The Farmer’s (Empowerment & Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Act 2020 कृषक (सशक्तीकरण व संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा संबंधी करार अधिनियम 2020

हा लेख वाचण्याआधी आपण या मालिकेतील आधीचे लेख वाचले आहेत का? नसेल तर वाचण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

APMC एपीएमसी(कृषी उत्पन्न बाजार समिती) म्हणजे काय? What are the APMCs?

किमान आधारभूत मूल्य Minimum Support Price (MSP)

कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य संवर्धन आणि सुलभीकरण अधिनियम 2020 The Farmer’s Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act, 2020

या कायद्याला ढोबळ मानाने कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग चा किंवा करार शेतीचा कायदा असे म्हणता येईल. करार शेतीचा साधा आणि सरळ अर्थ म्हणजे तुम्ही एखाद्या कृषी मालाचे उत्पादन आणि विक्रीचा करार एखाद्या व्यक्तीसोबत/कंपनीसोबत/पक्षासोबत करणार. आजच्या घडीला आपल्या देशांमध्ये कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग ला म्हणजे करार शेतीला परवानगी नाही.  याचे कारण देखील एपीएमसी हेच आहे.  कारण एपीएमसी कायदा स्पष्टपणे बंधन घालतो कि शेतकऱ्याचा शेतमाल  हा जर  विकायचा असेल तर तो सर्वप्रथम एपीएमसी मध्येच विकावा लागेल. एखादा खरेदीदार (या कायद्यात खरेदीदाराला Sponser असे नाव दिलेले आहे.) जर शेतमाल दुप्पट भावाने देखील खरेदी करण्यास तयार असला तरी शेतकरी त्या सोबत असा करार करु शकत नव्हता. कारण त्याला (शेतकऱ्याला) मालाची विक्री एपीएमसी मध्येच करायची सक्ती होती. पुढील काळासाठी  (दोन-तीन महिन्यानंतर) देखील त्याला शेतकऱ्यांसोबत असा करार कायदेशीर रित्या करता येत नव्हता. 

उदाहरणार्थ समजा एखाद्या उद्योगाला सोयाबीनची आवश्यकता आहे.  आणि आज लागवड केलेले सोयाबीन तीन चार महिन्यांनी काढणीस येईल. तो खरेदीदार /Sponser  तीन महिन्या नंतर येणारे हे सोयाबीन आजच्या बाजारभावापेक्षा वाढीव किमतीला खरेदी (उदाहरणार्थ आज 6500 रु भाव आहे आणि तीन महिन्यांनी तो 8000 रुपयास) करण्यास तयार आहे. म्हणजे तसा कायदेशीर करार करण्यास तयार आहे.  तरीदेखील असा करार या दोघांमध्ये करणे एपीएमसी कायद्यामुळे शक्य नव्हते. 

आता हा नवीन  कायदा संरक्षण आणि सशक्तीकरण करण्याविषयी बोलतो.  तर हे संरक्षण आणि सशक्तीकरण कशाचे आहे किंवा कशाविषयी आहे? तर हे संरक्षण आणि सशक्तीकरण हे कृषी करारा संबंधी आहे. म्हणजे शेतकऱ्याने केलेल्या कुठल्याही करार संबंधी त्यात मिळणारे संरक्षण या कायद्याद्वारे नमूद करण्यात आले आहे. 

आता मनात सहज प्रश्न येतो की कुठलाही कृषी करार किंवा करार शेती आधीन  कुठल्या  गोष्टींना हा कायदा संरक्षण पुरवेल?  तर या प्रश्नाचे उत्तर आहे की शेती करारामध्ये दोन गोष्टी ना हा कायदा संरक्षण पुरवतो. 

1. एक मालाची किंमत 
2. कृषिविषयक इतर सेवा

म्हणजेच एखादा शेतकरी जर करार शेती करणार असेल किंवा शेती विषयक मालाच्या पुरवठ्या संबंधी कुठलाही करार करणार असेल तर त्या करारा मधील पुरवठ्याची जी काही किंमत ठरवण्यात आलेली आहे त्या गोष्टीला या कायद्याअंतर्गत संरक्षण प्रदान करण्यात आले आहे. तसेच अशा करारामध्ये शेती उत्पादनव्यतिरिक्त / कृषी मालाव्यतिरिक्त ज्या काही इतर सेवांविषयी काही अटी आणि तरतुदी असतील तर त्यांनाही या कायद्याद्वारे संरक्षण प्रदान असेल. म्हणजे शेतीमाल विक्री च्या व्यतिरिक्त इतर काही आवश्यक सेवांचा पुरवठा कोण करणार? त्याची किंमत कोण चुकवणार? ते विनामूल्य असणार की अंतिम देय रकमेतून ते वजा करणार? असा कराराचा दुसरा भाग देखील यात विचारात घेतला आहे.  उदाहरणार्थ खरेदी करणारा व्यक्ती बी-बियाण्यांचा पुरवठा, खतांचा पुरवठा,  आणि कीटकनाशके पुरवणार असेल तर अशी सेवा किंवा या सर्व करार शेतीमध्ये एखादा कन्सल्टंट नेमणे याविषयी काही तरतुदी असतील तर या सेवेविषयी जो काही करार आहे त्याचे संरक्षण.

