Farmer’s Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act, 2020 कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य संवर्धन आणि सुलभीकरण अधिनियम, 2020

हा या लेखमालेतील तिसरा लेख आहे याधीचे लेख वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा.

यातील पहिल्या कायद्याचे नाव कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य संवर्धन आणि सुलभीकरण अधिनियम 2020 आहे. हा कायदा कृषी मालाच्या व्यापाराचे आणि वाणिज्य चे नियंत्रण करतो. नियंत्रणपेक्षा या गोष्टी सुलभ करणे हा या कायद्याचा हेतु आहे. शेतकऱ्याला च्या APMC च्या सक्ती तून बाहेर काढण्यासाठी या कायद्यात तरतुदी आहेत. यामुळे देशभरचा बाजार शेतमालसाठी खुला होणार आहे. तर बघूयात या कायद्यात काय आहे ते?             

या नावाच्या अर्थाची  सरळ सरळ फोड केली तरी त्यामध्ये आपल्याला तीन प्रमुख गोष्टी दिसून येतील         

कृषी उत्पादने.

कृषी उत्पादने म्हणजे केवळ धन-धान्य नव्हे. यामध्ये शेती अंतर्गत उत्पादित होणारे फळे, भाजीपला, दूध-दूभते,  पशुपालन, पशुधन, मत्स्य शेती, रेशीम शेती, वराहपालन, कुक्कुटपालन व इतर पाळीव प्राण्यांची शेती असे सर्व काही समाविष्ट आहे. इथे एक महत्त्वाची बाब नमूद करण्यासारखी ही आहे की, किमान आधारभूत किंमत किंवा MSP (मिनिमम सपोर्ट प्राइस) बाबत यापूर्वी जी काय हमी दिली जात असे ती केवळ मोजक्या धान्यासाठी होती. किंबहुना गहू, ज्वारी, बाजरी, जव, रागी, मका, आणि तांदूळ यासारख्या मुख्य धान्यांच्या भोवती ती फिरत होती. वर नमूद केलेल्या कृषी उत्पादनांपैको 90% उत्पादनांना, भाज्या, फळे यांना या MSP च्या बाहेर ठेवण्यात आले होते. म्हणजे याबाबत कुठलीही किमतीची हमी कुठल्याही सरकारने आतापर्यंत दिलेली नाही. परंतु या नवीन कृषी कायद्यामध्ये फक्त धान्यच नव्हे तर वर नमूद केलेले, शेती अंतर्गत उत्पादित होणाऱ्या सर्वच उत्पादनांचा समावेश होणार आहे.       

व्यापार आणि वाणिज्य.

व्यापार असा सरळ साधा अर्थ आहे की एकीकडून कमी किमतीत खरेदी करणे आणि दुसरीकडे नफा जोडून थोड्या जास्त किमतीत तो माल विकणे. उदाहरणार्थ शेतकरी आपला माल मंडी मध्ये घेऊन गेला. तिथे तो एका दलालाला हजार रुपये क्विंटल ने विकला. त्या दलालाने तो माल पुढे पंधराशे रुपये क्विंटलने  एका भाजीवाल्याला विकला. भाजीवाल्याने पुढे तो माल पंचवीस रुपये किलो म्हणजेच अडीच हजार रुपये क्विंटल या दराने विकला. आता हा सर्व जो खरेदी आणि विक्रीचा व्यवहार आहे याला सामान्य भाषेत आणि कायद्याच्या भाषेत व्यापार किंवा ट्रेड म्हटले जाते.       

आणि या व्यापारासाठी, ट्रेडिंगसाठी इतर ज्या काही घडामोडी किंवा क्रियाकलाप करण्यात येतात ते झालं  कॉमर्स किंवा वाणिज्य. उदाहरणार्थ भाजी घेऊन जाण्यासाठी शेतकऱ्याने एक टेम्पो भाड्याने बुक केला. दलालाने माल पुढे विकण्यासाठी पॅकेजिंग करण्यासाठी प्लास्टिकच्या गोण्या खरेदी केल्या. आणि वापरल्या. या सर्व मधल्या ऍक्टिव्हिटी यांना कॉमर्स म्हटले जाते.               

संवर्धन आणि सुलभीकरण.

याचा अर्थ सहज आणि सोपा समजण्यासारखा आहे त्यामुळे इथे मी त्याला विश्लेषित करत नाही.   

प्रमुख मुद्दे 

APMC च्या बाहेरचे व्यापार क्षेत्र.

