यशपाल कपूर यांची साक्ष आणि उलट तपासणी
जेव्हा खटल्यातील साक्षीदारांच्या जबान्या सुरू झाल्या तेव्हा सर्वात प्रथम आणि सर्वात महत्त्वाचा साक्षीदार श्री यशपाल कपूर यांचे देखील साक्ष कोर्टामध्ये झाली तिचा हा इतिवृतान्त
राजकारण
राजकारणाविषयी चर्चा, माझी मतं, वाद-विवाद
5. इंदिरा गांधी आरोपीच्या पिंजऱ्यात Indira Gandhis Statement and Cross examination in Allahabad High court
जेव्हा इंदिरा गांधी साक्षीदार म्हणून येण्याचे ठरले तेंव्हा हा खटला एकदम प्रकाश झोतात आला. प्रसार माध्यमांची उत्सुकता शिगेला पोचली. देशाच्या इतिहासात तोपर्यंत कधीही पंतप्रधान पदासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या पदावरील व्यक्ती साक्षीदार म्हणून कुठल्याही कोर्टासमोर उभा राहिला नव्हता
4. निळी पुस्तिका आणि विशेषाधिकार BLUE BOOK and State Privileges
इंदिरा गांधींनी सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर केला की नाही हे ठरवण्यासाठी ही कागदपत्रे महत्वाची आहेत असे श्री शांतीभूषण यांना वाटत होते. सरकारने असे करण्यास नकार दिला. कारण सांगितले की ही कागदपत्रे द्यावी की नाहीत यासंबंधी राज्याला (state) काही विशेष अधिकार (Privileges) आहेत. ज्या कागदपत्रांची मागणी राजनारायण यांचा पक्ष करत होता त्याला नाव होते ब्लू बुक (BLUE BOOK). आणि त्यामध्ये पंतप्रधान प्रवासात किंवा दौऱ्यावर असताना त्यांच्या संरक्षणासाठीचे नियम आणि मार्गदर्शक सूचना समाविष्ट होत्या. या पुस्तिकेत असे नमूद होते की पंतप्रधान दौऱ्यावर असताना संबंधित राज्याने त्यांच्या संरक्षणाचा आणि त्यांच्या बैठका आणि सभांची व्यवस्था करायची. या व्यवस्थेचा खर्च देखील ज्या राज्यात हा दौरा आहे त्या राज्याने करायचा. पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि लालबहादूर शास्त्री पंतप्रधान पदावर असेपर्यंत असाच दंडक होता.
3. पुनः सर्वोच्च न्यायालयात Raj Narain Appealed in Supreme Court
सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे नमूद केले की या खटल्यामधील पॅराग्राफ 5 हा अजिबात अस्पष्ट किंवा संदिग्ध नाही. त्याच बरोबर न्यायमूर्ती ब्रूम यांनी यशपाल कपूर यांच्याशी संबंधित काढून टाकलेल्या महत्त्वाच्या इंट्रोगेटरी (प्रश्नावल्या) सुप्रीम कोर्टा ने पुन्हा खटल्यामध्ये समाविष्ट केल्या. न्या. ब्रुम यांच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला त्यांनी चुकीचे ठरवले. एकंदरीतच राजनारायण पक्षाचे पारडे पुनः एकदा जड झाले.
2. खटल्यास सुरुवात Election Petition against Indira Gandhi
परंतु राज नारायण यांनी आपल्याकडे आशा वकिलांना देण्यासाठी पैसे नाहीत असे सांगितले. परंतु नंतर राज नारायण यांनी उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री श्री सी. बी. गुप्ता यांची भेट घेतली. गुप्ता आणि श्री शांतीभूषण यांचे चांगले संबंध होते. हा आधार घेऊनच श्री शांतीभूषण यांनी राजनारायण यांचा खटला लढवावा अशी गळ त्यांना गुप्ता यांच्याद्वारे घालण्यात आली आणि ती त्यांनी मान्य केली.
