ती होण्यासाठी राय यांनी इंदिरा गांधी यांच्यासोबत अनेक वेळा बैठका केल्या होत्या. अनेक वेळा रात्रीचे भोजन सोबत घेतले होते. हे न्यायाधीश म्हणजे इंदिरा गांधी यांच्या हातातील एक खेळणे होते. ज्या लोकांना असा गोड गैरसमज असेल की न्यायव्यवस्था ही तटस्थ असते, तीला तटस्थ राहू दिल्या जाते, आणि कुठलीही राजकीय सत्ता, कुठलाही राजकीय पक्ष न्याय व्यवस्थेवर आपली  पकड बनवण्याचा प्रयत्न करत नाही, तर त्यांचा हा गोड गैरसमज आहे. त्यांच्यासाठी हे उदाहरण पुरेसे बोलके आहे. मुख्य न्यायाधीश राय यांनी पुढे इंदिरा गांधींच्या या उपकारांची परतफेड करण्यासाठी अनेक वेळा प्रयत्न केला. अनेक वेळा संविधानाची पायमल्ली केली आणि अनेक वेळा उघड उघड इंदिरा गांधी यांच्या गटाला फायदा होईल असे निर्णय घेतले. यांच्यासंबंधी नंतर कधीतरी सांगेन. 

आता या मुख्य न्यायाधीशांचा आपल्या कोर्टातील खटल्याशी काय संबंध होता? तसे पाहता हा सर्वसाधारण खटला होता. ज्यामध्ये भारतीय पुरावा कायदा यातील दोन  कलमावर चर्चा होणार होती. अशा प्रकारच्या निवडणुकांसंबंधीच्या निवाड्यांसाठी एक स्वतंत्र निवडणूक पीठ किंवा इलेक्शन बेंच हे सुप्रीम कोर्टात कार्यरत  होते. परंतु या इलेक्शन बेंच मध्ये मुख्य न्यायाधीश ए. एन. राय हे मेंबर नव्हते. या खटल्यामध्ये स्वतःला दखल देता यावी, ढवळाढवळ करता यावी म्हणून त्यांनी हा खटला पाच जणांच्या विशेष खंडपीठासमोर दाखल करून घेतला. ज्यामध्ये स्वतः ए. एन. राय हे मेंबर होते. आता त्यांनी असे का केले असेल हे कोणाही सामान्य बुद्धिमत्तेच्या माणसाला कळू शकेल. (या पाच सदस्यीय घटना पीठाचे इतर सदस्य होते न्यायमूर्ती मॅथ्यू, न्यायमूर्ती उंतवालिया, न्यायमूर्ती सरकारिया आणि न्यायमूर्ती अलगिरी स्वामी)

या खटल्यामध्ये अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री निरेन डे हे उत्तर प्रदेशच्या राज्य सरकारतर्फे कोर्टात बाजू मांडण्यास सांगण्यात आली. राज नारायण यांच्या पक्षातर्फे श्री वी एम तारकुंडे (जे पूर्वीचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील), श्री गोयल, श्री शांती भूषण यांनी या खटल्याची बाजू सांभाळली. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांची बाजू ऐकून न घेता न्यायमूर्ती राय यांनी ही एस एल पी (Special Leave Petition) दाखल करून घेतली. इंदिरा गांधीच्या  प्रती किती ही स्वामीनिष्ठा.

मे 1972 ते 25 जुन 1975 या काळामध्ये अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल असलेल्या नानी पालखीवाला यांनी आपल्या We the Nation: The lost Decades नावाच्या पुस्तकात न्याय व्यवस्थेच्या या पडझडि विषयी लिहून ठेवलेले आहे.

ते हताश होऊन लिहितात की –

“भारतीय न्याय व्यवस्थेच्या या जिवंत झऱ्यामध्ये विष कालवण्याचे काम हे 1973 मध्ये सुरू झाले, जेव्हा केशवानंद भारती खटल्यामध्ये कार्यकारी मंडळांचा आदेश बाजूला सारण्या इतपत स्वतंत्र बुद्धिमत्ता आणि स्वतंत्र बाणा असलेल्या तीन न्यायाधीशांना बाजूला सारून एका वेगळ्याच माणसाला मुख्य न्यायाधीश बनवण्यात आले.