शेतकरी जेव्हा आपला माल एपीएमसीमध्ये घेऊन जातो तेव्हा तिथे साधारणतः एक ट्रेड एरिया असतो ज्यामध्ये व्यापारी असतात दलाल किंवा कमिशन एजंट असतात. आणि इतरही काही घटक असतात.       

APMC कायद्यामुळे शेतकर्‍यांचा थोडा फायदा झाला. एका विशिष्ट प्रकारच्या सावकारी शोषणातून त्यांना सुटका मिळाली. परंतु व्यापारी दलाल यांच्या ज्योती तून एक अभद्र प्रकारचे शोषणाची पद्धत एपीएमसीमध्ये देखील जन्माला आली.  व्यापारी आणि दलाल मिळून मालाचे भाव पडू लागले किंवा नियंत्रण ठेवले ठेवू लागले. माल मंडी मध्ये येऊन पडल्यानंतर त्याचा लिलाव करण्यासाठी ठराविकच व्यापारी पुढे येत.  आणि त्यांच्या मध्ये देखील किमान आणि कमाल भाव काय द्यायचा हे आधीच ठरलेले असे. हे आपण मागील लेखामध्ये बघितले आहे. इथे काय प्रकारचे शोषण होत असे हे शेतकरी बांधवांना वेगळे सांगण्याची गरज नाही. 

त्यामुळे हे जे तीन नवीन कायदे करण्यात आला आहे त्यामध्ये ट्रेड एरिया या शब्दाची व्याख्याच बदलण्यात आलेली आहे. आता या नवीन कायद्यामध्ये एरियाला एक व्यापक स्वरूप देण्यात आले. या कायद्याद्वारे शेतीमाल हा सर्वप्रथम मार्केट कमिटी किंवा कृषी उत्पन्न बाजार समिती मध्येच विकावा असे जे शेतकऱ्यांवर चे बंधन आहे ते दूर करण्यात आले.  तिचे शेतकऱ्यांना निवडीचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आता शेतकरी आपला शेतमाल  एपीएमसी च्या बाहेर देखील विकू शकतो.  असा शेतमाल बाहेर विकण्यासाठी कुठल्या कुठल्या प्रकारचे क्षेत्र हे ट्रेड येरीया घोषित केलेले आहेत ते आपण बघू या. ट्रेड एरिया याच्या व्याख्या मध्ये काय काय समाविष्ट होते?   

  • Farm Gate म्हणजे शेतकऱ्याच्या बांधावर होऊ शकणारि  विक्री
  • Factory फॅक्टरी जिथे शेतीमालाची गरज आहे.  किंवा जेथे शेतीमालावर प्रक्रिया करण्यात येते.  उदाहरणार्थ लोणचे बनवणारी फॅक्टरी. 
  • Warehouses शेतकरी आपला शेतमाल  गोदामांना विकू शकतो.  जिथे त्याची साठवणूक करण्याची व्यवस्था आहे. 
  • Cold storage शेतकरी आपला माल कोल्ड स्टोरेज मध्ये ठेवतो आहे.  याच शेतीमालाला तो विकू शकतो, तारण ठेवू शकतो. आपला माल कोल्ड स्टोरेज वाल्यांना विकू शकतो.
  • Exporter/export house शेतकऱ्याला वाटले तर तो आपला शेतमाल निर्यातकाला (निर्यात करणाऱ्याला) विकू शकतो.

इथे एक प्रामुख्याने लक्षात ठेवायची जी आहे ती म्हणजे शेतकरी आपला माल  एपीएमसी च्या व्यतिरिक्त वरील कुठल्याही ट्रेड एरिया मध्ये विकू शकतो आणि याचा अर्थ एपीएमसी बंद होणार आहे असा नाही. एपीएमसी चालू राहणार. तेथे देखील शेतकरी आपला शेतमाल  विकू शकणार. फक्त फरक हा आहे की आता त्याला आपला शेतमाल  एपीएमसीमध्ये विकणे बंधनकारक नाही. त्याला इतर पर्याय उपलब्ध आहेत.

INTRA STATE -INTER STATE TRADE राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्यीय व्यापार.