मुळात शेतकऱ्याला करार वगैरे बाबी जास्त समजत नाही. त्यामुळे यामध्ये फसवणूक होण्याची शक्यता जास्त आहे. याच बाबीवर लक्ष केंद्रित करून या कायद्याद्वारे त्याला जास्तीत जास्त संरक्षण देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे

आता या कायद्यातील ठळक बाबी काय आहे

करार

आता शेतकरी कृषी आणि कृषी संबंधी करार करू शकतील कारण आता एपीएमसी कायद्याद्वारे असलेली करार करण्याची जी बंदी होती ती या कायद्याद्वारे हटवण्यात आलेली आहे

करार करणारे दोन व्यक्ती असतील म्हणजे दोन पक्षांमध्ये हा करार होईल पहिला म्हणजे शेतकरी (farmer) आणि दुसरा म्हणजे खरेदी करणारा स्पॉन्सर (sponsor)

वर नमूद केल्याप्रमाणे कराराचे दोन भाग असतील पहिला कृषी उत्पादनाचा पुरवठा आणि इतर सेवा संबंधी शर्ती व अटी

कराराचा कालावधी

या कायद्याद्वारे कराराचा कालावधी याची व्याख्या करण्यात आलेली आहे कराराचा कालावधी हा एक पिकाचा म्हणजे एक Crop Season चा किंवा जास्तीत जास्त पाच वर्षापर्यंत असू शकतो. म्हणजे जर शेतकऱ्याला वाटत असेल की करार कसा निभावेल तर त्याने केवळ एक पिकाच्या सीजन पुरताच करार कंपनीसोबत करावा. कृषी मालाच्या व्यतिरिक्त पशुपालन आणि इतर पशु शेती बाबत हा कालावधी एक वेत किंवा एक Breeding cycle एवढा ठेवण्यात आला आहे.

प्रारूप करार मसुदा Model Contract Agreement 

यामध्ये कराराबाबत अनेक जणांना ही भीती असते की मोठ्या कंपन्या करारामध्ये काही छुप्या अटी घालून शेतकऱ्यांना फसवतील आणि त्यांच्या फायद्यासाठी शेतकऱ्यांकडून कागदपत्रांवरवाटेल ते लिहून  घेतील. कारण शेतकरी काही कायदे तज्ञ नाही शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत कधीही कोणाशी कायदेशीर करार वगैरे केले नाही कायदेशीर करार तर राहू द्या शेतकऱ्यांनी कुणाशी एखादा लिखित करार देखील आतापर्यंत केलेला नाही. त्यामुळे ही बाब विचारात घेऊन या कायद्यामध्ये असे नमूद केले आहे की शासन अशा कारणांसाठी मसूदा  प्रारूप  (model draft) ड्राफ्ट हे जारी करू शकते. म्हणजे हे कराराचे रेडीमेड मसुदे शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध राहतील. शेतकऱ्यांना या रेडीमेड उपलब्ध असलेल्या मॉडेल कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये केवळ मोजकी माहिती भरून देखील करार केला जाऊ शकतो.

यामध्ये अजून एक तरतूद केली आहे की हे करार आणि त्यांचा मसूदा याविषयी केंद्र सरकार मार्गदर्शक पर सूचना (guidelines) वेळोवेळी जारी करू शकतो. 

माझ्या मते सरकारने यात काय बदल करायला हवा होता तर तो म्हणजे या कलमांमध्ये may च्या ऐवजी shall टाकायला पाहिजे होता. म्हणजे सरकारने कराराचे मसुदे जारी करायला पाहिजेत.   आणि या विहित नमुन्यातच् करार केले जातील असे बंधन सरकारने घालावयास पाहिजे होते. करार वगैरे बाबी शेतकऱ्यांच्या एका पिढीला कळेपर्यंत आणि त्यांना आत्मविश्वास येईपर्यंत कराराचे मसुदे हे प्रमाणित म्हणजेच स्टँडर्ड प्रकाराचे सरकारला ठेवता येणे शक्य आहे. म्हणजे मोठ्या कंपन्यांकडे असणाऱ्या वकिलांचा फौजफाटा कायदेशीर खाचाखोचा आणि तज्ञ वकील लावण्याचे खर्च वगैरे यासारख्या गोष्टींच्या तमाशाची यामुळे गरज राहणार नाही. सर्व बाबींना यातून फाटा मिळेल, या सर्व क्लिष्ट बाबी टाळता येतील. 

