इंदिरा गांधींनी सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर केला की नाही हे ठरवण्यासाठी ही कागदपत्रे महत्वाची आहेत असे श्री  शांतीभूषण यांना वाटत होते. सरकारने असे करण्यास नकार दिला.  कारण सांगितले की ही कागदपत्रे द्यावी की नाहीत  यासंबंधी राज्याला (state) काही विशेष अधिकार (Privileges) आहेत. ज्या कागदपत्रांची मागणी राजनारायण यांचा पक्ष करत होता त्याला नाव होते ब्लू बुक (BLUE BOOK).  आणि त्यामध्ये पंतप्रधान प्रवासात किंवा दौऱ्यावर असताना त्यांच्या संरक्षणासाठीचे नियम आणि मार्गदर्शक सूचना समाविष्ट होत्या. या पुस्तिकेत असे नमूद होते की पंतप्रधान दौऱ्यावर असताना संबंधित राज्याने त्यांच्या संरक्षणाचा आणि त्यांच्या बैठका आणि सभांची व्यवस्था  करायची. या व्यवस्थेचा खर्च देखील ज्या राज्यात हा दौरा आहे त्या राज्याने करायचा. पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि लालबहादूर शास्त्री पंतप्रधान पदावर असेपर्यंत असाच दंडक होता.

सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे नमूद केले की या खटल्यामधील पॅराग्राफ 5 हा अजिबात अस्पष्ट किंवा संदिग्ध नाही. त्याच बरोबर न्यायमूर्ती ब्रूम यांनी यशपाल कपूर यांच्याशी संबंधित काढून टाकलेल्या महत्त्वाच्या इंट्रोगेटरी (प्रश्नावल्या) सुप्रीम कोर्टा ने पुन्हा खटल्यामध्ये समाविष्ट केल्या. न्या. ब्रुम यांच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला त्यांनी चुकीचे ठरवले. एकंदरीतच राजनारायण पक्षाचे पारडे पुनः एकदा जड झाले.