इथे एक गोष्ट लक्षात घेणे जरूरी आहे की एपीएमसी कायद्याचा सरळ सरळ संबंध हा राज्याच्या आतमध्येच आपला शेतीमाल विकावा या नियमाशी आहे. काही ठिकाणी तर शेतकऱ्यावर आपला शेतमाल हा जवळच्या एपीएमसी मध्येच विकण्याचे बंधन होते.  राज्यांतर्गत आणि राज्याबाहेर आपला शेतमाल  विकण्यासाठी एपीएमसी कायद्यामध्ये अनेक अडचणी आणि बंधने शेतकऱ्यांवर घालण्यात आलेली होती.  ही बंधने या नव्या कायद्यांतर्गत काढून टाकण्यात आलेली आहे म्हणजे आपला शेतमाल  बाहेरच्या राज्यातील व्यापाऱ्यांना विकण्यासाठी शेतकऱ्याला कुठल्याही प्रकारचे बंधन किंवा कायदेशीर अडथळा आता राहिलेला नाही. इतर कुठलाही शेतमाल  बनवणारा उत्पादन आपला शेतमाल  देशामध्ये कुठेही विकू शकत असे रंतु शेतकर्‍यांना हे स्वातंत्र्य नव्हते यामुळे शेतकऱ्यांना नवीन ऑप्शन उपलब्ध असते राज्य अंतर्गत आणि देशांतर्गत बाजारपेठेत उपलब्ध असेल नव्या वाणिज्य प्रकाराशी शेतकरी सामोरा जाईल आणि त्यातून नव्या गोष्टी शिकायला मिळतील.

One nation one phone number किंवा One nation one tax  प्रमाणेच One nation one market हा मुळात एक चांगला विचार आहे.  यात चुकीचे काय आहे? ज्या काही चुका किंवा उणिवा यामध्ये असतील त्या चर्चेने दूर करता येतील.

काहीजण म्हणतील कि महाराष्ट्रातील काही शेतकरी तसाही राज्याबाहेर माल विकतच होते  की. पण त्यांची संख्या नगण्य होती. आणि बव्हंशी ते व्यापारी होते.  तर यामध्ये हे लक्षात घ्या की हे करणे प्रचंड खर्चिक आणि अडचणीचे होते. पूर्ण रस्ताभर पोलीस आणि इतर घटक या शेतमालाला अडवून शेतकऱ्यांची पिळवणूक करत असत. त्यामुळे सामान्य शेतकरी हा माल आपल्या जवळच्या व्यापाऱ्याला विकून मोकळा होत असे.

ONLINE TRADING ऑनलाईन विक्री

जुनी पुस्तक किंवा कपडा खरेदी आपण एखादा कपडा किंवा पुस्तक खरेदीसाठी दुकानात जात असे तिथे जाऊन पाहिजे ती वस्तू निवडून नंतर देतो पेमेंट करून ती वस्तू घेत असो परंतु यामध्ये आवडीनिवडीला मर्यादा होती दुकानात जे उपलब्ध असेल ते घ्यायचे बंद होते आता ऑनलाइन ट्रेडिंग सुरू झाल्यापासून या सर्व गोष्टी अतिशय सुलभ झाले आहेत तुम्ही भारतातून हव्या तिथं आणि जे आवडेल त्या आवडीच्या पद्धतीचा आणि तुम्हाला सूट होईल त्या किमतीला खरेदी करता येतो मग की शेतीमध्ये का शक्य नाही परंतु जुन्या कायद्याच्या बंधनामुळे हे करणे शक्य होत नव्हते.         

या तरतुदीमुळे अनेक नव्या शक्यतांना जाणार आहे उदाहरणार्थ एका शेतकऱ्याला आपला भाजीपाला विकायचा आहे एखाद्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मची तोच लग्न आहे आणि त्याला सकाळी रोज महाराष्ट्रातील किंवा देशातील सर्वच मार्केटला काय रेडणी खरेदी विक्री चालू आहे याची सर्व माहिती उपलब्ध आहे तर आता हा शेतकरी अशा प्लॅटफॉर्मवर जाऊन आपला मालक सहजपणे विकू शकतो जो जास्त दर देईल त्याला विकू शकतो किंवा त्याला आता हे माहिती आहे की एखाद्या विशिष्ट ठिकाणी शेतमाल  पाठवण्याचा खर्च आणि ऑनलाइन विक्री करण्याचा खर्च यामध्ये त्याला जास्त फायदेशीर कुठला पर्याय आहे आता काही जण यामध्ये देखील रोटी काढतील कि हे शेतकऱ्यांना कसे शक्य होईल परंतु अनेक प्रगतिशील शेतकऱ्यांना हे माहिती आहे की या सर्व घडामोडी आपल्या उंबरठ्याशी येऊन पोहोचले आहेत लोकांनी असे प्लॅटफॉर्म आधी चालू केले आहेत यामध्ये मुख्यतः व्यापारी आणि कंपन्या आहेत परंतु शेतकऱ्यांची अशी कुठलीही ऑनलाइन बाजारपेठ किंवा वेबसाईट किंवा ॲप आज तरी उपलब्ध नाही आणि शेतकऱ्याला अशा ठिकाणी आजही आपला माल डायरेक्ट विकता येत नाही               

