पण या सर्व घडामोडीत बाजार समितीतील दोष उघडपणे दिसू लागले शेतकऱ्यांसाठी च्या नव्या आर्थिक समीकरणात बाजार समिती अपुरी पडू लागली. बाजार समित्या शेतकर्यांचे शोषण करतात, अशी मांडणी शेतकरी संघटनेने या काळातच केली. १९६३ चा महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री अधिनियम…
परंतु एवढे सगळे उदारीकरणाचे वारे वाहून देखील शेतकर्याला आपल्या मालाची रास्त किंमत ठरवता येत नाही. त्याला आपला माल बाजारामध्ये व्यापाऱ्यांनी ठरवलेल्या किमतीलाच विकावा लागतो. काही मोजक्या शेतीमालासाठी सरकार एक किमान किंमत निर्धारित करते. या किमतीलाच किमान आधारभूत किंमत (Minimum Support…
एपीएमसी कायद्याचा सरळ सरळ संबंध हा राज्याच्या आतमध्येच आपला शेतीमाल विकावा या नियमाशी आहे. काही ठिकाणी तर शेतकऱ्यावर आपला शेतमाल हा जवळच्या एपीएमसी मध्येच विकण्याचे बंधन होते. राज्यांतर्गत आणि राज्याबाहेर आपला शेतमाल विकण्यासाठी एपीएमसी कायद्यामध्ये अनेक अडचणी आणि बंधने शेतकऱ्यांवर…