सरकार देखील आता उघडपणे म्हणू लागले की त्यांना  अशा न्यायाधीशांची गरज आहे जे सरकार प्रती निष्ठावंत असतील. जे सत्ताधारी पक्षाच्या विचारसरणीशी जुळवून घेतील. न्यायव्यवस्थेला भ्रष्ट करून आपल्या गरजेनुसार  बदलून घेण्याच्या युगाला आरंभ झाला होता. सरकार आता अशा न्यायाधीशांना शोधू लागले जे पूर्णपणे आज्ञाधारक असतील.”

असो,

हा खटला सर्वोच्च न्यायालयाच्या या घटनापीठासामोर समोर पाच दिवस चालला. दोन्ही बाजूचे तर्क ऐकून घेण्यात आले.

इंदिरा गांधी गटाचे पक्षकार नीरेन डे यांना विचारण्यात आले की या कोर्टास कसे कळेल की एखादे कागदपत्रे ही विशेषाधिकार (privilege ) अंतर्गत आहेत किंवा नाहीत? किंवा ती कागदपत्रे उघड केल्यामुळे प्रजाहितास धोका पोहोचतो की नाही?  यावर नीरेन डे यांनी इंग्लंडमधील उदाहरण देत सांगितले की इंग्लंडमध्ये कॅबिनेटच्या महत्त्वाच्या बैठका मध्ये काय घडले याची कागदपत्रे सुद्धा विशेष अधिकाराच्या अंतर्गत येतात आणि तिथे कोर्ट या (विशेषाधिकाराच्या) बाबींमध्ये हस्तक्षेप करत नाही.

यावर राजनारायण यांच्या पक्षातर्फे शांतिभूषण यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. ते म्हणाले की एखादी कागदपत्रे विशेष अधिकाराच्या अंतर्गत येतात किंवा नाही हे ठरवण्याचा एकमेव अधिकार राज्याला असू शकत नाही. कारण या खटल्यामध्ये स्वतः राज्य (State itself is party) हा एक पक्ष आहे. आणि खटल्यातील एका पक्षाने स्वतःला फायद्याचे ठरतील असे निर्णय घेऊन ही कागदपत्रे उपलब्ध होण्यापासून रोखणे  नैसर्गिक न्यायाच्या (Natural Justice) तत्वास धरून नाही.

यासाठी त्यांनी अमेरिकेतील प्रसिध्द राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांच्या खटल्याचा दाखला दिला. त्याच काळात राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांचा (Watergate Scandle) वॉटर गेट प्रकरणातून उद्भवलेला खटला अमेरिकेत गाजत होता. रिचर्ड निक्सन यांच्या पक्षाने  देखील वॉटरगेट प्रकरणातील  ध्वनीमुद्रित टेप्स (Recordings) कोर्टासमोर सादर करण्यास नकार दिला होता आणि त्याचे कारणही त्यांनी  विशेषाधिकार (privilege ) हेच दिले होते. परंतु कोर्टाने निक्सन यांचा दावा उडवून लावत ही सर्व ध्वनीमुद्रिते (Recordings) कोर्टासमोर सादर करण्याचा आदेश दिला होता. हा खटला नेमकाच घडत होता. त्यामुळे त्याचे दाखले कुठल्याही कायद्याच्या पुस्तकात अजून उपलब्ध झालेले नव्हते. तरी देखील राजनारायण यांनी प्रयत्न करून ते अमेरिकेतील कौन्सिल तर्फे मिळवले आणि कोर्टासमोर सादर केले.

शेवटी भरपूर वाद-प्रतिवाद झाल्यावर या घटना पीठाने 20 मार्च 1974 रोजी न्यायमूर्ती श्रीवास्तव यांनी दिलेली अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द केला. उत्तर प्रदेश  सरकारची अपील मंजूर करण्यात आली. अर्थात ए. एन. रॉय यांच्या खंडपीठाकडून (Bench ) हे अपेक्षितच होते  