1. आणीबाणीची पार्श्वभूमी Before decleration of emergency in india
हा खटला अनेक अंगाने महत्त्वाचा होता. 1971 च्या निवडणुकीद्वारे श्रीमती इंदिरा गांधींना पंतप्रधान पद मिळाले होते. त्या पंतप्रधान पदासाठी आवश्यक असणारे लोकसभेचे सदस्यत्व या खटल्याद्वारे धोक्यात येत होते. जर हा खटला राजनारायण यांनी जिंकला आणि जर इंदिरा गांधींची निवडणूक रद्दबातल ठरली तर इंदिरा गांधींचे पंतप्रधान पद पण धोक्यात येणार होते
The Farmer’s (Empowerment & Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Act 2020 कृषक (सशक्तीकरण व संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा संबंधी करार अधिनियम 2020
या कायद्याला ढोबळ मानाने कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग चा किंवा करार शेतीचा कायदा असे म्हणता येईल. करार शेतीचा साधा आणि सरळ अर्थ म्हणजे तुम्ही एखाद्या कृषी मालाचे उत्पादन आणि विक्रीचा करार एखाद्या व्यक्तीसोबत/कंपनीसोबत/पक्षासोबत करणार. आजच्या घडीला आपल्या देशांमध्ये कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग ला म्हणजे करार शेतीला परवानगी नाही. याचे कारण देखील एपीएमसी हेच आहे. कारण एपीएमसी कायदा स्पष्टपणे बंधन घालतो कि शेतकऱ्याचा शेतमाल हा जर विकायचा असेल तर तो सर्वप्रथम एपीएमसी मध्येच विकावा लागेल. एखादा खरेदीदार (या कायद्यात खरेदीदाराला Sponser असे नाव दिलेले आहे.) जर शेतमाल दुप्पट भावाने देखील खरेदी करण्यास तयार असला तरी शेतकरी त्या सोबत असा करार करु शकत नव्हता. कारण त्याला (शेतकऱ्याला) मालाची विक्री एपीएमसी मध्येच करायची सक्ती होती.
Farmer’s Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act, 2020 कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य संवर्धन आणि सुलभीकरण अधिनियम, 2020
एपीएमसी कायद्याचा सरळ सरळ संबंध हा राज्याच्या आतमध्येच आपला शेतीमाल विकावा या नियमाशी आहे. काही ठिकाणी तर शेतकऱ्यावर आपला शेतमाल हा जवळच्या एपीएमसी मध्येच विकण्याचे बंधन होते. राज्यांतर्गत आणि राज्याबाहेर आपला शेतमाल विकण्यासाठी एपीएमसी कायद्यामध्ये अनेक अडचणी आणि बंधने शेतकऱ्यांवर घालण्यात आलेली होती. ही बंधने या नव्या कायद्यांतर्गत काढून टाकण्यात आलेली आहे म्हणजे आपला शेतमाल बाहेरच्या राज्यातील व्यापाऱ्यांना विकण्यासाठी शेतकऱ्याला कुठल्याही प्रकारचे बंधन किंवा कायदेशीर अडथळा आता राहिलेला नाही. इतर कुठलाही शेतमाल बनवणारा उत्पादन आपला शेतमाल देशामध्ये कुठेही विकू शकत असे रंतु शेतकर्‍यांना हे स्वातंत्र्य नव्हते यामुळे शेतकऱ्यांना नवीन ऑप्शन उपलब्ध असते राज्य अंतर्गत आणि देशांतर्गत बाजारपेठेत उपलब्ध असेल नव्या वाणिज्य प्रकाराशी शेतकरी सामोरा जाईल आणि त्यातून नव्या गोष्टी शिकायला मिळतील.
Minimum Support Price (MSP) किमान आधारभूत मूल्य
परंतु एवढे सगळे उदारीकरणाचे वारे वाहून देखील शेतकर्‍याला आपल्या मालाची रास्त किंमत ठरवता येत नाही. त्याला आपला माल बाजारामध्ये व्यापाऱ्यांनी ठरवलेल्या किमतीलाच विकावा लागतो. काही मोजक्या शेतीमालासाठी सरकार एक किमान किंमत निर्धारित करते. या किमतीलाच किमान आधारभूत किंमत (Minimum Support Price)/MSP असे म्हणतात. किमान किंमत मी यासाठी म्हणतो की या किमतीपेक्षा कमी किमतीत तो माल कुणालाही खरेदी करता येणार नाही असे सरकारचे बंधन असते. आता आपल्याला हा प्रश्न पडला असेल की ही किमान आधारभूत किंमत कोण ठरवते? आणि कशी ठरवल्या जाते?
What are the APMCs? एपीएमसी (कृषी उत्पन्न बाजार समिती) म्हणजे काय?
पण या सर्व घडामोडीत बाजार समितीतील दोष उघडपणे दिसू लागले शेतकऱ्यांसाठी च्या नव्या आर्थिक समीकरणात बाजार समिती अपुरी पडू लागली. बाजार समित्या शेतकर्‍यांचे शोषण करतात, अशी मांडणी शेतकरी संघटनेने या काळातच केली. १९६३ चा महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री अधिनियम व १९६७ चा कायदा कालबाह्य झाला आहे. त्यामुळे आपला शेतमाल कुठेही विकण्याचे स्वातंत्र्य शेतकर्‍याला मिळाले पाहिजे अशी मागणी शेतकरी संघटनेने केली.