कल्पना करा की शेतकऱ्याला त्याचा कांदा विकायचा आहे. आणि स्थानिक एपीएमसी मध्ये त्याला हवा तो भाव मिळत नाहीये. त्याला फक्त एवढे करायचे आहे की अशा प्लॅटफॉर्मवर त्याला जाहीर करायचे आहे की माझ्याकडे पाच क्विंटल कांदा आहे आणि मी या दराने विक्री करू इच्छितो. ज्याला खरेदी करायचा आहे तो शेतकऱ्यांशी संपर्क करेल.  खरेदी करणारा मध्यस्थामार्फत गुणवत्ता म्हणजेच क्वालिटी तपासून घेतील. आणि शेतकऱ्यांच्या खात्यात डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट होईल. आणि शेतकऱ्याच्या बांधावरुनच तो माल व्यापारी उचलून घेऊन जाईल. आज जरी ही गोष्ट फार काल्पनिक वाटत असली तरी ती असंभव तर नाहीच नाही. अशी घटना घडणे फार दूरची गोष्ट नाही. आज जेव्हा कांदा शंभर रुपये किलोने विकला जातो तेव्हा शेतकऱ्याला केवळ दहा रुपये दराने त्याची किंमत मिळते हे काही तुम्हाला नव्याने सांगण्याची गरज नाही.                 

NO STATE TAXES राज्याद्वारे कुठलेही शुल्क नाही 

आता एक शक्यता अशी पण आहे की राज्यतला माल बाहेर जाऊ नये म्हणून राज्य सरकारे त्यावर प्रचंड मोठ्या प्रमाणात कर अधिभार सेस इत्यादी लावतील.  यामधून करसंकलनाचा फायदा मिळवण्यासाठी आणि महसूल मिळवण्यासाठी देखील राज्य सरकार असं करू शकते.               

परंतु या कायद्याअंतर्गत अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे की या कायद्याअंतर्गत होणार्‍या व्यापार आणि वाणिज्य वर कुठलेही राज्य सरकार कुठल्याही प्रकारचा कर/फीस/सेस म्हणजे अधिभार  किंवा इतर कुठल्याही प्रकारचा कर लावू शकत नाही.  आणि समजा एखाद्या राज्याने कायदा किंवा अधिनियम करून असा कर लावण्याचा प्रयत्न केला  तरी अशा प्रसंगी या केंद्रीय कृषी कायद्यासमोर राज्याचा कायदा हा निष्प्रभ मानण्यात येईल. म्हणजेच लागू  होऊ शकणार नाही.           

DISPUTE SETTELMENT MECHANISM विवाद समाधान.

या सर्व प्रक्रियेमध्ये एक शंका अशी येऊ शकते की जर व्यापारी किंवा खरेदीदार आणि शेतकरी म्हणजेच विक्रेता यामध्ये जर विवाद निर्माण झाला तर? यासाठी देखील या कायद्यामध्ये तरतूद करण्यात आलेली आहे. यामध्ये विवाद सोडवण्यासाठी वेगवेगळ्या पातळीवर यंत्रणा उभी करण्यात आलेली आहे. सर्वात पहिल्या पातळीवर जर विवाह झाला तर शेतकरी किंवा व्यापारी हे Sub Divisional Magistrates (उप जिल्हाधिकारी)कडे जाऊ शकतात.           

सेटलमेंट बोर्ड/तडजोड यंत्रणा.