कोर्टाने असे सांगितले की केवळविशेषाधिकाराचे शपथपत्र दाखल केले नाही या मुद्द्यावरून राज्याच्या विशेष अधिकाराचा भंग होत नाही. असे शपथपत्र नंतर देखील दाखल करता येईल. जर न्यायालय या शपथपत्राद्वारे संतुष्ट  झाले की एखादी  कागदपत्रे विशेषाधिकारक येतात तर ही कागदपत्रे खटल्यामध्ये दाखल करून घेऊ नये. परंतु शपथपत्रा नंतरही जर कोर्टास वाटत असेल की यामध्ये विशेष अधिकाराचा भंग होत  नाही तर कोर्ट ही कागदपत्रे पटलावर (On Board) घेऊ शकते. या केस मध्ये न्यायमूर्ती  अशी कुठलीही आवश्यक कागदपत्रे इन कॅमेरा बघू शकतात. आणि त्यानंतर ठरूवू शकतात की खटल्यामध्ये ही कागदपत्रे प्रदर्शित/सादर  करणे (exhibit) आवश्यक आहे किंवा नाही.

वरकरणी  हा निर्णय राजनारायण पक्षासाठी आघात होता. पण अत्यंत खोलवर जाऊन पाहिले तर सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल राजनारायण यांच्यासाठी खूप फायद्याचा ठरणार होतो कारण कुठल्याही कागदपत्रासंदर्भात राज्य सरकारला विशेषाधिकार आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार  सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा अलाहाबाद हायकोर्टा कडे सोपवला. म्हणतात ना “रात्रीच्या गर्भात उद्याचा असे उषःकाल”

सुप्रीम कोर्टातील या सर्व घडामोडी घडेपर्यंत बराच काळ निघून गेला. मधल्या काळामध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयामध्ये न्या. श्रीवास्तव यांच्या जागी एक स्वतंत्र बाण्याचा न्यायाधीश आला होता. त्यांचे नाव होते जगमोहन लाल सिन्हा. अलाहाबाद उच्च न्यायालयामध्ये हा खटला आता  सिन्हा यांच्याकडे आला. पदावर येताच  न्यायमूर्ती सिन्हा यांनी आपल्या कामाचा तडाखा दाखवणे सुरू केले. ज्या ज्या कागदपत्रासंबंधी इंदिरा गांधी यांच्या पक्षाने विशेष अधिकाराचा दावा केला होता आणि ती कागदपत्रे कोर्टासमोर सादर करण्यास नकार दिला होता ही सर्व कागदपत्रे जगमोहन लाल सिन्हा यांनी तपास णि इंदिरा गांधी पक्षाचा विशेषाधिकाराचा दावा रद्द केला. यातून निळे पुस्तक (Blue Book) सुद्धा सुटले नाही.  म्हणजे आता ही सर्व कागदपत्रे कोणतं या खटल्यामध्ये ग्राह्य धरणार होती आणि त्यासंबंधी या खटल्यामध्ये चर्चा होणार होती. 

चावला केस

मधल्या काळामध्ये सुप्रीम कोर्टामध्ये 03 ऑक्टोबर 1974 रोजी न्यायमूर्ती भगवती आणि न्यायमूर्ती सरकारीया यांच्या पीठाने एक महत्त्वाचा निकाल दिला.

हि केस होती कवर लाल गुप्ता विरुद्ध अमरनाथ चावला आणि इतर. ही केस अमरनाथ चावला केस म्हणून प्रसिद्ध आहे. या केस मध्ये सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला की  कुठल्याही राजकीय पक्षाने जर काही खर्च एखाद्या उमेदवाराच्या प्रचारासाठी केला असेल तर तो सर्व खर्च त्या संबंधीत उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चामध्ये समाविष्ट करण्यात येईल. उमेदवाराच्या जवळच्या व्यक्तीने उमेदवाराच्या सल्ल्याने किंवा त्याच्या सहमतीने जर निवडणुकीसाठी काही खर्च केला असेल आणि त्याचा उमेदवाराला फायदा झाला असेल तर हा खर्च उमेदवाराच्या निवडणुकीच्या खर्चामध्ये समाविष्ट करावा. हा निवाडा सरळ सरळ इंदिरा गांधींच्या खटल्यामध्ये लागू होणार होता आणि त्याचा तडाखा  इंदिरा गांधी यांना बसणार होता. कारण इंदिरा गांधी यांच्या निवडणुकीचा बहुतांश खर्च हा काँग्रेस पक्षाने केला होता आणि तो उमेदवाराच्या संमतीने किंवा सल्ल्यानेच करण्यात आला होता. राज नारायण आणि त्यांच्या गटाला आता वाटू लागले की आता आपली बाजू खूप प्रबळ आहे परंतु त्यांचा हा आनंद अल्पकाळ टिकला.