एकदा करार-मदार या गोष्टी शेतकऱ्यांना किंवा शेतकऱ्यांच्या गटांना किंवा शेतकी कंपन्यांना कळायला लागल्या म्हणजे मग नंतर काही दिवसांनी कराराचे मसुदे स्वतः ठरवण्याचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्यांना/दोन्ही पक्षांना देण्याची तरतूद सरकार या कायद्यामध्ये बदल करून आणू शकेल. तोपर्यंत readymade करारामध्ये –

• दोन्ही पक्षांचे नाव 
• शेतीमालाचे/पिकाचे नाव
• मालाचा दर 
• कराराचा कालावधी 

एवढ्याच गोष्टी भरावयाची गरज असेल. बाकी सर्व मसुदा स्टॅंडर्ड फॉरमॅट मध्ये असेल. असे करता आले असते. यासोबत सरकार असेही जाहीर करू शकते की या प्रमाणित मसूद्या व्यतिरिक्त इतर काही अटी करारामध्ये जर घालण्यात आल्या तर त्या कायदेशीर रित्या अवैध मानल्या जातील. म्हणजे कायदेशीर रित्या बंधनकारक असणार नाहीत.म्हणजे आपोआपच शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करता येईल आणि करारा विषयाची भीती शेतकर्‍याच्या मानामधून काढून टाकता आली असती.

मूल्य निर्धारणाची पद्धत Price Fixing Mechanism

याविषयी अधिक माहिती देण्या आधी आपण एक उदाहरण विचारात घेऊ. म्हणजे याच्या तरतुदी तुम्हाला अधिक चांगल्या प्रकारे समजतील. 

उदाहरणार्थ शेतकऱ्याच्या एका गटाने एका कंपनीसोबत मोसंबीच्या पुरवठ्याचा करार केला. कंपनीने सांगितले की या सिझनला तुमच्याकडून 50 टन मोसंबी आम्ही खरेदी करू. आम्हाला ही मोसंबी ज्यूस बनवण्यासाठी हवी आहे. त्यामुळे मोसंबीची क्वालिटी अशी अशी असेल. आणि यासाठी आम्ही प्रति किलो 25 रुपये निश्चित/निर्धारित दर तुम्हाला देऊ. हा पुरवठा आज पासून 10 महिन्यांनी तुम्हाला करायचा आहे.

आता हा कायदा सांगतो की निश्चित मूल्याचा करार या कायद्याअंतर्गत करता येतो. तरीदेखील आपण कल्पना करू ही दहा महिन्यानंतर शेतकऱ्याचा माल, उत्तम क्वालिटीचा तयार झालेला आहे. आणि त्यावेळेस बाजारामध्ये अशा मोसंबीला 40 रुपये किलो एवढा भाव मिळालेला आहे.  तर मग काही जण असा तर्क करतील की शेतकऱ्याचे नुकसान होईल. पण इथे हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की बाजारात याउलट देखील होऊ शकते. म्हणजेच दहा महिन्यानंतर कदाचित अशा मोसंबीचा भाव 20 रुपये किलो एवढा देखील असू शकतो अशावेळी कराराने निश्चित केलेली भाव हा दोन्ही पक्षांना बंधनकारक आहे. एका निश्चित भावाने खरेदीची हमी ही शेतकऱ्यांसाठी कधीही फायद्याची गोष्ट आहे.

तरीदेखील बाजार भाव वाढू शकतो आणि शेतकऱ्याचे नुकसान होऊ शकते  ही शक्यता विचारात घेऊन सरकारने या कायद्यात अजून एक तरतूद केली आहे. ती म्हणजे करार करतांना तुम्ही शेती मालाचे मूल्य दोन प्रकारे ठरवू शकता.

1. निश्चित मूल्य (fix price) पद्धत

यामध्ये कराराच्या सुरुवातीस निश्चित केलेला भाव  बंधनकारक असेल आणि तेवढाच भाव शेतकऱ्याला माल खरेदी करणाऱ्या कंपनी कडून मिळेल.

2. लवचिक मूल्य (flexible price) पद्धत

या प्रकारामध्ये तुम्ही करारात अशी अट घालू शकता की मालाचे एक किमान मूल्य तर ठरलेले आहेच. पण जर दहा महिन्यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीत या मालाची किंमत अमुक इतक्या टक्‍क्‍यांनी वाढलेली असेल तर करारामध्ये जाहीर केलेल्या निश्चित मूल्या व्यतिरिक्त शेतकऱ्याला अमुक इतके अधिक बोनस मूल्य प्रदान करण्यात येईल.  म्हणजेच उदाहरणार्थ, जर एपीएमसीमध्ये दहा महिन्यांनी मोसंबीचा भाव 40 रुपये जर झाला तर त्यावेळेस कंपनी शेतकऱ्याचा माल  35 रुपयांनी विकत घेईल. 

यात सर्वात महत्त्वाचा भाग असा आहे की या कायद्यामध्ये मालाची किंमत लवचिक पद्धतीने ठरवताना केवळ मालाच्या भाववाढी बद्दलच अट घालता  येईल. बाजारभाव कमी झाला तर भाव कमी करण्याची अट करारात घालता येणार नाही.  म्हणजे निश्चित मूल्य तर करारात बंधनकारक आहेच. जर भाववाढ झाली तरच आणि तरच किमतीत बदल होईल. पण भाव कमी झाला तर करारामध्ये ठरलेल्या दरामध्ये काही बदल होणार नाही, बदल करता येणार नाही.  म्हणजे मोसंबीचा भाव वाढल्यास बोनस किंमत मिळेल. परंतु बाजारात मोसंबीचा भाव कमी झाला, 20 रुपये किलो झाला तर याचा करारातील मालाच्या भावावर काही परिणाम होणार नाही. याचाच अर्थ बाजार भाव 25 रु पेक्षा कमी झाला तरी कंपनीला शेतकऱ्याची मोसंबी 25 रुपये भावाने खरेदी करावी लागेल.

याव्यतिरिक्त भविष्यातील पुरवठा ई. बाबत एडवांस पेमेंट वगैरेची तरतूद देखील करारात करता येऊ शकते. 

एका अर्थाने पाहिले तर, याप्रकारे शेतकऱ्याच्या मालाला काराराद्वारे किमान मूल्याची हमी (MSP) या कायद्याअंतर्गत आधीच देण्यात आलेली आहे.

आता राहिला प्रश्न गुणवत्ते संबंधीचा. तर या करारामध्ये मालाची गुणवत्ता किती किती कालावधीने तपासायची हे ठरवता येते. तसेच दोन्ही पक्षांना मान्य असणारा गुणवत्ता तपासणी करणारा तज्ञ व्यक्ती (consultant) तुम्ही यासाठी निवडू शकता, त्याची नेमणूक करू शकता. मालाची गुणवत्ता जर कराराप्रमाणे आली नाही तर किंमत काय असेल हे देखील करारात नमूद करता येईल.

पुरवठा आणि देय राकमेसंबंधीची व्यवस्था Delivery and Payment Mechanism

आता समजा कराराच्या शेवटी शेतकऱ्याने विहित गुणवत्तेचा माल खरेदीदाराला पुरवला. आता पुढे पेमेंट चे काय? 

या कायद्यामध्ये मालाची विक्री नंतर  एका दिवसाच्या आत पेमेंट करायचे आहे. म्हणजे डिलिव्हरी झाल्यानंतर एक दिवसाच्या आत खरेदीदाराला सर्वच्या सर्व पेमेंट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करायचे आहे. काही तांत्रिक कारणास्तव जर त्याला पेमेंट करणे जमले नाही तर आणि तरच त्यास जास्तीत जास्त 3 दिवसांची मुदत मिळेल. तांत्रिक करण म्हणजे बँकेला सुट्टी, सरकारी सुट्टी ई. परंतु त्याला लिखित हमी द्यावी लागेल की, मला अमुक दिवशी मालाची डिलिव्हरी मिळाली. आणि आजपासून दोन दिवसांनी मी श्री अमुक यांना इतके रुपये देण्यास बांधील आहे.

Agricultural Land शेतकऱ्याची जमीन

तुम्ही बर्‍याच जणांकडून हा अपप्रचार ऐकला असेल की हा कायदा झाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या जमिनी मोठे मोठे उद्योग हडप करते शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनी गमवाव्या लागतील. कराल करणारे मोठे मोठे उद्योग हे कॉर्पोरेट सावकार आहेत आणि या सावकारीच्या विळख्यात शेतकऱ्याला शेतीपासून वंचित करण्याचा डाव आहे. 

पण खरेच असे आहे का याबाबत कायदा काय म्हणतो ते आपण समजून घेऊ

या कायद्यामध्ये अशी तरतूद आहे की कुठल्याही करारामध्ये शेतकऱ्याची शेती/शेतजमीन हा कराराचा भाग असू शकणार नाही. म्हणजेच करारा मधील कुठल्याही कलमा मध्ये शेतकऱ्यांची जमीन ही अट टाकल्या जाऊ शकत नाही. जर करारामध्ये अशी कुठलीही शेतजमिनी बाबतची अट घातली असेल तर कराराचा तो भाग रद्द/निरस्त (null & void) मानल्या जाईल. 

तसेच या करारामध्ये असेही नमूद करण्यात आले आहे की जो स्पॉन्सर असेल तो शेतकऱ्याच्या जमिनीवर कुठलेही पक्के बांधकाम/परमनंट स्ट्रक्चर उभे करू शकणार नाही. केवळ शेतकऱ्यांच्या सहमतीनेच एखादे परमनंट स्ट्रक्चर उभे करता येईल. आणि करार संपल्यानंतर स्पॉन्सरला आपल्या खर्चाने हे स्ट्रक्चर काढून न्यावे लागेल. जर त्याने हे केलेले बांधकाम आपल्या खर्चाने काढून नेले नाही तर ती शेतकऱ्याची संपत्ती मानल्या जाईल आणि त्यावर शेतकऱ्याचा मालकी हक्क राहील. 

म्हणजे थोडक्यात काय तर

• शेतकऱ्याचे शेत हे तारण ठेवता येणार नाही
• शेतकऱ्यांच्या शेतावर कुठलाही कब्जा करता येणार नाही
• शेतकऱ्याचे शेत हे करारातील कुठल्याही मुद्द्याबाबत अट/कंडीशन असणार नाही
• अशी एखादी अट करारात घातल्यास तो करारातला भाग निरर्थक मानण्यात येईल,  रद्द मानण्यात येईल
• शेतकऱ्यांच्या शेतावर कुठलेही बांधकाम/structure उभे करता येणार नाही
• बांधकाम/structure उभे करायचे असल्यास शेतकऱ्याची परवानगी लागेल
• करार संपल्यानंतर करारातील अटी प्रमाणे हे बांधकाम स्पॉन्सर ला स्वतःच्या खर्चाने काढून यावे लागेल
• जर त्याने हे स्ट्रक्चर किंवा बांधकाम हटवले नाही तर ती शेतकऱ्याची मालकी संपत्ती मानण्यात येईल

त्यामुळे जे लोक म्हणत आहेत की शेतकऱ्यांच्या जमिनी यामध्ये बळकावण्यात येते, ते एक तर खोटं बोलत आहेत आणि शेतकऱ्यांना चुकीची माहिती देत आहेत. त्यांनी मुळात हा कायदा अभ्यासलेलाच नाही.

कराराची नोंदणी Registration of Contract

या कायद्यामध्ये करारांची नोंदणी करण्याची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. यामध्ये असे नमूद केलेले आहे की त्या त्या राज्यांचे सरकार हे आपल्या राज्यामध्ये असे एखादे प्राधिकरण स्थापन करू शकते जे राज्यातील शेतकऱ्यांसोबत या कायद्याअंतर्गत होणाऱ्या सर्व करारांची नोंदणी करेल आणि त्याचा रेकॉर्ड ठेवेल.

याबाबत सर्व अटी, नियम, सेवाशर्ती ठरवण्याचे अधिकार राज्यांना असतील

Force Mejores अनिवार्य प्रभाव

प्रत्येक करारामध्ये फोर्स मेजोरे हे कलम आवश्यक असते. आणि जरी ते करारात नसले तरी अनेक कोर्टाच्या निवडयावरून हे प्रस्थापित आहे की करारात नसले तरी हे कलम करारात समाविष्ट आहे असे मानण्यात येईल.

या फोर्स मेजोरे किंवा अनिवार्य प्रभावाचा अर्थ काय आहे? तर करार करणाऱ्या दोन्ही पक्षांनी करारामध्ये काही गोष्टी मान्य केलेल्या असतात. परंतु जर काही नैसर्गिक आपत्ती किंवा दोघांच्याही नियंत्रणाबाहेरील एखादी घटना घडली जी टाळणे, जिच्यावर नियंत्रण मिळवणे मानवी शक्तीच्या बाहेरची गोष्ट आहे आणि जर करार किंवा करारातील अटी पूर्ण करण्यास त्यामुळे बाधा आली असेल तर ती अट पूर्ण न करू शकणार्‍या व्यक्तीवर कुठलीही दंडात्मक कारवाई करता येणार नाही.

म्हणजे जर एखाद्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे (उदा. पूर,  भूकंप इत्यादी) किंवा नियंत्राबाहेरील परिस्थिती उद्भवल्यामुळे जर शेतकऱ्याला करारातील अटींचे पालन करणे शक्य झाले नाही तर या कायद्या अंतर्गत शेतकऱ्याला प्रोटेक्शन देण्यात आलेले आहे. त्यावर कुठलीही दंडात्मक कारवाई करता येणार नाही.

विवाद निवारण Dispute Settlement 

आजकाल प्रत्येक करारामध्ये मग तो व्यावसायिक असो किंवा वाणिज्यिक असो त्यामध्ये Arbitration and Reconciliation Clause अवश्य नमुद केलेला असतो. हे कलम काय असते तर यामध्ये दोन्ही पक्ष वादाच्या परिस्थितीमध्ये याचे कायदेशीर समाधान कसे केले जाईल याबाबत नियम ठरवतात. उदाहरणार्थ कुठल्या कोर्टाच्या अधिकारक्षेत्रात/jurisdiction मध्ये खटले चालवल्या जातील, कशाप्रकारे वादाचे समाधान केले जाईल इत्यादी इत्यादी.

या कायद्यामध्ये देखील आधीच्या कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे विवादाच्या समाधानासाठी Reconciliation Board हे कराराचा भाग असेल असे नमूद करण्यात आले आहे. यामध्ये प्रत्येक पक्षातर्फे दोन-दोन, अशा चार व्यक्ती असतील ज्या या reconciliation बोर्डाचा भाग असतील. यामध्ये चर्चा आणि सामंजस्याने विवाद सोडविण्याचा प्रयत्न केला जाईल जर इथे वादाचे समाधान झाले नाही तर मग मात्र हा विवाद SDM/ उपजिल्हाधिकारी याकडे पाठवण्यात येईल. उपजिल्हाधिकारी स्वतः रिकन्सिलीएशन बोर्ड स्थापन करेल. यामध्ये देखील विवादाचे समाधान न झाल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांकडे याचे अपिल करता येईल. जिल्हाधिकाऱ्याला तीस दिवसाच्या आत याचा  निवाडा करावा लागेल. 

करारात याविषयीची तरतूद टाकण्यास जरी दोन्ही पक्ष विसरले तरी देखील विवादाचा समाधानासाठी पहिला टप्पा हीच पद्धत राहील.

पहिल्या कायद्यामध्ये आपण ज्या तरतुदी पाहिल्या त्याच या कायद्यामध्ये पुन्हा नमूद करण्यात आलेल्या आहेत त्यामुळे या लेखामध्ये आपण याविषयी जास्त खोलात शिरणार नाही.

Penalties दंड प्रावधान

या कायद्यामध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की जर कुठलाही पक्षाद्वारे कराराचे पालन झाले नाही आणि निवाडा अधिकाऱ्याने त्यासाठी त्यास जबाबदार धरले तर दंडात्मक कारवाई कशाप्रकारचे असेल.

त्यामध्ये स्पष्टपणे सांगितले आहे की जर कराराच्या अटी बाबत स्पॉन्सर ला दोषी मानण्यात आले तर त्याला करारातील रक्कम आणि त्याच्या दीडपट दंड लावण्यात येईल. उदाहरणार्थ समजा करारानुसार एखादा स्पॉन्सर एक लाख रुपये शेतकऱ्यास देणे बंधनकारक आहे असे ठरले तर या पैशाचा व्यतिरिक्त स्पॉन्सर वर दीड लाखापर्यंत दंड लावण्याची तरतूद या कायद्यामध्ये आहे.

याउलट जर कराराच्या पालना बाबत जर शेतकरी दोषी आढळला तर मात्र त्यावर कुठलाही दंड लावता येणार नाही. त्याने फक्त झालेल्या खर्चाची भरपाई करून द्यायची आहे. तीदेखील करारात नमूद असेल तर.

Farm Service Provider कृषी सेवा पुरवठादार

या कायद्यामध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की कृषी सेवा पुरवणाऱ्या व्यक्तीला या कराराचा भाग किंवा पक्ष (party) बनवता येईल. म्हणजे शेतकरी आणि स्पॉन्सर दोघेही मिळून हे ठरवू शकतात की करारामध्ये लागणाऱ्या कृषीसेवा कुणाकडून घेतल्या जातील,  कशा पद्धतीने घेतल्या जातील आणि त्यासंबंधी काय अटी  असतील

उदाहरणार्थ शेतकरी आणि स्पॉन्सर मध्ये करार झाला तर ते हे ठरवू शकतात की फर्टिगेशन हे अमुक एका कन्सल्टंट कडून घेण्यात येईल. खते आणि कीटकनाशके या प्रकारची/गुणवत्तेची  वापरण्यात येईल आणि ते या पुरवठादारांकडून घेण्यात येतील. 

Aggregators समूहक

या करारा मध्ये अजून एका पक्षाला जोडण्यात आलेले आहे. तो म्हणजे समूहक. हा समूहक कोण असेल? उदाहरणार्थ एखादी कंपनी एका शेतकऱ्यांसोबत करार करते आहे. तर तुल्यबळामध्ये स्पॉन्सर कंपनी चांगल्या स्थितीमध्ये असेल. परंतु जर 25-50 शेतकरी एकत्र येऊन जर कंपनीसोबत करार करतील तर ही गोष्ट शेतकऱ्यांसाठी फायद्याची ठरेल. आज-काल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी (FPC) किंवा फार्म प्रोड्युसर्स ऑर्गनायझेशन (FPO) याबाबत बऱ्याच घडामोडी घडत आहेत. अशी कंपनी ही पंचवीस पन्नास शेतकऱ्यांची मिळून स्थापन करता येते. आणि अशा पंचवीस पन्नास शेतकऱ्यांना एकत्र आणणाऱ्या व्यक्ती, गट, समूह, संस्था किंवा कंपनीस या कायद्यामध्ये समूहक/Aggregators असे म्हटले आहे. हा एक aggregator करार करू शकतो किंवा कराराचा भाग होऊ शकतो.

ॲग्रीगेटरला या कायद्यामध्ये घालण्याचा उद्देश म्हणजे गावात किंवा पंचक्रोशी मध्ये असे अनेक व्यक्ती असतात ज्यांच्याकडे लोकांना एकत्र आणण्याची आणि असे कायदेशीर करार समजून घेण्याची आणि इतरांना समजावून सांगण्याची क्षमता असते. असे लोक करारात सामील झाल्यास करार सफल होण्याची शक्यता वाढते.

कायद्याच्या जमेच्या बाजू

इतर व्यवसायाशी समता

इतर कुठल्याही उद्योग आणि व्यवसाय या प्रमाणे शेतकऱ्यांना आता करार करता येतील. आणि आपल्या मालाचा विक्री भाव ठरवता येईल. हे स्वातंत्र्य त्यांना आधी नव्हते. त्यामुळे शेतीला उद्योग म्हणून मान्यता मिळण्याची शक्यता वाढेल.

स्पर्धा

या कायद्यामुळे कृषी क्षेत्रामध्ये चांगली स्पर्धा निर्माण होईल. ही स्पर्धा शेतकऱ्याचा मान खरेदी करण्यासाठी असेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक पर्याय उपलब्ध होतील. सुदृढ स्पर्धा ही कधीही कुठल्याही क्षेत्रासाठी चांगलीच असते.

नावीन्य

नवीन प्रकारे शेती केल्यामुळे शेतीत वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रयोग करण्यात येतील. शेतीच्या पद्धतीमध्ये नावीन्य येईल. जशी बाजाराची गरज आहे तसा मालक पिकवण्यासाठी वेगवेगळे पर्याय अवलंबल्या जातील. गावरान, देशी आणि सेंद्रिय उत्पादने इत्यादींची एक वेगळी बाजारपेठ या उत्पादनामुळे निर्माण होईल.

तंत्रज्ञान आणि तज्ज्ञ व्यक्तीचे मार्गदर्शन

आतापर्यंत शेतीमध्ये कधी येणार झालेला हा बदल शेती साठी चांगले असेल शेतकरी तज्ञ व्यक्तींचे मार्गदर्शन घेईल नव्या तंत्रज्ञानासाठी तो वेगवेगळ्या लोकांशी करारमदार करेल यातून नव्या शेतीला नवे आयाम मिळतील

गुंतवणूक

शेती क्षेत्रासाठी सावध या सगळ्यात जास्त आवश्यकता जी आहे ती गुंतवणूकीचे कारण सरकार फक्त बजेटमध्ये पॉईंट चार टक्के तरतूद शेती क्षेत्रासाठी करते आणि शेतकऱ्यांची अवस्था पहिलेच वाईट आहे त्यामुळे तो अधिक भांडवल शेतीमध्ये होत नसतो असमर्थ आहे तसेच कुठलीही वित्तीय संस्था बँका या शेतीसाठी भांडवल लावण्यास इच्छुक नाहीत परंतु फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी आणि त्या द्वारे केल्या जाणाऱ्या कराराने शेती क्षेत्रामध्ये भांडवलाचा ओघ वाढेल त्यामुळे शेतीमध्ये नव्या प्रकारचे बदल होत

पिकपद्धतीत बदल

पारंपारिक घालण्याबरोबरच बाजार केंद्री व्यवस्थेमुळे घरांमध्ये अशा पिकांच्या उत्पादनाची टक्केवारी वाढेल त्यामुळे कृषी उत्पादनांचे पॅटर्न बदलतील.

कृषी कंपन्यांची संभावना

फार्मर प्रोडूसर ऑर्गनायझेशन (FPO) किंवा फार्म प्रोड्युसर कंपनी (FPC) या नव्या प्रकारच्या कंपनी शेतकऱ्यांसाठी फायद्याच्या ठरतील. यामध्ये शेतकरी उत्पादना व्यतिरिक्त विपणन म्हणजे मार्केटिंग तसेच प्रक्रिया म्हणजेच प्रोसेसिंग साठीही प्रयत्न करेल. यातून नवे अर्थकारण शिकेल. शेतकरी केवळ शेतकरी न राहता उद्योजक बनू शकेल. या कंपन्या भविष्यात राजकारण, कायदे, न्याय संस्था तसेच वित्तीय क्षेत्र या सगळ्यांमध्येच शेतीला एक उद्योग म्हणून मानाचे स्थान मिळवून देण्यास उपयोगी सिद्ध होतील. याद्वारे भविष्यातील उद्यमी शेतकऱ्याची पिढी जन्माला येईल.

कायद्यातील त्रुटी आणि उपाय Concerns/Problems & Solutions

Appeal system/ अपिलीय व्यवस्था

या कायद्यामधील महत्त्वाची त्रुटी म्हणजे यातील अपिलीय व्यवस्था. म्हणजे जर करारात काही गोष्टी दोन्ही पक्षांना मान्य झाल्या तर त्यासाठी त्यांनी अपील कोठे करावे याची व्यवस्था. याबाबत शेतकऱ्यांना कोर्टात अपील करण्याची संधी या कायद्यात देण्यात आलेली नाही. परंतु विविध गटांशी चर्चा करण्यात आल्यानंतर सरकार यासाठी कायद्यात आवश्यक तो सुधार करण्यासाठी तयार आहेत. म्हणजेच या करारांबाबत कुठल्याही कायदेशीर कोर्टामध्ये शेतकऱ्यांना अपेक्षा घेता येऊ शकेल. असा बदल केल्यास ही त्रुटी दूर केल्या जाऊ शकते.

Benefit of Market Rate/बाजार मूल्याचा फायदा

वर चर्चा झाल्याप्रमाणे जर बाजार भाव हा करारातील ठरलेल्या भावापेक्षा जास्त असेल तर शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ शकते. परंतु शेतकरी करार करतांनी शेतीमालाचा भाव हा फ्लेक्झिबल पद्धतीने ठरवू शकतो. आणि याद्वारे ही त्रुटी दूर केल्या जाऊ शकते.

करारातील क्लिष्टता/Legal Terms of Contract

करार आणि करारनामे हे सर्वसाधारणपणे क्लिष्ट असतात, समजण्यास अवघड असतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक होईल असा आक्षेप आहे. परंतु प्रारूप पद्धतीचे किंवा मॉडेल करारनामे सरकार जारी करू शकते. वर चर्चा केल्याप्रमाणे ही त्रुटी त्याद्वारे दूर केल्या जाऊ शकते. 

स्पॉन्सर्स चे नियमन /Regulation of Sponsors

या कायद्यानुसार आज कुणीही पॅन कार्ड असणारा व्यक्ती शेतकऱ्याचा माल स्पॉन्सर (खरेदीदार) बनून खरेदी करू शकतो, शेतकऱ्यांशी करार करू शकतो. त्याऐवजी शासनाने एक विहित नोंदणीची पद्धत घालून द्यावी. तसेच काही एक रक्कम अनामत ठेवून घ्यावी. म्हणजे कोणीही सोम्यागोम्या उठून शेतकऱ्यांशी करार करून त्यांना फसवून पळून जाऊ शकणार नाही. या कायद्यामध्ये तशी तरतूद केलेली आहे आणि राज्यांना याबाबत एक नियमन करणारी संस्था स्थापन करावी. यासाठी देखील मार्गदर्शन केलेले आहे. या उपाय योजनेद्वारे ही त्रुटी दूर केल्या जाऊ शकते.

शेवटी शेतकऱ्याला आपल्या उत्पादितांचा पूर्ण फायदा घ्यायचा असेल तर करार-मदार, बाजार, मार्केटिंग या गोष्टी शिकाव्याच लागतील. नवी आव्हाने आणि संधी आज दार ठोठावत आहेत. तेंव्हा शेती पुन्हा फायद्याची करायची असेल तर तिला उद्यगासारखे चालवावेच लागेल. हे नवे अर्थकारण आणि बदल अपरिहार्य आहेत. या नव्या अर्थकारणाशी जुळवून घावे लागेलच. फक्त प्रश्न हा आहे की शेतकरी याला सामोरा कधी जाणार? आज की उद्या?

contract farming, Farms act 2020, कंत्राटी शेती, करार शेती, कृषी कायदे 2020,