जर शेतकरी आणि व्यापार यात वाद निर्माण झाला तर सर्वप्रथम ते याची तक्रार जिल्ह्याच्या एसडीएम कडे करू शकतात हा एसडीएम यानंतर एक सेटलमेंट बोर्ड स्थापन करेल. या सेटलमेंट बोर्ड अध्यक्ष SDM च्या हाताखालील कोणीही अधिकारी असेल.  या बोर्डमध्ये शेतकऱ्याच्या बाजूने दोन आणि व्यापाऱ्यांच्या बाजूने दोन असे सदस्य सामील असतील. या बोर्डाचे मुख्य कार्य म्हणजे खरेदीदार आणि विक्रेता यामध्ये सामंजस्य घडवून आणून विरोधाचे, वादाचे समाधान करणे. जर या बोर्डामध्ये चर्चा होऊन दोन्ही पक्ष एखाद्या उपायासाठी मान्य झाले. तर त्याचा एक कायदेशीर मसुदा बनवला जाईल. दोन्ही पक्षांच्या त्यावर सह्या घेतल्या जातील. याला मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट असे म्हटले जाईल.  एकदा सर्वसंमतीने तडजोड मान्य केली की मग याविरुद्ध कुठेही अपिल करण्याची किंवा केस लढण्याची गरज पडणार नाही आणि करता येणार नाही . कारण हा निर्णय सहमतीने घेण्यात आला आहे. जर या सेटलमेंट बोर्डमध्ये देखील तडजोड करण्यात अपयश आले तर-                   

Sub-Divisional Magistrate/उपजिल्हाधिकारी

जर तडजोड करण्यात अपयश आले तर हा विवाद  एसडीएम समोर मांडण्यात येईल आणि तो दोन्ही पक्षांचे ऐकून घेतल्यानंतर यावर निर्णय देईल घेतला निर्णय देखील जर दोन्ही पक्षांना मान्य नसेल तर

District Magistrate/ जिल्हाधिकारी

एसडीएम कडे तडजोड झालेली निर्णय प्रक्रिया मान्य नसेल तर दोन्ही पक्ष जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागू शकतात.  इथेही जर मान्य होण्यासारखा निर्णय झाला नाही तर काय?

हाच या कायद्यातील सर्वात वादाचा मुद्दा आहे की त्यामध्ये कुठल्याही सिविल कोर्टामध्ये कुठल्याही पक्षाला अपील करता येत नाही.  यावर सगळ्यात जास्त आक्षेप घेण्यात आला आहे.  परंतु सरकार या तरतुदी मध्ये संशोधन करण्यास तयार आहे. परंतु या कायद्याला विरोध करणारे लोक कुठल्याही प्रकारे चर्चेसाठी तयार नाहीत. त्यांची एकमेव मागणी आहे की कायदे सरसकट रद्द करण्यात यावेत.         

Benefits and Possibilities फायदे आणि शक्यता

वरील प्रमाणे या कायद्यातील सर्वसाधारण तरतुदी मी तुमच्या समोर मांडल्या.  या कायद्याने काय फायदा होऊ शकतो ते आपण बघूया. म्हणजेच थोडक्यात वरील कायद्याने काय शक्यता शेतकऱ्यांसाठी निर्माण होऊ शकतो त्याचा आढावा आपण घेऊ

  • B2B या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी बिजनेस बिजनेस प्रकारच्या व्यवहारांसाठी चे दरवाजे खुले होणार आहेत आतापर्यंत शेतकरी आपला शेतमाल  केवळ बाजारात खरेदी दाराकडे किंवा आत्याकडे विकत असेल आता तो उद्योगांना सरळ आपला शेतमाल  विकू शकतो यामुळे शेतकरी जास्त स्पर्धाक्षम होईल तसेच भविष्यात शेतीला उद्योग म्हणून दर्जा मिळवून देण्यासाठी कायदेशीर लढाई करताना या बाबीचा खूप मोठा उपयोग होणार आहे
  • मोठी बाजारपेठ राज्याराज्यांमध्ये शेतमाल  पाठवण्यासाठी कुठलेही बंधन शेतकऱ्यावर असणार नाही तो मुक्तपणे आपला महाल देशांतर्गत कुठल्याही बाजारपेठेमध्ये कुठल्याही बंधनाशिवाय पाठवू शकेल.
  • स्पर्धा शेतकऱ्याच्या शेतीमालासाठी निकोप स्पर्धा तयार होईल शेतकऱ्यांना देखील आपला शेतमाल  विकण्यासाठी अनेक पर्याय उपलब्ध असतील यामुळे कुठल्याही प्रकारची मोनोपॉली म्हणजेच एकाधिकारशाही ही नष्ट होईल एकाधिकारशाही ही कधीही शोषणात चे मूळ कारण असते.
  • नावीन्य आणि सुधार Innovation या सर्व व्यापार आणि वाणिज्य प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांना नवीन नवीन गोष्टी शिकाव्या लागते त्यातून नवे पर्याय पुढे येतील पुढील काळातील शेतकरी तंत्रज्ञानाचा वापर करून केवळ उत्पादनच नव्हे तर व्यापार आणि वाणिज्य क्षेत्रात देखील नवे नवे सुधार समोर आणेल
  • सर्व प्रकारच्या उद्योगधंद्यांना आणि व्यापारांना जेव्हा आपल्या मार कुठे आणि कसा विकावा याचे बंधन नाही. तर मग केवळ शेतकऱ्यालाच आणि शेती व्यवसायाला च असे बंधन का असावे?

