या कायद्याला ढोबळ मानाने कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग चा किंवा करार शेतीचा कायदा असे म्हणता येईल. करार शेतीचा साधा आणि सरळ अर्थ म्हणजे तुम्ही एखाद्या कृषी मालाचे उत्पादन आणि विक्रीचा करार एखाद्या व्यक्तीसोबत/कंपनीसोबत/पक्षासोबत करणार. आजच्या घडीला आपल्या देशांमध्ये कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग ला म्हणजे करार शेतीला परवानगी नाही.  याचे कारण देखील एपीएमसी हेच आहे.  कारण एपीएमसी कायदा स्पष्टपणे बंधन घालतो कि शेतकऱ्याचा शेतमाल  हा जर  विकायचा असेल तर तो सर्वप्रथम एपीएमसी मध्येच विकावा लागेल. एखादा खरेदीदार (या कायद्यात खरेदीदाराला Sponser असे नाव दिलेले आहे.) जर शेतमाल दुप्पट भावाने देखील खरेदी करण्यास तयार असला तरी शेतकरी त्या सोबत असा करार करु शकत नव्हता. कारण त्याला (शेतकऱ्याला) मालाची विक्री एपीएमसी मध्येच करायची सक्ती होती.

एपीएमसी कायद्याचा सरळ सरळ संबंध हा राज्याच्या आतमध्येच आपला शेतीमाल विकावा या नियमाशी आहे. काही ठिकाणी तर शेतकऱ्यावर आपला शेतमाल हा जवळच्या एपीएमसी मध्येच विकण्याचे बंधन होते.  राज्यांतर्गत आणि राज्याबाहेर आपला शेतमाल  विकण्यासाठी एपीएमसी कायद्यामध्ये अनेक अडचणी आणि बंधने शेतकऱ्यांवर घालण्यात आलेली होती.  ही बंधने या नव्या कायद्यांतर्गत काढून टाकण्यात आलेली आहे म्हणजे आपला शेतमाल  बाहेरच्या राज्यातील व्यापाऱ्यांना विकण्यासाठी शेतकऱ्याला कुठल्याही प्रकारचे बंधन किंवा कायदेशीर अडथळा आता राहिलेला नाही. इतर कुठलाही शेतमाल  बनवणारा उत्पादन आपला शेतमाल  देशामध्ये कुठेही विकू शकत असे रंतु शेतकर्‍यांना हे स्वातंत्र्य नव्हते यामुळे शेतकऱ्यांना नवीन ऑप्शन उपलब्ध असते राज्य अंतर्गत आणि देशांतर्गत बाजारपेठेत उपलब्ध असेल नव्या वाणिज्य प्रकाराशी शेतकरी सामोरा जाईल आणि त्यातून नव्या गोष्टी शिकायला मिळतील.