या खटल्याचा फटका इंदिरा गांधींना बसू नये म्हणून काँग्रेस पक्षाने लोकप्रतिनिधी कायदा  1974 मध्ये संसदेत दुरुस्ती करून घेतला. या कायद्यातील कलम 77 मध्ये त्यांनी एक स्पष्टीकरण जोडले. आणि विशेष म्हणजे ही दुरुस्ती त्यांनी पूर्वलक्षी प्रभावाने (Retrospective Effect) लागू केली. म्हणजे एखादा कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली तर ती दुरुस्ती ज्या दिवशी करण्यात येते त्या दिवसापासून पुढील काळासाठी लागू होते. परंतु इंदिरा गांधींना हे माहिती होते की या खटल्यामुळे आपला निवडणुकीचा खटला देखील गोत्यात येईल. त्यामुळे त्यांनी ही दुरूस्ती पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजे दुरुस्तीची जी तारीख असेल तीच्या आधीच्या काळासाठी लागू केली. निवडणूक खर्चासंबंधीच्या इतरही प्रलंबित खटल्यांमध्ये  ही दुरुस्ती आता लागू होणार होती. संसदेत विरोधी पक्षांनी घोषणां आणि आरोळ्यांनी याचा विरोध करण्यात आला. तसं तर सामान्य माणसाला देखील कळत होते की ही दुरुस्ती कुणासाठी करण्यात आली आहे. काँगेस पक्षा द्वारे 21 डिसेंबर 1974 रोजी संसदेत याचे कायद्यात रूपांतर करण्यात आले.

खटल्याच्या कामास वेग

इंदिरा गांधी यांच्या निवडणुकीचा मूळ खटला सुरू होऊन तीन वर्ष झाले होते. तरी कुठल्याच जबान्या (Statement)आणि पुरावे नोंदवणे सुरु झाले नव्हते. दोन्ही बाजूंनी याकडे दुर्लक्ष केले होते कारण त्यांना कदाचित वाटत असेल की यातून काहीही महत्त्वाचे निष्पन्न होणार नाही. एकीकडे हा विशेषाधिकाराचा  खटला सुप्रीम कोर्टामध्ये अजून चालू होता. तरी देखील न्यायमूर्ती जे. एल. सिन्हा यांनी प्रभार घेताच ज्या पुराव्यांचा आणि तथ्यांचा संबंध विशेषाधिकार खटल्याशी  नाहीं अशा सर्व तोंडी जबान्या आणि पुरावे नोंदवण्याचे आदेश जारी केले, सर्वोच्च प्राधान्याने. न्यायमूर्ती सिन्हा  यांनी असे केले नसते तर कदाचित हा कटला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात वर्षानुवर्षे खितपत पडला असता. ऑगस्ट 1974   ते जानेवारी 1975 पर्यंत याचिका कर्त्यांच्यां बाजूच्या सर्व जबान्या, तोंडी पुरावे, नोंदी रेकॉर्डवर घेण्यात आले होते.

आताशी कुठे खटल्यास खऱ्या अर्थाने सुरुवात सुरुवात झाली होती. दिग्गज वकिलांची कायदेविषयक जुगलबंदी रंगणार होती. कायद्याचा आणि त्यातील एकेका शब्दाचा कीस पाडला जाणार होता. एकीकडे Iron Lady असलेल्या इंदिरा गांधी तर समोर न्या. सिन्हा सारखा कर्तव्यकाठोर आणि प्रामाणिक न्यायाधीश असे भूतो न भविष्यती दृश्य देशाला पाहायला मिळणार होते. इंदिरा गांधींची जबानी घेतल्या जाणार होती उलट तपासणी होणार होती. त्यांना अडचणीत आणतील असे प्रश्न विचारले जाणार होते. सत्ता मोठी की कायदा हे ठरणार होते. एक अत्यंत महत्वाचा खटला त्याच्या सर्वात महत्वाच्या टप्प्यावर येऊन ठेपला होता. पुढे काय घडणार होते हे पुढच्या लेखात पाहुयात