Drawbacks and Shortfalls उणिवा किंवा त्रुटी आणि उपाय

  • APMC चे अस्तित्व कृषी उत्पन्न बाजार समिती समोर त्यांच्या अस्तित्वाचे आणि स्पर्धेचे मोठे आव्हान उभे राहणार आहे
  • कुठल्या ही न्यायिक  कोर्टात अपील करता न येणे ही या कायद्यातील ही सगळ्यात मोठी त्रुटी आहे. 
  • खरेदी दारांवर (या कायद्यांमध्ये यांना Sponser असे नाव आहे) नियंत्रण करण्यासाठी कुठल्याही प्रकारचे कायदेशीर नियंत्रण यात नाही.  म्हणजेच पॅन कार्ड असणारा कुणीही व्यक्ती खरेदीदार/Sponser म्हणून करार-मदार आणि व्यवहार करू शकतो.  हे शेतकऱ्यांसाठी धोकादायक आहे. 

Possible Solutions and Corrections उपाययोजना/सुधार

  • कृषी उत्पन्न बाजार समिती साठी देखील ट्रेड एरिया सारखेच नियम बनवण्यात यावे. म्हणजे एपीएमसीमध्ये देखील कुठलाही कर आकारला जाऊ नये. परंतु हीच गोष्ट राज्यसरकार साठी सर्वात मोठी पोट दुखी आहे. कारण ही यंत्रणा आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न जर पाणी सोडावे लागले तर राजकारण्यांनी एपीएमसी मध्ये असलेल्या आपल्या बगलबच्च्यांना कसे पोसावे हा मोठा प्रश्न आहे? मग जिल्ह्याचे राजकारण चालवावे कसे? राजकारणाचे आर्थिक गणित सांभाळावे कसे? जर राज्य सरकारांना खरंच शेतकऱ्याच्या हिताचा एवढाच कळवळा आणि पुळका आलेला असेल तर त्यांनी एपीएमसी तुन मिळणाऱ्या उत्पन्नावर पाणी सोडण्याची हिंमत दाखवावी आणि याद्वारे होणारे शेतकऱ्यांचे शोषण थांबवून दाखवावे.
  • अपील करण्यासाठी या कायद्यामध्ये कुठल्याही न्यायिक कोर्टात जाण्याची तरतूद फक्त करावी लागेल. तशी तरतूद करता येणे शक्य आहे. एवढा साधा सरळ सुधार/amendment जर या कायद्यात घातला तर याविषयीचा सर्व दोष दूर होऊ शकतो. आणि शेतकऱ्याला कुठल्याही लेव ल पर्यंत कुठल्याही कंपनी किंवा खरेदीदारा विरुद्ध दाद मागता येणे शक्य आहे. इतर सर्व क्षेत्राप्रमाणे शेती क्षेत्रासाठी देखील एक लवाद / ट्रायब्युनल स्थापन करण्यात यावे. जेणेकरून कारार-मदारांमधील वादांचे निरसन होणे सोपे जाईल.
  • खरेदी विक्री करणार्‍यांचे नियमन करण्यासाठी सरकार त्यांना रजिस्ट्रेशन करणे बंधनकारक करू शकते. त्यांच्यावर नियम आणि अटी, दंडात्मक कारवाई चे पर्याय लागू करू शकते. त्यावर काही रक्कम सरकारकडे अमानत म्हणून ठेवण्याची अट सरकार घालू शकते. यामुळे या दोन्ही पक्षांवर कायदेशीर रित्या व्यवहार करणे बंधनकारक राहील. आणि कोणीही ऐरागैरा या व्यवहारात न पडता खरोखरच इच्छुक पक्ष यामध्ये उतरतील.

या लेखामध्ये आपण कृषि कायद्यांमधील तीन कायद्यांपैकी पहिल्या कायद्याचा आढावा घेतला.  पुढील लेखात आपण यातील दुसऱ्या का कायद्याचा आढावा घेऊ. पुढचा लेख वाचण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: