कृषी कायद्यावर अधिक चर्चा करण्या आधी एपीएमसी म्हणजे काय हे जाणणे आवश्यक आहे. APMC म्हणजे Agricultural Produce Market Committee किंवा मराठी भाषेत कृषि उत्पन्न बाजार समिति. जुन्या काळी शेतकरी आपला माल बाजारात घेऊन जायचा. तिथे तो व्यापाऱ्याला विकायचा. कधी त्याला पैसे मिळायचे. कधी वेळेवर मिळत नसत. दराची देखील कुठलीही हमी नव्हती आणि दाद मागण्यासाठी कुठल्याही प्रकारची यंत्रणा नव्हती. बऱ्याच वेळा हा शेतकरी स्थानिक सावकारांकडून पैसे घेत असे आणि जेव्हा माझा तयार होऊन विकायची वेळ येत असे तेव्हा सावकार मन मानेल त्या किमतीत तो माल उचलून नेत असे.
हे टाळावे म्हणून मग 1960 च्या दशकात शेतकऱ्यांसाठी APMC कायदा आणण्यात आला. यामध्ये प्रत्येक राज्यांना सांगण्यात आले की तुम्ही आपापल्या राज्यांमध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समिती या बनवा आणि त्यासाठी संबंधित कायदे देखील बनवा. आणि महाराष्ट्रासकट अनेक राज्यांनी असे कायदे बनवले व आपापल्या राज्यात बाजार समित्या स्थापन करण्यात आल्या. या कायद्याअंतर्गत शेतकऱ्यांना सांगण्यात आले की शेतकऱ्याने आपल्या शेतामध्ये उत्पादन झालेला माल पहिल्यांदा केवळ आणि केवळ कृषी उत्पन्न बाजार समिती मध्येच विकावा.
तात्कालीन बाजारातल्या उणीवा आणि तोटे लक्षात घेतले तर हा कायदा त्यावेळेस गरजेचा आणि फायद्याचा होता. आपल्या शेतात जे पिकते ते म्हणजेच धान्य, तेलबिया, भाजीपाला इत्यादी आपल्या कुटुंबासाठी ठेवून अतिरिक्त वरकड उत्पादन शेतकरी कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये विकत. अर्थशास्त्राच्या भाषेत शेती ही पुरवठा प्रधान होती. ऐंशीच्या दशकात येईपर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढले आणि शेतकरी आता चांगला भाव मिळावा म्हणून बाजारपेठांचा शोध घेऊ लागला परंतु त्याला बाजारपेठ एकच होती. ती म्हणजे बाजार समिती. पण या सर्व घडामोडीत बाजार समितीतील दोष उघडपणे दिसू लागले. शेतकऱ्यांसाठी च्या नव्या आर्थिक समीकरणात बाजार समिती अपुरी पडू लागली. १९६३ चा महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री अधिनियम व १९६७ चा कायदा कालबाह्य झाला आहे, बाजार समित्या शेतकर्‍यांचे शोषण करतात, अशी मांडणी शेतकरी संघटनेने या काळातच केली. आपला शेतमाल कुठेही विकण्याचे स्वातंत्र्य शेतकर्‍याला मिळाले पाहिजे अशी मागणी शेतकरी संघटनेने केली.
एपीमसी चे फायदे
APMC मध्ये माल विकण्याचे अनेक तत्कालीन फायदे होते
व्यवस्था
शेतकऱ्यांना शेतमाल विकण्यासाठी एक यंत्रणा येथे उभारण्यात आलेली असते. ज्यामध्ये Auction Hall म्हणजे लिलाव करण्यासाठी ची जागाअसते. तसेच वेगवेगळ्या व्यापाऱ्यांना मालक खरेदी करण्यासाठी विक्री करण्यासाठी दुकानांची सुविधा तिथे उभारण्यात आलेली असतात. काही ठिकाणी टेस्ट लॅब देखील उभारण्याची तरतूद होती. याव्यतिरिक्त ज्यांना आपण अडते म्हणतो असे कमिशन एजंट लोक, जे खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात मदत भावी म्हणून होते पत्यांची देखील तरतूद या व्यवस्थेत करण्यात आली होती.
Records/ व्यवहाराची नोंद.
सर्व घटकांना रजिस्टर्ड होणे बंधनकारक असायचे आणि इथल्या सर्व लिलाव आणि बोली भाव यांची नोंद ठेवणे आवश्यक होते. तेंव्हा असा विचार करण्यात आला होता की ही यामुळे ही सर्व यंत्रणा पारदर्शक बनेल. पण असे घडले नाही. हे आपल्या सर्वांना माहिती आहे.
MSP किमान आधारभूत किंमत.
एपीएमसीमध्ये विकला जाणारा माल हा किमान आधारभूत किमतीला विकल्या जावा असे बंधन त्यांच्यावर होते. परंतु हे किती प्रमाणात पाळले जात होते हे आपल्या सर्वांना माहिती आहे.
तत्काल पेमेंट
इथे होणाऱ्या प्रतेक व्यवहाराचे पेमेंट शेतकऱ्याला तत्काल करणे बंधनकारक होते. यामुळे सावकारी पाशातून त्याची सुटका होणार होती.
अडते
कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की शेतकऱ्यांना आपला माल सरळ व्यापाऱ्यांना विकता येत नाही. त्यांना तो अडत्या मार्फतच विकावा लागतो. असे कायदेशीर बंधन त्यांच्यावर घालण्यात आलेले आहे. बहुतांश वेळा हे अडते त्याच भागातील समृद्ध आणि श्रीमंत शेतकरीच कुटुंबातल्या कुणालातरी मिळत असे. स्थानिक आणि राज्यातील राजकीय सत्ता देखील या लोकांच्या आवाक्यातील होती. तिथे त्यांची दखल होती. त्यांना तिथे प्रवेश सुलभ होता. त्यामुळे त्यांना याचे लायसन्स देखील सहज मिळत असे. अशाच कोणालातरी ही संधी मिळत असे. आणि यामध्ये चुकीचे काहीही नाही. या अडत्याने किंवा माध्यस्थाने शेतकऱ्यांना आपला माल विकण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करुन देणे आणि मदत करणे अपेक्षित होते. पण असे घडले नाही. हेच अडते लोक शेतकऱ्यांच्या शोषणाचे भागीदार बनले. त्यामुळे पण असे म्हटले जाते की या कायद्यांना विरोध करण्याचे काम ही या अडत्यांची बाहुबली लॉबीच करत आहे. आणि हे आंदोलन देखील त्यांनी चालवलेले आहे त्यांच्यापैशातून चालवल्या गेलेले आहे. कारण या कायद्यामुळे त्यांच्या पोटावर पाय येणार आहे.
PROBLEMS/तोटे
खूप आदर्श विचार करून शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी बळीराजाच्या समृद्धीसाठी हे कायदे बनवण्यात आले परंतु यामध्ये अनेक गैर बाबी समोर आल्या. यातल्या अनेक तरतुदींचा गैरफायदा घेऊन या सर्व यंत्रणांचा फज्जा या यंत्रणेतील मंडळींकडूनच उडवण्यात आला. आणि शेतकऱ्याला नागवण्यात या यंत्रणेचा सगळ्यात मोठा हात राहिला आहे.
इसवी सन 1980 पर्यंत आपल्या शेतात पिकणारे धान्य, तेलबिया, भाजीपाला इत्यादी आपल्या कुटुंबासाठी ठेवून अतिरिक्त वरकड उत्पादन शेतकरी कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये विकत असे. अर्थशास्त्राच्या भाषेत शेती ही पुरवठा प्रधान होती. ऐंशीच्या दशकात येईपर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढले आणि शेतकरी आता चांगला भाव मिळावा म्हणून बाजाराचा शोध घेऊ लागला. शेतमालची बाजारपेठ मागणी प्रधान (Demand Based)बनली. परंतु त्याला बाजारपेठ एकच होती. ती म्हणजे बाजार समिती.
पण या सर्व घडामोडीत बाजार समितीतील दोष उघडपणे दिसू लागले शेतकऱ्यांसाठी च्या नव्या आर्थिक समीकरणात बाजार समिती अपुरी पडू लागली. बाजार समित्या शेतकर्‍यांचे शोषण करतात, अशी मांडणी शेतकरी संघटनेने या काळातच केली. १९६३ चा महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री अधिनियम व १९६७ चा कायदा कालबाह्य झाला आहे. त्यामुळे आपला शेतमाल कुठेही विकण्याचे स्वातंत्र्य शेतकर्‍याला मिळाले पाहिजे अशी मागणी शेतकरी संघटनेने केली.
Monopoly एकाधिकारशाही.
एखादा व्यापारी, निर्यातदार, प्रक्रिया उद्योग असणारा, त्याला हवा असलेला माल थेट शेतकर्‍याकडून खरेदी करू शकत नव्हता. त्याला बाजार समितीतूनच शेतमालाची खरेदी करण्याची सक्ती असे. नियंत्रित बाजारपेठ स्थापन करण्याचा अधिकार बाजार समिती कायद्यानुसार फक्त राज्य सरकारला होता. कोणताही खासगी व्यक्ती किंवा उद्योग अशी बाजारपेठ उभारू शकत नव्हता.
APMC ला हे माहीत होते की शेतकऱ्यांना आपल्याशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे या व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या घटकांची एकाधिकारशाही स्थापन झाली. त्यामुळे नियमांना ना जुमानने, नियम धुडकावून लावणे असे प्रकार सुरू झाले. कमिशन एजंट, व्यापाराचा परवाना हवा असेल तर तो मूठभरांनाचा मिळेल अशी व्यवस्था करून ठेवलेली आहे. अशा परवाना मिळालेल्या कमिशन एजंटांना टाळून या कृषी व्यापारात पडणे कोणत्याही उद्योजकाला शक्य नव्हते. बाजार समिती कायद्याने व्यापारी आणि कमिशन एजंट यांची मक्तेदारी निर्माण केली.
आणि हे सर्व एखादा व्यापारी किंवा आडत्या करत नाही. इथल्या सर्वच व्यापाऱ्यांचे आणि अडते यांचे कडबोळे (cartel) येथे तयार झालेले आहे. ते सर्व जण मिळून हा खेळ खेळतात. येथील व्यापारी आणि आडते हे मुद्दामून भाव नियंत्रित करतात. बाजारात कितीही मालाला मागणी असली आणि शेतकऱ्याला जास्त भाव मिळण्याची संधी असली तरी येथील अडते आणि व्यापारी हे त्या भावाला मुद्दामून खाली पडतात. एखादा व्यापारी जर जास्त भावाने खरेदी करायला तयार असला तरी देखील.
बाजार समित्यांवर व्यापाऱ्यांचा मोठा पगडा असल्यामुळे व्यापारी त्यांना हवे तेव्हा लिलाव करतात. बाजाराचे संचालक मंडळ देखील या व्यापऱ्यांसामोर हतबल आहे . मूठभर व्यापारी आणि व्यापाऱ्यांच्या संघटना दबाव आणून स्वतःच्या हिताचे निर्णय आणि नियम पारित करून घेतात. ते स्पर्धा निर्माण होऊ देत नाही आणि बाजारभावही वाढू देत नाही. यासाठी परवाना असून देखील अनेकांना लिलाव प्रक्रियेत सहभागी होण्यापासून वंचित ठेवले जाते. नवीन कोणी लिलाव प्रक्रियेत उतरल्यास जुने व्यापारी बोली आणि खरेदी बंद करतात. नव्या व्यापाराला एकटे पाडतात. बाजारभाव किती द्यायचा हे व्यापारी असोसिएशनकडून आधीच ठरवते. जास्त नफा कमावता यावा म्हणून बाजारभाव जाणून बुजून कमी केले जातात. शेतकऱ्यांना त्यांनी विकलेल्या शेतीमालाचे रोख पैसे देण्याचा नियम आहे. जर व्यापाऱ्यांने रोख पैसे अदा न केल्यास त्यांचे पैसे बाजार समिती देईल आणि संबंधित व्यापाऱ्यांवर कारवाई देखील करेल, असा नियम आहे. मात्र व्यापाऱ्यांकडून अनेक वेळा पावतीवर पेडचा शिक्का मारून सर्रास टप्प्यांत पैसे अदा केल्या जातात. किंवा पुढच्या तारखेचे चेक दिल्या जातात. या सर्व प्रकारांवर बाजार समिती संचालक मंडळ मात्र मौन बाळगून आहेत .
CASCADING इतर अतिरिक्त खर्च.
एपीएमसीमध्ये मानणाऱ्या शेतकऱ्याला सर्वसाधारणपणे खालील प्रमाणे इतर काही कर भरावे लागतात जसे
- मार्केट फिस 3%
- रूरल डेव्हलपमेंट सेस 3%
- कमिशन 2.5%
- तसेच उपविधी व सौदापट्टी, काटापट्टी व हिशोबपट्टी तसेच आडत्या व खरेदीदार यांच्यातील व्यवहाराची पट्टी हे इतर खर्च वेगळे.
- शेतपासून बाजारपर्यंत माल आणण्याचे भाडे
हे सर्व खर्च पकडले तर सर्वसाधारणपणे शेतकर्‍याला त्याच्या मालाचा विक्रीतून मिळणाऱ्या पैशांमधून जवळपास 13 ते 18 टक्के हा वरील प्रमाणे खर्च करावे लागतो. आधीच भाव कमी आणि त्यातून ही तूट यामुळे शेतकरी पुरता बेजार झालेला आहे. कधी कधी तर त्याला मालगाडीच्या भाड्यापूरतेही पैसे मिळत नाही.
राजकारण.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या या त्या-त्या क्षेत्राच्या आर्थिक नाड्या असतात इथे ज्याची पकड असेल त्याची व्यापारी वर्गावर सत्ता प्रस्थापित होते त्यामुळे सर्वच पक्ष बाजार समितीच्या निवडणुकीत पूर्ण सहभाग नोंदवून ती निवडणूक जिंकण्याचा पूर्ण प्रयत्न करतात एकदा निवडणूक जिंकली की व्यापार्‍यांकडून निवडणूक भांडार पदरात पाडून घेतात आणि शेवटपर्यंत व्यापाऱ्यांच्या हिताची जोपासना करतात. इथे अडते म्हणून ज्या लोकांना लायसन्स दिलेले आहेत ते सुद्धा आजूबाजूच्या प्रदेशातील सधन शेतकरीच असतात त्यामुळे त्यांचे देखील राजकीय हितसंबंध जपताना नात्या-गोत्यांचा विचार होतो. अशा संबंधातून तयार होणाऱ्या राजकीय समीकरणातून मार्केट कमिटी वर स्थानिक नेत्यांच्या बगलबच्चाची पकड घट्ट होत जाते आणि शेतकऱ्यांचे हित बघण्याऐवजी हे लोक मूठभर अडत्या आणि व्यापाऱ्यांच्या हिताकडे जास्त लक्ष द्यायला सुरुवात करतात.
सरकारने किमान हमी भावाची मर्यादा ज्या ज्या पिकांवर घालून दिलेली आहे त्याबद्दल इथे मोठा खेळ चालतो. ऐन मालाच्या खरेदीच्या सिझनला हे बाजार समिती वाले लोग बारदाना (माल भरण्यासाठी लागणारे पोते, गोण्या इत्यादी) नाही वगैरे कारण सांगून शेतीमालाची खरेदी खोळंबवतात. शेतकरी किती दिवस मालक ट्रकमध्ये लादून तेथे उभा करणार? शेवटी तो माल तो एखाद्या मधल्या व्यापाऱ्याला कवडीमोल भावाने विकतो. आणि हाच व्यापारी नंतर तो माल बाजार समितीला किमान आधारभूत किमती ला विकतो. केवळ मध्यस्थी करून शेतकऱ्यांच्या घामाच्या उत्पन्नावर हा व्यापारी मधल्यामध्ये लाखो रुपये कमवतो आणि यात बाजार समितीतील ही सर्व चांडाळ चौकडी सामील असते.
त्यामुळे शेतकरी संघटने चे शरद जोशी बाजार समित्यांना शेतकऱ्यांचे कत्तलखाने म्हणत असत. त्यामुळे आता जे शेतकरी आंदोलन चालू आहेत त्याला एजंट आणि दलालांची आपले एकधिकार वाचवण्याची लढाई आहे असेही म्हटले जाते. अपवाद फक्त पंजाब आणि हरयाणातील खऱ्या शेतकऱ्यांचा.
REFORMS सुधारणा.
अतिरिक्त उत्पादनामुळे कृषी मलाचा व्यापार हा मागणी प्रधान (demand base)बनला. आता पुरवठा प्रधान व्यवस्थेसाठी बनवण्यात आलेली ही बाजार व्यवस्था अपुरी पडू लागली. ही व्यवस्था ग्राहक आणि शेतकरी या दोघांचेही शोषण करणारी, त्यांना नागवणारी होती. वरील सर्व अडचणीमुळे आणि त्रुटींमुळे 1980 च्या दशकपासूनच या कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज सगळीकडून बोलल्या जाऊ लागली. शेतकरी संघटना शेती क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्ती तसेच काही राजकीय पक्ष (यात राष्ट्रवादी देखील आला) देखील या सुधारणांची मागणी करू लागले.त्यामुळे त्यामध्ये बदल करणे अटळ झाले होते. परंतु या सुधारणा करायचे कोणी. कारण संविधानामध्ये शेती हा विषय राज्य सरकारांच्या अखत्यारितील विषय आणि केलेले कायदेही त्या त्या राज्य सरकारांचे. त्यामुळे बाजार समित्यांबाबत कायदा करणे केंद्र सरकारला अशक्य वाटत असे.
यात सुधारणा करण्यासाठी शेवटी 2003 साल उजडावे लागले. पण याही वेळी या सुधारणा राज्य सरकारांनी केल्या नाही. यावरून राज्य सरकारांना शेतकऱ्यांचा किती कळवळा होता आणि या बाजार समिती लॉबीची ताकत किती होती हे कळते. यावेळी केंद्रांमध्ये अटल बिहारी वाजपेयी यांचे सरकार होते. त्यांनी या सुधारणा करण्याचे ठरवले. परंतु शेती हा राज्य सुचीचा विषय आहे. म्हणजे राज्य सरकारला शेतीविषयक कायदे करण्याचा अधिकार आहे. (पण मग मोदी सरकारने यावर कायदा कसा बनवता आला हे मी एका स्वतंत्र लेखांमध्ये सविस्तर सांगेन) परंतु एवढा क्रांतिकारी बदल करण्यासाठी केंद्रात लागणारे बहुमत त्यांच्या पक्षाकडे नव्हते. त्यामुळे त्यांनी दुसरा मार्ग निवडला.
मग 2003 मध्ये केंद्र सरकारने एक मॉडेल एपीएमसी कायदा (प्रारूप कृषी उत्पन्न बाजार समिती सुधारणा कायदा)बनवला. या कायद्यामध्ये वरील त्रुटी दूर करण्यासाठी अनेक उपाय सुचविण्यात आले होते. उदा. शेतकऱ्याला त्याचा माल राष्ट्रीय बाजारात देखील विकता आला पाहिजे. यासाठी राज्याने तरतुदी कराव्यात. एपीएमसीमध्ये विक्री करण्याच्या सक्ती मधून फळे आणि भाजीपाल्याची तरी निदान सुटका करावी. म्हणजे शेतकऱ्याला तो माल तरी बाजारभावाने नफ्यात विकता येईल. इत्यादी इत्यादी तरतुदी त्यात सुचवण्यात आल्या होत्या.
आणि कायदा झाल्यानंतर राज्य सरकारांना असे सुचवण्यात आले की त्यांनी या मॉडेल कायद्याच्या धर्तीवर आपापल्या राज्यातल्या कृषी कायद्यामध्ये सुधार करावेत. या मॉडेल ऍक्ट च्या धर्तीवर आपापल्या राज्यानुरूप थोडेफारबदल करून आपापले कायदे पारित करावेत. नियमांमध्ये बदल करावेत. आणि आश्चर्याची गोष्ट अशी की 2003 पासून अनेक राज्यांनी या सुधारणांना मान्यता दिली. या सुधारणा लागू करण्यासाठी पावले उचलली आणि कायदेही केले. भारतामध्ये आजघडीला २३ राज्यांत बाजार समिती बाहेर विक्रीची व खासगी बाजार समित्यांना परवानगी दिलेली आहे. १५ राज्यांनी भाजीपाला नियमनमुक्त केलेला आहे.
उदाहरणार्थ त्यावेळी दिल्लीमध्ये फळे आणि भाजीपाला एपीएमसी कायद्याच्या सूचीतून बाहेर काढण्यात आले. आता दिल्लीच्या आसपास शेतकरी आपला भाजीपाला आणि फळे खुल्या बाजारात विकण्यास सुरुवात झाली. या नव्या बाजाराला किसान मंडी असे नाव देण्यात आले.
कर्नाटकने तर यापेक्षाही पुढे जाऊन सुधारणा केल्या. त्यांनी शेतीमालाला भाव मिळण्यासाठी स्पर्धेला उघडउघड प्रोत्साहन द्यायला सुरुवात केली आणि त्यातून रायतू बाजार पद्धतीचा जन्म झाला.
बिहार आणि महाराष्ट्राने देखील या सुधारणा लागू केल्या आता बिहारची गंमत बघा की या तीन कृषी कायद्यांच्या वेळी बिहार मधील अनेक नेते धूमधडाक्याने त्याविरुद्ध आंदोलन करत होते जाळपोळ करत होते परंतु बिहारने या सुधारणा आपल्या राज्यामध्ये 2006 सालीच लागू केलेल्या आहेत. तेव्हा तिथे कुठलीही क्रांती झाली नाही.
महाराष्ट्रने मधील देखील काही नेते मोठ्या उत्साहाने या कायद्यांचा विरोध करत आहेत परंतु महाराष्ट्रात देखील या तीन कृषी कायद्यांमध्ये सुचवलेल्या बहुतांश सुधारणा किंवा आधीपासूनच लागू आहेत आणि या सुधारणा तत्कालीन कॉंग्रेसच्या सरकारने विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखालीच लागू केलेले आहेत. आणि त्या सुरळीतपणे राज्यांमध्ये चालू आहेत किंबहुना आपण या सुधारणा केल्याचा मोठा गाजावाजा हे पक्ष नेहमी करत असतात. आता महाराष्ट्राने मॉडेल एपीएमसी ॲक्ट मध्ये काय केले ते पाहू. तात्कालीन महाराष्ट्र सरकारने मार्केट खुले करण्यासाठी एक नव्या प्रकारचे लायसन्स बनवले आणि ते वाटायला सुरुवात केली यामध्ये दोन प्रकार होते.
एक प्रकार होता Private Market Licence प्रायव्हेट मार्केट लायसन्सचा. हे लायसन्स ला घेऊन कोणीही व्यक्ती प्रायव्हेट मार्केट उभारू शकतो. जसे एपीएमसी आहे तसेच प्रायव्हेट मार्केट असेल. ज्या उद्योगपतीला, गुंतवणूकदाराला यामध्ये गुंतवणूक करून प्रायव्हेट मार्केट उभारायचे असेल त्याचे राज्य सरकार स्वागत करेल. यामध्ये अमुकअमुक लायसन्स फी असेल, पाच एकर किमान जमीन क्षेत्र हवे. या लायसन्सला राज्य सरकार नियमित (regulate) करेल. दरवर्षी तपासणी होईल. मग या लायसन्सला रिन्यू करण्यात येईल. महाराष्ट्रात प्रायव्हेट मार्केट सुरू झाले. 2020 पर्यंत महाराष्ट्रात असे 18 प्रायव्हेट मार्केट्स कार्यरत आहेत. आणि ते यशस्वीपणे चालू आहेत.
दुसरी सुधारणा होती ती डायरेक्ट मार्केट लायसन्सDirect Market License ची यामध्ये असे काही खरीदार होते ज्यांची मागणी होती की आम्हाला माल सरळ सरळ शेतकऱ्यांकडून खरेदी करायचं आहे. कारण आमची घाऊक प्रमाणात (bulk quantity) माल खरेदी करणार आहोत. त्यामुळे आम्ही प्रायव्हेट मार्केटला पण न जाता सरळ शेतकऱ्याकडून माल खरेदी करू इच्छितो. उदाहरणार्थ रिलायन्स फ्रेश किंवा मध्यंतरी आलेली बिग एप्पल नावाची ग्रोसरी कंपनी. यांची मागणी असते की त्यांना माल शेतकऱ्यांकडून सरळ खरेदी करता यावा. यामध्ये शेतकऱ्याला आपला माल सरळ यांच्या कलेक्शन सेंटरला पोचवायचा असतो. हे कलेक्शन सेंटर एका विभागांमध्ये विशिष्ट ठिकाणी उभारले जाते. आणि ही तरतूद महाराष्ट्र सरकारने मान्य केली, अमलात आणली. तेंव्हापासून आजमीतीला महाराष्ट्रामध्ये असे डायरेक्ट मार्केट लायसन्स चे 1100 लायसन्स वितरित करण्यात आलेले आहेत आणि ही व्यवस्था आजही चालू आहे.
आता अजून मजेची गोष्ट म्हणजे त्या वेळेस देखील अशीच बोंब मारण्यात आले की या सुधारणांमुळे एपीएमसी संपून जातील एपीएमसी ला नष्ट करण्याचा हा डाव आहे परंतु झाले काय? मॉडेल ऍक्ट, टर्मिनल मार्केट, प्रायव्हेट मार्केट, थेट विक्री, गटशेती, करारशेती, आणि प्रोड्युसर कंपन्यांच्या मार्फत थेट विक्री अशा आणि यासारख्या अनेक बाबी या नवीन तीनही कायद्यात आहेत त्याना महाराष्ट्रामध्ये आधीच मान्यता देण्यात आलेली आहे आणि त्या आधीपासून चालू आहेत.
खाजगी बाजार, थेट पणन(trade), एक परवाना, शेतकरी-ग्राहक बाजार, हे निर्णय महाराष्ट्र सरकारने २००५ साली लागू केले. २००६ साली करार शेतीला मान्यता दिली. फळे आणि भाजीपाल्याची खरेदी-विक्री APMC बाहेर करण्याला २०१७ साली मान्यता देण्यात आली. त्यासाठी बाजार समिती कायद्यात वेळोवेळी दुरुस्त्या करण्यात आल्या. करारशेती संबंधातील शासन निर्णय वा जीआर ७ डिसेंबर २०१२ रोजी काढण्यात आला. ९ ऑगस्ट २०१८ रोजी ईलेक्ट्रॉनिक व्यापाराद्वारे शेतमालाच्या पणनाला मान्यता देण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आली.
2019 चे आकडे आपल्याला सांगतात की त्या वर्षामध्ये महाराष्ट्रातील एपीएमसीमध्ये 48 हजार कोटी रुपयांची व्यवहार करण्यात आले तर या प्रायव्हेट लायसन्स आणि डायरेक्ट मार्केट लायसन्स मिळून 11 हजार कोटींचे व्यवहार करण्यात आले म्हणजे आजही 80% व्यवहार हे एपीएमसी मधून होत आहेत. एपीएमसी आजही जिवंत आहे आणि व्यवस्थित चालू आहे. फक्त शेतकऱ्यांना आणि व्यापाऱ्यांना एक वेगळी सुविधा देण्यात आली आणि ती हे तीन नवीन कायदे लागू होईपर्यंत सुरळीतपणे चालू आहे.
याउलट अनेक वर्ष शेतकरी थेट माल विक्री करतोय. गुणवत्तेप्रमाणे दर, रोख पेमेंट, पारदर्शी वजनकाटा आदी सुविधांमुळे बाजार समित्यांऐवजी वरील कंपन्यांच्या गेटवर शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर्सच्या रांगा असतात. यातील अनेक कंपन्या स्थानिक शेतकरी कुटुंबाच्या मालकीच्या आहेत. मागील वर्षांत बाजार समिती व्यवस्थेने आपल्या पद्धतीने थेट मका खरेदीत अडचणी आणण्याचे प्रयत्न केलेले आहेत. सेस घ्यायला भाग पाडणे, थेट खरेदी बंद पाडणे, आपल्या अधिकारात नाना प्रकारच्या कायदे व नियम पालनाच्या नोटीसा पाठवणे आदी उद्योग बाजार समित्या करत आहेत.
केस स्टडीज
देशातल्या एकंदर बाजारांचे अभ्यास केला तर आपल्याला काय दिसते? उदाहरणार्थ एका शेतकऱ्याने काही गहू पिकवला. या गव्हाला एपीएमसीमध्ये किमान मूल्य मिळू शकते 2000 रुपये क्विंटल. आता शेतकरी जेव्हा गहू कृषी उत्पन्न बाजार समितीत घेऊन जातो तेव्हा त्याला –
- सेस आणि फिस मिळून 5% खर्च येतो.
- कमिशन 3% च्या आसपास पकडा.
- ट्रान्स्पोर्टशन चा खर्च आपण 5% पकडूया.
शेतकऱ्यांच्या केस स्टडीज असे सांगतात की शेतकऱ्याला असा कमीतकमी 13 टक्के खर्च येतो. आज हा शेतकरी जेव्हा आपला माल एपीएमसीत विकायला घेऊन जाईल तेव्हा त्याला 1740 रुपये हातात पडतील. आणि बऱ्याच वेळा हा पैसा लगेच मिळत नाही. महिन्या दोन महिन्यांनी मिळतो. जरी कायद्यात तरतूद असली तरी.
मग त्याच्या भागातले शेतमालाचे व्यापारी काय करतात? शेतकऱ्याकडे जातात. त्याला सांगतात की तू मार्केटमध्ये माल नेल्यानंतर तुला सतराशे 40 रुपये मिळणार आहेत. तेदेखील दोन-तीन महिन्यांनी. आम्ही आत्ताच तुला 1600 रुपये देतो. शेतकरी विचार करतो आणि त्यालाही देईल हा सौदा फायदेशीर वाटतो. कारण हा व्यापारी शेतकऱ्याला फक्त त्याचा मालक काढून तयार करायचा आहे. हा व्यापारी हा माल त्याच्या बांधावरून उचलून नेणार आहे. आणि पैसे देखील त्वरित मिळणार आहे. शेतकरी अश्या व्यापऱ्यालाच माल विकणे सोपे वाटते.
आणि आपल्या देशातली आकडेवारी सांगते की केवळ सहा टक्के शेतकरीच एपीएमसीमध्ये आपला माल विकतात किंवा विकू शकतात. अधिकांश शेतकऱ्यांना एपीएमसी जाण्याची कधी वेळ येत नाही. किमान आधारभूत मूल्य किंवा एम एस पी शी त्यांना काहीही देणे घेणे नसते. देशातील ही जी सहा टक्के शेतकऱ्यांची टक्केवारी आहे त्यात बहुतांशी शेतकरी हे ताकदवान शेतकरी आहेत. ज्यांना भीती वाटते की या नवीन कायद्यांमुळे MSP (किमान आधारभूत मूल्य) संपून जाईल. आणि यात मोठा वाटा पंजाब आणि हरियाणा मधील गहू आणि तांदूळ उत्पादक शेतकरी यांचा आहे.
जर या कायद्याचे सरळ-सरळ वाचन केले तर यात कुठेही अशी तरतूद नाही ज्यामध्ये एम एस पी किंवा एपीएमसी संपवण्याची गोष्ट करण्यात आलेली आहे. नवीन कायदे करणारे सध्याचे सरकार ओरडून ओरडून सांगतंय की बाबांनो एपीएमसी बंद करण्यात आलेली नाही. फक्त एपीएमसीच्या बाहेर देखील ट्रेड एरिया असणार. शेतकऱ्याला वाटले तर तो एपीएमसीमध्ये माल वीकेल किंवा तो एपीएमसी च्या बाहेर देखील विकू शकेल. एवढाच फक्त फरक आहे. असे बदल महाराष्ट्रात आधीच झालेले असल्यामुळे महाराष्ट्रातील कोणीही जाणकार तज्ञ, राजकारणी(शरद पवारांसाहित), महत्वाची कृषी संगठना या कायद्यांना प्रखर विरोध करतांना दिसत नाही. आंदोलनात उघड भाग घेतांना दिसत नाही. बाकी सुज्ञ मंडळीस अधिक सांगणे न लागे.
या लेखमालिकेतील पुढील लेख वाचण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक्स वरती क्लिक करा
