अजून जास्त काय सांगु?.
तेंडुलकरांची पटकथा, निहिलांनीचे दिग्दर्शन, ओमपुरी आणि सदाशिव अमरापूरकरांचा अभिनय, स्मिता पाटीलची सहज पण दमदार भूमिका, गुलाबी स्वप्न न दाखवता आयुष्याचे भीषण वास्तव दाखवणारी पटकथा, या एकेका कारणासाठी हा चित्रपट आवर्जून पहावा असाच आहे. पण केवळ या कवितेसाठी देखील हा चित्रपट पाहता येईल.
देवळात गेलो होतो मधे
तिथे विठ्ठल काही दिसेना
रखुमाय शेजारी
नुसती वीट
मी म्हणालो
असु दे
रखुमाय तर रखुमाय
कुणाच्या तरी पायावर
डोकं ठेवायचं
पायावर ठेवलेलं
डोकं काढून घेतलं
आपल्यालाच पुढेमागे
लागेल म्हणून
आज आपण जर रायगडावर गेलो तर तिथे सिंहासनाची जागा आहे. पूर्वी तिथे फक्त एक चौथरा होता. रायगडावर सिंहासनाच्या जागेवर आज जो शिवाजी महाराजांचा पुतळा आहे तो फार नंतरच्या काळात बसवण्यात आला.मग शिवाजी महाराजांचा जगातील पहिला पुतळा कोणी बनवला आणि कुठे बसविण्यात आला?
अभिमानाची गोष्ट अशी आहे की शिवाजी महाराजांचा जगातील पहिला पुतळा महाराष्ट्रातच बनवण्यात आला.
या कायद्याला ढोबळ मानाने कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग चा किंवा करार शेतीचा कायदा असे म्हणता येईल. करार शेतीचा साधा आणि सरळ अर्थ म्हणजे तुम्ही एखाद्या कृषी मालाचे उत्पादन आणि विक्रीचा करार एखाद्या व्यक्तीसोबत/कंपनीसोबत/पक्षासोबत करणार. आजच्या घडीला आपल्या देशांमध्ये कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग ला म्हणजे करार शेतीला परवानगी नाही. याचे कारण देखील एपीएमसी हेच आहे. कारण एपीएमसी कायदा स्पष्टपणे बंधन घालतो कि शेतकऱ्याचा शेतमाल हा जर विकायचा असेल तर तो सर्वप्रथम एपीएमसी मध्येच विकावा लागेल. एखादा खरेदीदार (या कायद्यात खरेदीदाराला Sponser असे नाव दिलेले आहे.) जर शेतमाल दुप्पट भावाने देखील खरेदी करण्यास तयार असला तरी शेतकरी त्या सोबत असा करार करु शकत नव्हता. कारण त्याला (शेतकऱ्याला) मालाची विक्री एपीएमसी मध्येच करायची सक्ती होती.
एपीएमसी कायद्याचा सरळ सरळ संबंध हा राज्याच्या आतमध्येच आपला शेतीमाल विकावा या नियमाशी आहे. काही ठिकाणी तर शेतकऱ्यावर आपला शेतमाल हा जवळच्या एपीएमसी मध्येच विकण्याचे बंधन होते. राज्यांतर्गत आणि राज्याबाहेर आपला शेतमाल विकण्यासाठी एपीएमसी कायद्यामध्ये अनेक अडचणी आणि बंधने शेतकऱ्यांवर घालण्यात आलेली होती. ही बंधने या नव्या कायद्यांतर्गत काढून टाकण्यात आलेली आहे म्हणजे आपला शेतमाल बाहेरच्या राज्यातील व्यापाऱ्यांना विकण्यासाठी शेतकऱ्याला कुठल्याही प्रकारचे बंधन किंवा कायदेशीर अडथळा आता राहिलेला नाही. इतर कुठलाही शेतमाल बनवणारा उत्पादन आपला शेतमाल देशामध्ये कुठेही विकू शकत असे रंतु शेतकर्‍यांना हे स्वातंत्र्य नव्हते यामुळे शेतकऱ्यांना नवीन ऑप्शन उपलब्ध असते राज्य अंतर्गत आणि देशांतर्गत बाजारपेठेत उपलब्ध असेल नव्या वाणिज्य प्रकाराशी शेतकरी सामोरा जाईल आणि त्यातून नव्या गोष्टी शिकायला मिळतील.
परंतु एवढे सगळे उदारीकरणाचे वारे वाहून देखील शेतकर्‍याला आपल्या मालाची रास्त किंमत ठरवता येत नाही. त्याला आपला माल बाजारामध्ये व्यापाऱ्यांनी ठरवलेल्या किमतीलाच विकावा लागतो. काही मोजक्या शेतीमालासाठी सरकार एक किमान किंमत निर्धारित करते. या किमतीलाच किमान आधारभूत किंमत (Minimum Support Price)/MSP असे म्हणतात. किमान किंमत मी यासाठी म्हणतो की या किमतीपेक्षा कमी किमतीत तो माल कुणालाही खरेदी करता येणार नाही असे सरकारचे बंधन असते. आता आपल्याला हा प्रश्न पडला असेल की ही किमान आधारभूत किंमत कोण ठरवते? आणि कशी ठरवल्या जाते?
पण या सर्व घडामोडीत बाजार समितीतील दोष उघडपणे दिसू लागले शेतकऱ्यांसाठी च्या नव्या आर्थिक समीकरणात बाजार समिती अपुरी पडू लागली. बाजार समित्या शेतकर्‍यांचे शोषण करतात, अशी मांडणी शेतकरी संघटनेने या काळातच केली. १९६३ चा महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री अधिनियम व १९६७ चा कायदा कालबाह्य झाला आहे. त्यामुळे आपला शेतमाल कुठेही विकण्याचे स्वातंत्र्य शेतकर्‍याला मिळाले पाहिजे अशी मागणी शेतकरी संघटनेने केली.